Onion Export Ban Issue : ‘शुगर लॉबी’पुढे सरकार झुकले; कांदा उत्पादक वाऱ्यावर...

Solapur News : साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात बंदी घातली होती. मात्र, देशातील साखर लॉबीकडून वाढलेल्या दबावापुढे सरकार झुकले असून उसापासून इथेनॉल निर्मितीस शुक्रवारी (ता. 15 डिसेंबर) झालेल्या बैठकीत अटी-शर्तींसह परवानगी दिली आहे. एकीकडे संघटीत असणारे ऊस उत्पादक आणि देशाच्या आणि राज्याच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शुगर लॉबीला दिलास देताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसून येत आहे. कांद्याची निर्यातबंदी उठवण्याबाबत मोदी सरकार अद्याप ‘ब्र’ शब्द काढायला तयार नाही, त्यामुळे कांदा उत्पादकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. (Ethanol production permitted by the Centre; Demand to remove onion export ban)

देशातील इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारने आपल्याच निर्णयावर ‘यू टर्न’ घेत इथेनॉलनिर्मितीवर बंदी घातली होती. त्याचे तीव्र पडसाद राज्यात आणि देशभरात उमटले. इथेनॉल निर्मितीसाठी कारखान्यांनी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. इथेनॉल निर्मितीमुळे उसाला चांगला भाव देणेही शक्य झाले होते. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी उठणे आवश्यक होते. सरकारने ती उठवली आहे. मात्र, त्यात काही अटी घातल्या आहेत.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

उसाचा रस आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास सरकारने कारखान्यांना मुभा दिली आहे. मात्र, त्यासाठी केवळ 17 लाख टन साखरेचे इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करता येणार आहे. त्यामुळे इथेनॉलनिर्मितीमध्ये खोडा घातलेला आहे. पण, केंद्र सरकारने साखर उत्पादकांना अंशतः का होईना दिलासा दिला आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेची हीच मर्यादा 34 लाख टनांपर्यंत देण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

ऊस उत्पादकांना दिलासा देताना देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा सरकारने विचार केलेला नाही. कुठल्याही स्तरातून मागणी नसताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. निर्यातबंदीमुळे कांदा 35 ते 40 रुपयांवरून थेट 15 ते 20 रुपये किलोवर आला आहे. सोलापूर आणि मराठवाड्याच्या काही भागात कांदा हेच शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे पीक आहे. असे असताना निर्यातबंदी या जिराईत भागातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली आहे.

किरकोळ बाजारात कांदा 40 ते 50 रुपये किलो मिळत होता. भाववाढ झाल्याची ओरडही नव्हती. मात्र, नोव्हेंबरपासून वाढणारा महागाईचा दर आणि आगामी 2024 च्या निवडणुकीचा विचार करून कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र, तो निर्णय सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात ढकलणारा ठरला आहे. कांदा उत्पादनासाठी झालेला खर्चही सध्याच्या बाजारभावातून मिळत नाही. त्यामुळे ऊस उत्पाकांच्या हिताचा निर्णय घेताना जिराईती भागातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज होती. मात्र, केंद्र सरकारने याच घटकाकडे दुर्लक्ष केले आहे.

मायबाप सरकारने कांदा उत्पादकांवरही मेहेरबानी करावी

उसापासून इथेनॉलनिर्मितीवर घातलेली बंदी सरकारने उठवली आहे, त्याचे स्वागत आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. मात्र, सरकारने जिरायती भागातील कांदा उत्पादकांचाही विचार करण्याची गरज आहे. एकतर कांद्याचे भाव ग्राहकांना परवडतील याच मर्यादेत होते. त्यामुळे कोणाचीही ओरड नसताना केंद्र सरकारने भविष्यात कांदा भडकेल, या भीतीतून निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कांदा पिकवणारा शेतकरी हतबल झाला आहे. उत्पादन खर्चही परवडत नसल्याने शेतकरी आर्थिक खाईत लोटला आहे. त्यामुळे मायबाप सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी किमान मार्चपर्यंत तरी उठवावी, अशी मागणी सोलापूर जिल्ह्यातील पडसाळी (ता. उत्तर सोलापूर) येथील कांदा उत्पादक शेतकरी समाधान वाघ यांनी केली आहे.