Shivsena News : 'फिक्सरां'च्या नथीतून मुख्यमंत्र्यांनी सोडलेला 'बाण' तानाजी सावंत, शिवसेनेच्या जिव्हारी!

Shivsena News : मंत्र्यांचे ओएसडी, पीए कोण असणार, याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच घेतात, असे म्हणत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी काही दिवसांपूर्वी आपली हतबलता व्यक्त केली होती. हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच असतो, असे त्यावर फडणवीस म्हणाले होते. खरेतर यात नवीन काहीही नव्हते, मात्र कोकाटे यांच्या विधानामुळे 'फिक्सर' अधिकाऱ्यांचा विषय समोर आला होता. अशाच एका प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेचे तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना दणका दिला आहे.

राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्वच्छतेसाठी 2022-23 ते 2024-25 या तीन वर्षांसाठी 'मेकॅनाइझ्ड क्लीनिंग सर्व्हिसेस'साठी पुण्यातील बीएसए कॉर्पोरेशन लिमिटेडशी करार करण्यात आला होता. या कराराला त्यावेळी विरोध झाला होता. ठेकेदाराला हजारो कोटी रुपयांचा फायदा करून देणारा हा करार आहे, अशी टीका झाली होती. विशेष म्हणजे हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेला नव्हता, मात्र मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याचे भासवण्यात आले आणि कार्यारंभ आदेश काढण्यात आला होता.

हा करार झाला त्यावेळी धाराशिव जिल्ह्यातील भूम-परंड्याचे शिवसेनेचे आमदार तानाजी सावंत हे आरोग्यमंत्री होते, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री झाले. 'मेकॅनाइझ्ड क्लीनिंग सर्व्हिसेस'चा करार करताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. कामासाठी ठेकेदाराला कितीतरी पटींनी अधिक रक्कम दिली जाणार होती. ही बाब मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर त्यांनी या निविदेची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश दिले. शिवसेना, तानाजी सावंत आणि 'फिक्सर' अधिकाऱ्यांसाठी हा मोठा दणका आहे.

शासकीय रुग्णालयांमध्ये ही स्वच्छता सेवा सुरू करण्यासाठी आरोग्य सहसंचालक, रुग्णालय कक्षामार्फत आदेश देणे गरजेचे होते. असे असतानाही परस्पर आदेश देण्यात आले आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे, असे निविदेची अंमलबजावणी थांबवण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे. 18 फेब्रुवारी रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा करार करताना त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध आहे किंवा नाही, याचाही विचार केला गेला नाही. निधी उपलब्ध नसतानाही करार केल्याचे उघड झाले आहे.

या कराराची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देण्यात आली असली तरी रुग्णालयांतील स्वच्छतेच्या सेवेत अडचणी येऊ नयेत, याची काळजी घ्यावी आणि कोणत्याही रुग्णालयात परवानगीशिवाय नव्याने बाह्ययंत्रणेद्वारे स्वच्छतेची सेवा सुरू करू नये, असे या आदेशात नमूद केले आहे. स्वच्छतेसाठी लागणारा निधी शासनाकडून पुरवला जाणार आहे. अर्थात, या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णालयांतील स्वच्छतेचे काम जुन्याच पद्धतीने सुरू राहणार आहे.

महायुतीत 'कोल्ड वॉर' सुरू असल्याची चर्चा आहे. मंत्र्यांचे ओएसडी, पीए मुख्यमंत्री फडणवीस हेच ठरवतात, हे कृषिमंत्री कोकाटे यांचे विधान त्यातूनच आल्याची चर्चा होती. ओसडी, 'पीए'च्या नावांचे प्रस्ताव मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे जातात. त्यातून मुख्यमंत्री नाव निश्चित करतात. ही पद्धत जुनीच आहे, हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच असतो, असे उत्तर फडणवीस यांनी कोकाटे यांना दिले होते. 'फिक्सर' अधिकाऱ्यांचा मुद्दाही चर्चेत आला होता. अशा 'फिक्सर' अधिकाऱ्यांमुळेच स्वच्छतेची ही निविदा रद्द करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली आहे.

ज्या अधिकाऱ्यांची नावे 'फिक्सर' म्हणून बदनाम झाली आहेत किंवा अन्य चुकीच्या कामांमध्ये आलेली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांचे ओएसडी, पीए म्हणून मान्यता देणार आहे, ज्यांची चौकशी सुरू आहे, त्यांची नावेही बाजूला काढली आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. रुग्णालयांतील स्वच्छतेची निविदा मंजूर करताना नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस हे मंत्र्यांचे ओएसडी, 'पीए'बाबत कठोर झाले असावेत. ही निविदा रद्द होणे हा शिवसेना (Shivsena) आणि तानाजी सावंत यांच्यासाठी मोठा धक्का आहे.