Nagpur News : संत्र्यांचा हंगाम संपल्यानंतर राज्य सरकारने निर्यातशुल्कात परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काय फायदा आहे. हा निर्णय चार महिन्यांपूर्वीच व्हायला पाहिजे होता, एवढे दिवस काय झोपला होता काय? असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल देशमुख यांनी सरकारला केला. (Anil Deshmukh was furious with the government over the orange export issue)
संत्र्यांच्या निर्यातीच्या मुद्यावर विधानसभेत चर्चा झाली. त्या चर्चेत भाग घेताना सरकारकडून आलेल्या उत्तरावर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख चांगलेच संतापले. निर्यातशुल्कात परतावा देण्याचा निर्णय चार महिन्यांपूर्वीच सरकारने घ्यायला हवा होता, अशी टिपण्णीही त्यांनी केली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
ते म्हणाले की, विदर्भातील संत्र्यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे. संत्र्यांचा 2018 मध्ये निर्यातदर 18 रुपये प्रतिकिलो होता. आता तो दर 88 रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. त्यामुळे संत्र्यांची बांगलादेशमध्ये निर्यात होत नाही. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन बांगलादेशशी चर्चा केली पाहिजे. निर्यातदराबाबत तोडगा काढला पाहिजे. त्याशिवाय संत्र्यांची निर्यात होणार नाही. सध्या संत्र्यांचे बाजारभाव प्रचंड पडले आहेत. निर्यातदरासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा.
नागपूरमधील मिहान येथे पतजंलीच्या प्रकल्पासाठी पाच वर्षांपूर्वी 125 एकर जमीन कमी दरात देण्यात आली होती. तो प्रकल्प आतापर्यंत का चालू झाला नाही, असा दुसरा प्रश्न त्यांनी विचारला. पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पतजंली प्रकल्प आणि त्यांना देण्यात आलेल्या जमिनीबाबत माझ्याकडे माहिती नाही. माझ्याकडे ही माहिती आल्यानंतर मी ती पटलावर ठेवेन, असे उत्तर दिले.
संत्र्यांच्या निर्यातशुल्कात 50 टक्के सूट देण्यासाठी 170 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प करण्यासाठी राज्य सरकारने योजना तयार करून 40 कोटींच्या खर्चाची मान्यता घेतली आहे. संत्र्यांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या छोट्या छोट्या कंपन्यांनी सरकार 40 कोटी रुपये अनुदान देणार आहे, असेही सत्तार यांनी स्पष्ट केले.
पणनमंत्री सत्तार यांच्या उत्तरावर अनिल देशमुख चांगलेच चिडले. ते म्हणाले की, मंत्र्यांनी निर्यातशुल्कात 50 टक्के परतावा देणार असल्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे. पण, संत्र्यांच्या हंगाम संपला आहे आणि सरकारने आता निर्णय घेतला आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा काय फायदा होणार आहे. हा निर्णय सरकारने चार महिन्यांपूर्वी घ्यायला पाहिजे होता. शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप देशमुखांनी केला.
निर्यातशुल्क 88 रुपये प्रतिकिलो झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी संत्र्यांची निर्यात केली नाही. आता चार महिन्यानंतर हंगाम संपल्यानंतर ते निर्णय घेत आहेत. एवढे दिवस काय झोपला होता काय?, याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.
देशमुख यांच्या प्रश्नावर सत्तार म्हणाले की, संत्र्यांचा हंगाम अजून संपलेला नाही. तेवढ्यात विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. आमदार देवेंद्र भुयार यांनीही संत्र्यांच्या प्रश्नावरून सत्तारांना धारेवर धरले. बांगलादेशाचा स्वतःचा संत्रा बाजारात आल्यामुळे आपल्या संत्र्यावर त्यांनी निर्यातशुल्क लावले आहे. त्यावर सरकार काही बोलायला तयार नाही.
निर्यात व्यापाऱ्यांना अनुदान देणार की शेतकऱ्यांना, असा प्रश्न आमदार देवेंद्र भुयार यांनी विचारला. त्यावर शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांसहीत ज्यांनी संत्रा निर्यात केली आहे, त्या सर्वांना 170 कोटी रुपये अनुदान दिले जाईल. तसेच, संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक लावून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.