BJP vs Congress : भाजपचा प्रत्येकवेळी 'मास्टरस्ट्रोक'; काँग्रेसच्या गटांगळ्या, मातब्बर नेते गेले सोडून...

Indian political analysis : केरळच्या मुख्यमंत्रि‍पदावरून काँग्रेसमधील नेत्यांमधील कलगीतुरा उघडपणे पाहायला मिळाला. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्रि‍पदासाठी नेता निवडताना काँग्रेसची ११ दिवस चांगलीच दमछाक झाली. काँग्रेससमोर असलेल्या तीन पर्यायांपैकी एका नावावर अखेर तीन दिवसांपूर्वी शिक्कामोर्तब झाले. माजी विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन हे आता केरळचे नवे मुख्यमंत्री असतील. पण या घटनाक्रमानंतर भाजप आणि काँग्रेसमधील फरक स्पष्टपणे अधोरेकित झाला आहे.

भाजपचा प्रत्येकवेळी मास्टरस्ट्रोक आणि धक्कातंत्र का ठरते आणि दुसरीकडे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री निवडीपासून विविध पदांवर निवडीपर्यंतचे अनेक निर्णय गटांगळ्या का खातात? या प्रश्नाचे उत्तर सत्ता, संघटनात्मक शिस्त अन् नेतृत्वाच्या निर्णयक्षमतेत दडलेले आहे. केरळमध्ये सतीशन यांना संधी दिल्यामुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अत्यंत जवळचे नेते के. सी. वेणुगोपाल आणि माजी विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्नीथला हे दोन नेते चांगलेच नाराज झाले आहेत. पण सतीशन यांची निवड करत काँग्रेसने शहाणपण दाखविल्याचीही चर्चा आहे.

मागील काही वर्षांत काँग्रेसने मुख्यमंत्री निवड करताना केलेल्या चुका केरळमध्ये सुधारल्याचे दिसते. त्याची काही उदाहरणे सांगता येतील. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे हेही मुख्यमंत्रि‍पदासाठी इच्छुक होते. अर्थात त्यांचा राजकीय अनुभव अन् ताकद पाहता ते पात्रही होते. पण पक्षनेतृत्वाने कमलनाथ यांची पक्षाप्रती असलेली निष्ठा, अनुभव, पक्षनेतृत्वाशी असलेले घनिष्ठ संबंध आदी मुद्द्यांना प्राधान्य दिले. परिणामी शिंदे यांच्यासारखा नेता आणि सरकारही काँग्रेसला गमवावे लागले. आसामध्येही तेच घडले. हिमंता बिस्वा सरमा यांना डावलण्याची चूक काँग्रेसला महागात पडली. त्यांनी भाजपची वाट धरली. सरमा यांनी सलग दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रि‍पदाची शपथ घेतली.

राजस्थानमध्येही अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्री करत काँग्रेसने सचिन पायलट यांना दुखावले. सत्ता असताना पायलट यांनीही बंडाचे निशाण फडकावले होते. पण काही काळाने ते शांत झाले. पण त्यानंतर काही महिन्यांत काँग्रेसला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागेल. कर्नाटकात विद्यमान मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील कलगीतुरा रोज पाहायला मिळतो. हिमाचल प्रदेशातही सुक्खू सरकारविरोधात पक्षातील काही नेत्यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही.

दुसरीकडे भाजप नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात कुठल्याचा राज्यात कुठल्याही नेत्याने बंड केल्याचे किंवा थेट पक्षनेतृत्वाला आव्हान दिल्याचे, पक्षाला रामराम ठोकल्याचे पाहायला मिळाले नाही. दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल अशा अनेक राज्यांमध्ये पक्षाने मातब्बर नेत्यांना बाजूला सारत दुसऱ्या फळीतील नव्या चेहऱ्यांना, अन्य पक्षातून आलेल्या नेत्यांना मुख्यमंत्र्‍यांच्या खुर्चीवर बसविले. पण कुठेही बंड झाले नाही. नाराज नेत्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात, संघटनेत, विविध संस्थांमध्ये महत्वाची पदे देत शांत केले.

भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फरक काय?

1. काँगेसमधील नेत्यांना अपेक्षित पद न मिळाल्याने त्यांना भाजपमध्ये जाण्याचा पर्याय आहे. तिथे त्यांना काही ना काही पद मिळण्याची शक्यता आहे. पण भाजपमधील नेत्यांना ती संधी नाही. काँग्रेस किंवा अन्य पक्षात पुढील काही वर्षे तर फारसा वाव नाही, याची जाणीव भाजपमधील नेत्यांना आहे. त्यामुळे ते पक्षांतर करत नाहीत.

२. केंद्रासह अनेक राज्यांमध्ये सत्ता असल्याने भाजपमध्येच राहून काही कालावधीने का होईन पद मिळण्याची खात्री आहे. किमान तसे आश्वासन मिळाल्यानंतर त्याची पुर्तता होण्याची दाट शक्यता असते. काँग्रेसबाबतीत तसे ठामपणे सांगता येणार नाही. केंद्रात सत्ता नसल्याने तसेच देशातही मोजक्याच राज्यात सत्ता असल्याने आणि पदांसाठी इच्छूक खूप असल्याने अपेक्षित पद मिळण्याची शक्यता नाही.

३. भाजपमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा शब्द अंतिम मानला जातो. त्याविरोधात कोणताही नेता आवाज उठवत नाही. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये यापूर्वीही अनेक नेत्यांनी उघडपणे पक्षनेतृत्वाला आव्हान दिले आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही असल्याचा दावा या नेत्यांकडून नंतर केला जातो.

४. जगातील सर्वाधिक सदस्यसंख्या असलेल्या भाजप पक्षसंघटनेत राष्ट्रीय पातळीवर एखादे पद मिळणेही भाजप नेत्यांसाठी मंत्रिपदासारखेच आहे. काँग्रेसमध्ये अशी परिस्थिती नाही.