Maharashtra Political News : विरोधकांभोवती चौकशांचा ससेमिरा, हा गेल्या पाच वर्षांतली सर्वाधिक चर्चेचा विषय राहिला. जे सत्ताधाऱ्यांच्या सोबत गेले, त्यांची मात्र सुटका झाली. हे प्रकार लोकांच्या ठळकपणे लक्षात येतील, अशा पद्धतीने घडत गेले, सत्ताधाऱ्यांना त्याचे काहीही वाटले नाही.
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीचा राज्यात सपाटून पराभव झाला. त्यामागे अशा चौकशा हेही एक कारण होते. मात्र, केवळ विरोधकांवरच कारवायांचा धडाका सरकारने पुन्हा सुरू केल्याचे दिसत आहे.
एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) शिवसेनेतून फुटल्यानंतर सूरतमार्गे गुवाहाटीला गेले. त्यांच्यासोबत 40 आमदार होते. धाराशिवचे आमदार सूरतला पोहोचण्यापूर्वी रस्त्यातूनच परत आले होते. अकोला जिल्ह्यातील बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख ( Nitin Deshmukh ) हेही शिंदे यांच्यासोबत गेले होते.
त्यांच्यासोबत सूरतमध्ये नाट्यमय घडामोडी घडल्या. त्यानंतर ते तेथून परत आले आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच लाललुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी सुरू केली, असे सांगितले जात आहे.
आमदार देशमुख यांचे मुले शालेय शिक्षण घेत आहेत. त्यासाठी आमदार देशमुख यांनी किती खर्च केला, याची माहिती 'एसीबी'ने संबंधित शाळेकडे मागितली आहे. 'एसीबी'चे तसे पत्र व्हायरल झाले आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घडलेल्या या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे, मात्र राज्य सरकारला त्याची फारशी चिंता असावी, असे दिसत आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेचा गवगवा, हा एककलमी कार्यक्रम सध्या सत्ताधारी पक्षांकडून सुरू आहे.
पुन्हा सरकार आले तर 'लाडकी बहीण' योजनेची रक्कम 1500 वरून 3000 रुपये करण्यात येईल, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये देणारी ही योजना आपल्याला तारून नेईल, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या मागे पुन्हा चौकशांचा ससेमिरा लावण्यात सरकारला काही गैर वाटत नसेल, हे चुकीचे राजकीय पाऊल आहे, असेही वाटत नसेल.
सामान्य नोकरदार, शेतकऱ्यांचीही मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकत आहेत. ग्रामीण भागातही आता इंग्रजी माध्यम शाळांचे पेव फुटले आहे. शुल्क घेऊन मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्याही शाळा सुरू झाल्या आहेत. एकंदर, शुल्क आकारणाऱ्या खासगी शाळा गावोगावी सुरू झाल्या आहेत.
आमदारांची मुलेही अशाच शाळांतून शिकत असतील, यात काही नावीन्य राहिलेले नाही. 'एसीबी'ने आमदार देशमुख यांची मुले शिकत असलेल्या शाळेला पत्र पाठवून त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च किती झाला, याची माहिती मागवल्यामुळे लोकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. आमदार देशमुख यांच्या मालमत्तेची चौकशी सुरू आहे. हा त्या चौकशीचा एक भाग असू शकेल, मात्र त्याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
काही सन्माननीय अपवाद वगळता, आमदारांची संपत्ती हा गहन विषय आहे. विरोधी पक्षात असलेल्या आमदार देशमुख यांच्या संपत्तीची चौकशी होत असेल, तर सत्ताधारी आमदारांच्या संपत्तीची चौकशी नक्कीच झाली पाहिजे. त्यातल्या त्यात शिंदे गटाच्या आमदारांच्या संपत्तीची चौकशी तर आवर्जून झाली पाहिजे, असा सूर लोकांच्या बोलण्यातून उमटू लागला आहे.
सरकारला मात्र फक्त विरोधी पक्षातील, आपल्यासोबत न आलेले आमदार दिसू लागले आहेत. त्यातूनच आमदार देशमुख यांच्या दहावी आणि आठवीत शिकणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च किती याची माहिती मागवण्यात आली आहे.
'लाडकी बहीण' योजना लागू झाली आणि सरकार 'फ्रंटफूट'वर आले. या योजनेच्या आड सर्वकाही झाकून जाईल, असे सरकारला वाटत आहे. तसे होईल का, हे पाहण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
कथित पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा लागला होता. त्यांना कारागृहातही जावे लागले होते. त्याच्यापूर्वी राऊत यांच्या कन्येचा विवाह झाला होता. या विवाह सोहळ्यातील फुलांचा, कपड्यांच्या खर्चाची ईडीने चौकशी केली होती.
राजकीय नेत्यांच्या घरात शाही विवाह सोहळे होतात. प्रचंड खर्च केला जातो. मात्र, विरोधकांनी असे काही केले की हे सरकार अलर्ट होत आहे. आपल्या आमदारांना, आपल्यासोबत असलेल्या आमदारांना सरकारकडून त्यातून वगळले जात असल्याचे महाराष्ट्राने उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहे.
आमदार देशमुख यांच्या रूपाने शिंदे सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांवर पुन्हा एकदा दादागिरी सुरू केल्याचे दिसत आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला जबर फटका बसला. दोन प्रादेशिक पक्ष फोडणे आणि केवळ विरोधकांच्या मागेच चौकशांचा ससेमिरा लावणे, हेही त्याला कारणीभूत ठरले होते.
( Edited By : Akshay Sabale )
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.