मुंबई : भाजपच्या (BJP) 12 आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला होता. विधानसभेच्या ठरावाला स्थगिती देता येणार नसल्याचे सांगत 12 आमदारांनी अध्यक्षांकडे विनंती करावी, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायलयाने केली होती. आता या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी कोणता मार्ग अवलंबणार याचे उत्तर खुद्द भाजपे नेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीच दिले आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आमचे 12 आमदार बाहेर ठेवून अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायची याचा अर्थ हे सरकार किती असुरक्षित आहे हे दिसते. गुप्त मतदानाने निवडणूक घेण्याची पद्धत असताना हे नियमबाह्य मतदान करण्याची तयारी करत आहेत. नियम समितीचे नियम डावलून प्रस्ताव सादर करणार आहेत. आमच्या आमदारांचे निलंबन मागे घेतले जावे, यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पावले उचलणार आहोत. निलंबन मागे घेण्यासाठी आमचा प्रत्येक आमदार आता विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज करेल.
लोकशाही कुलूप बंद करता येईल, असे छोटे अधिवेशन सरकार घेत आहे. राज्यात अधिवेशन घेण्याची सरकारची मानसिकता नाही. या सरकारने लोकशाही बंद केली असून, फक्त रोखशाही सुरू आहे. भ्रष्टाचाराने बरबटलेले असे हे सरकार आहे. विरोधकांनी बोलू नये म्हणून एक एक वर्षासाठी आमदारांना निलंबित करण्याचे काम या सरकारच्या दबावाखाली होत आहे. आपल्या आमदारांवर यांचा विश्वास नाही म्हणून यांनी आमचे आमदार निलंबित केले आहेत. राज्यसभेतील निलंबन आणि विधानसभेतील निलंबन यात मोठे अंतर आहे. तेथे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. नंतर प्रकरण समितीपुढे गेले, पुरावे गोळा झाले आणि अखेर निलंबन झाले. हे निलंबन केवळ एका अधिवेशनासाठी झाले. यालाच लोकशाही म्हणतात. महाराष्ट्रात यापैकी काहीच झाले नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी 12 आमदारांचे निलंबन रद्द व्हावे यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले होते. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून 10 डिसेंबरला निलंबित आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयात 12आमदारांच्या हाती निराशा लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर येत्या अधिवेशनात 12 आमदारांना उपस्थित राहता येणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जानेवारीला होणार आहे.
मागील अधिवेशानात विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालतानाच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ सदस्यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. एक वर्षासाठी या सदस्यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले आहे. यात संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंटी) बागडिया यांचा समावेश आहे. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई आणि नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
