Bachchu Kadu protest : बच्चू कडूंचे आंदोलन थांबले, पण असंतोषाची धग कायम; राज्य सरकारची खरी परीक्षा आता सुरू

Mumbai News : प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अन्नत्याग उपोषण केले. त्यांच्या या आंदोलनाला सर्वस्थरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. कडूंच्या समर्थनार्थ प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःला जमिनीत गाडून घेत कुठे अर्ध दफन आंदोलन केले. तर कुठे जलसमाधी, सरकारी कार्यालयांचा ताबा, तर कुठे चक्क अंगावरचे कपडे काढून तहसीलदारांना भेट, जाळपोळ, चक्काजाम, रास्तारोको अशी विविध आंदोलने राज्यभरात केली. त्यांच्या या सात दिवसाच्या आंदोलनाने सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्यांच्या आंदोलनामुळे बॅकफूटवर गेलेल्या राज्य सरकारला पडती भूमिका घ्यावी लागली. विशेषतः कडूंच्या आंदोलनाच्या पाठीमागे विरोधकांनी एकीची वज्रमुठ आवळली होती. त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जाणवला, त्याचमुळे राज्य सरकारला बच्चू कडूंनी केलेल्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या आहेत.

बच्चू कडूंचे (Bachchu Kadu) आंदोलन मागे घेण्यामागे राज्य सरकारला यश आले असले तरी येत्या काळात सरकारला नवीन आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार आहे. आंदोलन तात्पुरते का होईना, थांबले आहे. महायुती सरकारचे मंत्री उदय सामंत यांनी बच्चू कडूंची भेट घेतली. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे. यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी केलेली शिष्टाई कमी आली आहे.

महायुती सरकारमधील संकटमोचक म्हणून भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव घेतले जात होते. मात्र आज बच्चू कडू यांच्या आंदोलनस्थळी दाखल झालेले उदय सामंत (Uday Samant) महायुती सरकारचे नवे संकटमोचक ठरल्याचे पाहायला मिळाले. आंदोलन मागे घेतले असले तरी, येत्या काळात राज्य सरकारसमोर काही महत्त्वाची आव्हाने उभी राहणार आहेत. त्याकडे येत्या काळात लक्ष देणे गरजेचे आहे.

अमरावतीच्या गुरुकुंज मोझरी येथे बच्चू कडूंनी सात दिवसापूर्वी अन्नत्याग आंदोलन सुरू करून राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. त्यांनी शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, दिव्यांगांना सहा हजार रुपये मानधन द्यावे, पेरणी ते कापणी पर्यंत मजुरीची सर्व कामे मनरेगामध्ये घेण्यात यावे, युवकांच्या हाताला काम द्यावे, शेतकरी, कामगार, दिव्यांग, ग्रामपंचायत कर्मचारी, शिक्षक आदींच्या 17 मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागात आता तीव्रपणे उमटू लागल्यानंतर मंत्री उदय सामंतांनी सरकारचे एक पत्र त्यांना दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

राजकीय विश्वासार्हतेचा प्रश्न

राज्य सरकारने उपोषण मागे घेण्यासाठी बच्चू कडू यांना विविध आश्वासने दिली आहेत. भविष्यात सरकारने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कधी आणि कशी अमलात आणली जातात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. जर वेळेत कृती झाली नाही, तर पुन्हा आंदोलन उभे राहू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. अन्यथा पुन्हा दोन ऑक्टोबरला आंदोलन करण्याचा इशारा कडू यांनी दिला आहे.

इतर घटकांचाही दबाव

बच्चू कडूंप्रमाणे येत्या काळात इतरही नेते व गटआपापल्या मागण्यांसाठी सरकारवर दबाव टाकू शकतात. त्यामुळे आंदोलने ही सातत्याने डोकेदुखी ठरू शकतात. त्यामुळे राज्य सरकारने या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे आंदोलन करत असताना त्यांच्या मागण्या प्राधान्याने मार्गी लावण्याची गरज आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तोंडावर

येत्या काळात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात राजकीय स्थैर्य राखण्यासाठी आणि मतदारांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सरकारला अशास्वरूपाच्या आंदोलनांवर तातडीने आणि प्रभावी उत्तर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा याचा परिणाम आगामी काळात होत असलेल्या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय समन्वय टिकवण्याची गरज

सत्ताधारी महायुतीत असलेल्या घटक पक्षांमध्ये मतभेद वाढू शकतात. त्यामुळे बच्चू कडूंसारखे नेते हे सरकारचा भाग असूनही स्वतंत्र भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे महायुतीमधील समन्वय टिकवणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

प्रशासकीय निर्णयांची अंमलबजावणी

राज्य सरकारने बच्चू कडू यांचे आंदोलन थांबवण्यासाठी जे निर्णय घेतले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी कार्यक्षमतेने झाली पाहिजे. अन्यथा, प्रशासनावर नागरिकांचा रोष वाढू शकतो. त्यामुळे एखादे आंदोलन चिघळणार नाही याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.

प्रहार संघटना व बच्चू कडूंचे आंदोलन मागे घेणे हे राज्य सरकारसाठी तात्पुरते यश असले, तरी येत्या काळात ते आपल्या निर्णयक्षमतेने, विश्वासार्हतेने आणि समन्वयानेच टिकू शकणार आहे. हे आव्हाने योग्य रीतीने हाताळणे आवश्यक आहे, अन्यथा जनतेचा रोष पुन्हा उफाळू शकतो. या आंदोलनवेळी दिलेल्या आश्वासनांचे राज्य सरकारने पालन करण्याची गरज आहे. अन्यथा आगामी काळात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवेळीच पुन्हा एकदा आंदोलनाचा भडका उडू शकतो.

यावेळी शासनाच्या या पत्राचे उदय सामंत यांच्याकडून वाचनही करण्यात आले. तर बच्चू कडू यांनी केलेल्या मागण्या कशा मान्य केल्या जातील याचं पत्र घेऊन आलो असल्याचे उदय सामंत यांनी म्हटले.