थोडक्यात बातमी:
मनोज जरांगे पाटील आंदोलन: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत झालेल्या उपोषणानं सरकारला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
राजकीय श्रेयवाद: फडणवीस, शिंदे आणि अजित पवार यांच्यात श्रेय मिळवण्याची स्पर्धा सुरू असून महायुतीत नाराजीची कुजबुज आहे.
भुजबळांचा विरोध: सरकारच्या जीआरवर छगन भुजबळांनी थेट नाराजी व्यक्त करून न्यायालयीन लढाईची तयारी दाखवली आहे.
Maratha Reservation News : महाराष्ट्रात ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला होता. मनोज जरांगेंनी लाखो मराठा बांधवासह मुंबई गाठत पाच दिवसांचं उपोषण करत सरकारला घाम फोडला होता. आरक्षणाचा जीआर काढल्याशिवाय मुंबई सोडणार नसल्याचा ठाम निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला. यामुळे गणेश विसर्जनाच्या तोंडावर वेगानं निर्णय घेत हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढत त्यांच्या इतरही मागण्या केल्या. पण यामुळे एकीकडे मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा तात्पुरता का होईना सुटला असताना दुसरीकडे महायुती सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याची जोरदार चर्चा आहे. (After Manoj Jarange Patil’s protest, Devendra Fadnavis announced a temporary resolution on the Maratha reservation issue. However, the decision sparked disputes within the Mahayuti alliance, exposing political rifts in Maharashtra)
मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू केलेलं उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारची मोठी दमछाक झाली. अखेर राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवेंद्रराजे भोसले,उदय सामंत,जयकुमार गोरे यांसारखे मातब्बर नेतेमंडळी मैदानात उतरले आणि जरांगेंनी त्यांचं आमरण उपोषण मागे घेतलं.
देवेंद्र फडणवीस सरकारनं हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयानंतर राज्यभरात मराठा समाजाकडून मोठ्या प्रमाणात जल्लोष करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे जरांगेंच्या आंदोलनादरम्यान, सत्ताधारी महायुतीत पडद्यामागं अनेक नाराजीनाट्य,वादाचे खटके उडाल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
महायुतीतील (Mahayuti Government) भाजपनं मनोज जरांगेंच्या मागण्या करताना मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचं श्रेय हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देत सोशल मीडियावर कौतुकाचा गुलाल उधळणं सुरू केलं आहे. एकीकडे फडणवीसांनी सरकारच्या निर्णयानंतर पहिली प्रतिक्रिया देतानाच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्‍यांचेही आभार मानले होते. पण त्यानंतरही भाजपकडून या निर्णयाचं पूर्ण श्रेय फडणवीसांना देण्यासाठी कंबर कसली असल्याचं दिसून येत आहे.
तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया देतानाच आपण शिवरायांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देणार आणि ते दिलं आणि टिकवलं असल्याचं सांगत कुठेतरी श्रेयनामावलीत आपणही असल्याची आठवण करुन दिल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे.
शिवसेनेचे मुख्यनेते एकनाथ शिंदे जरांगे पाटलांच्या मागच्या आंदोलनावेळी ज्या ताकदीनं सक्रीय होते, तेवढे आत्ता दिसून आले नाही. तसेच शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांसह नेतेमंडळींची भूमिका ही जरांगे पाटलांच्या आंदोलनपूरकच असल्याचेही पाहायला मिळालं. गेल्या तीन वर्षांत जरांगे पाटील यांनी फडणवीस आणि भाजपची प्रतिमा मराठा विरोधी अशी उभी केली आहे. त्याचवेळी जरांगे पाटील यांनी शिंदे आणि शिवसेना यांना सॉफ्ट कॉर्नर ठेवल्याचं दिसून आलं होतं.
मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन सुरू असतानाही एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या दरे या मूळ गावी निघून गेले, तर अजित पवारांनीही पुण्याबाहेर पडले नसल्याचेच दिूसून आले. पण अखेर परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं दिसून येताच दोन्हीही नेते मुंबईत दाखल झाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्यासह महायुतीतील एक प्रमुख आणि तितकेच ताकदवान नेते म्हणून ओळखले जातात. पण तेही जरांगे पाटलांचं आझाद मैदानातील मराठा आरक्षणासाठीचं आंदोलन सरकारला जड जात असतानाही दोन हात दूरच राहिल्याचं दिसून आलं. तसेच महायुतीतील विविध नेत्यांनीच मराठा आरक्षणाविषयी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्याचंही वारंवार दिसून आलं.
मराठवाडा,पश्चिम महाराष्ट्र या भागात राष्ट्रवादीचा दबदबा असतानाही अजित पवारांनी मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर मोजकीच प्रतिक्रिया दिल्याचं दिसून आलं. त्यांनी बर्यापैकी या आंदोलनापासून अलिप्तताच बाळगल्याचा आरोपही केला जात आहे. मराठा आरक्षणाबाबत अजितदादांनी सावध भूमिका घेतल्याचंच पाहायला मिळालं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला भाग पाडले. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा ओबीसी समाजाचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट सरकारविरोधातच दंड थोपटले आहे. त्यांनी सरकारने काढलेल्या आदेशावरून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
भुजबळ यांनी सरकार असा निर्णय घेईल, याची अपेक्षा नव्हती म्हणत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी यावेळी आम्ही सरकारच्या या जीआरविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचा इशाराही दिला. कोण हरलं का कोण जिंकलं? याचा आम्ही विचार न करता आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
राज्य सरकारने काढलेल्या या जीआरचा नेमका अर्थ काय आहे? तो कोणासाठी काढला हे तपासत आहोत. एखाद्या जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला नसल्याचंही भुजबळांनी ठणकावलं आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
मराठा आंदोलनाला सुरुवात करण्यापूर्वीच मनोज जरांगे पाटील यांनी फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांचे फारसे पटत नसल्याचा आरोपही केला होता. फडणवीस शिंदेंना काम करु देत नसल्याचा आरोप केला होता. तर मराठा समाजाच्या आंदोलन प्रश्नावरून एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांचं मौन आणि अलिप्ततेमुळे कुठेतरी फडणवीस हे एकटे पडल्याचंही बोललं गेलं.
गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत मनोज जरांगे पाटील हे धडकल्यानंतरही आणि त्यांचं उपोषण सुरू झाल्यानंतरही महायुती सरकारमधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात कोणतीही घाई दाखवली नाही. याचवरुन या तीनही नेत्यांमध्ये जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाबाबत एकमत नव्हते का अशीही चर्चा आहे.
Q1. मनोज जरांगे पाटलांचं आंदोलन कशासाठी होतं?
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी ते उपोषणाला बसले होते.
Q2. सरकारनं आंदोलनानंतर कोणता निर्णय घेतला?
हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढण्यात आला.
Q3. महायुतीत कोणते मतभेद दिसले?
फडणवीस, शिंदे आणि अजित पवार यांच्यात श्रेयवादामुळे तणाव दिसून आला.
Q4. छगन भुजबळ यांनी काय भूमिका घेतली?
भुजबळांनी सरकारच्या जीआरला विरोध करून न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.