MLC Election Rules: आमदार व्हायचंय? तुम्हीही लढवू शकता पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक... वाचा नियम आणि अटी

Graduate and Teacher Constituency Election rules: विधानसभेची निवडणूक आली की मतदारसंघ, उमेदवार, मतदानाची तारीख आणि निकाल याचं गणित बहुतांश मतदारांना माहीत असतं. पण विधान परिषद निवडणूक आली की अनेक प्रश्न निर्माण होतात. यातही पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी मतदान कोण करू शकतं? मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी काय अटी आहेत? निवडणूक लढवण्यासाठीच्या काय नियम व अटी आहेत? इथली मतमोजणी कशी होते? अशा बऱ्याच गोष्टींबाबत गोंधळ असतो.

आता महाराष्ट्रातील पाच पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. औरंगाबाद, पुणे आणि नागपूर पदवीधर तसेच अमरावती आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघात ही निवडणूक होणार आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान, तर २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक नेमकी कशी असते, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

सर्वात आधी समजून घ्या; पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे काय?

पदवीधर मतदारसंघ हा सामान्य विधानसभा मतदारसंघासारखा नसतो. इथे प्रत्येक नागरिक आपोआप मतदार होत नाही. विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केलेल्या आणि मतदारयादीत नोंद असलेल्या व्यक्तींनाच मतदानाचा अधिकार असतो.

पदवीधर निवडणुकीत मतदार होण्यासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा समकक्ष पात्रता मिळवून किमान तीन वर्षे पूर्ण झालेली असणे ही महत्त्वाची अट आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर पदवीधर मतदार नोंदणीसाठी स्वतंत्र Form 18 आणि समकक्ष पात्रतेची यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

म्हणजेच, केवळ आज पदवी मिळाली म्हणून लगेच पदवीधर मतदारसंघात मतदान करता येत नाही. पदवीला तीन वर्षे पूर्ण झालेली असणे आवश्यक आहे. याशिवाय मतदार संबंधित मतदारसंघातील एखाद्या विधानसभा मतदारसंघातील मतदार असणे आवश्यक असते.

शिक्षक मतदारसंघात कोण मतदान करू शकतं?

निवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार संबंधित पात्रता कालावधीतील मागील सहा वर्षांमध्ये किमान तीन वर्षे शिक्षक म्हणून काम केलेले असणे आवश्यक आहे. संबंधित शिक्षणसंस्थेचा दर्जा माध्यमिक शाळेपेक्षा कमी नसावा, अशीही अट आहे.

यासाठी संस्थेच्या प्रमुखाकडून आवश्यक प्रमाणपत्र घेण्याची प्रक्रिया आहे. शिक्षक मतदार म्हणून नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने Form 19 आणि संस्थेच्या प्रमुखाचे प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत.

त्यामुळे प्रत्येक शिक्षकाला आपोआप शिक्षक मतदारसंघात मतदानाचा अधिकार मिळतो, असे नाही. नियमांनुसार पात्रता आणि मतदारयादीतील नोंद दोन्ही महत्त्वाचे आहेत.

निवडणूक लढवण्यासाठी काय अटी आणि नियम आहेत?

सुरुवातीलाच एक मोठा गैरसमज दूर व्हायला हवा. तो असा की पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवणारा उमेदवार स्वतः पदवीधर असणे बंधनकारक नाही. त्याचप्रमाणे शिक्षक मतदारसंघातून निवडणूक लढवणारा उमेदवार स्वतः शिक्षक असणेही बंधनकारक नाही.

या मतदारसंघातील ‘पदवीधर’ किंवा ‘शिक्षक’ ही ओळख मतदारसंघाच्या मतदारांची आहे; उमेदवाराची अनिवार्य पात्रता नाही.

विधान परिषदेसाठी उमेदवाराचे वय किमान ३० वर्षे असणे आवश्यक आहे. उमेदवार भारतीय नागरिक असावा आणि संबंधित राज्यातील विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदारयादीत त्याचे नाव असणे आवश्यक आहे, अशी कायदेशीर चौकट आहे.

म्हणजेच, वयाची 30 वर्षे पूर्ण केलेली कोणीही भारतीय नागरिक पदवीधर नसली तरी पदवीधरची आणि शिक्षक नसली तरी ती शिक्षक मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकते.

उमेदवाराच्या अर्जासाठी सूचक कोण असतात?

पदवीधर मतदारसंघातून उमेदवार उभा करताना संबंधित मतदारसंघात नाव नोंद असलेल्या १० पदवीधर मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.

शिक्षक मतदारसंघातून उभा राहताना संबंधित मतदारसंघात नाव नोंद असलेल्या १० शिक्षक मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.

उमेदवाराला किती अनामत रक्कम भरावी लागते?

विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवाराला १० हजार रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी ही रक्कम ५ हजार रुपये आहे. ही तरतूद लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मधील कलम ३४ आणि संबंधित तरतुदींनुसार आहे.

कोणत्या कारणांमुळे उमेदवारी अडचणीत येऊ शकते?

निवडणूक लढवण्यासाठी केवळ वय आणि नागरिकत्व पुरेसे नाही. कायद्यात काही अपात्रताही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

सरकारच्या लाभाच्या पदावर असणे, न्यायालयाने मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ घोषित केलेले असणे, दिवाळखोर घोषित केलेले असणे यांसारख्या बाबींमुळे उमेदवाराला कायदेशीरदृष्ट्या अपात्र ठरविले जाऊ शकते. याशिवाय दोषसिद्धी आणि अपात्रतेबाबतही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात स्वतंत्र तरतुदी आहेत.

आता सर्वात महत्त्वाचा भाग; मतदान कसं होतं?

विधानसभा किंवा लोकसभेच्या निवडणुकीत आपण साधारणपणे एका उमेदवाराला मत देतो. ज्याला सर्वाधिक मते मिळतात तो विजयी होतो.

पण पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक तशी नसते.

इथे एकल संक्रमणीय मत पद्धतीद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत वापरली जाते.

मतदाराला उमेदवारांच्या नावापुढे आपला पसंतीक्रम नोंदवावा लागतो.

उदाहरणार्थ—

१ — पहिली पसंती

२ — दुसरी पसंती

३ — तिसरी पसंती

मतदाराला सर्व उमेदवारांना पसंतीक्रम देणे आवश्यक नसते; मात्र किमान पहिली पसंती योग्य पद्धतीने नोंदवणे महत्त्वाचे असते.

‘१’ लिहिलं म्हणजे काय?

समजा निवडणुकीत पाच उमेदवार आहेत.

तुम्हाला त्यापैकी ‘अ’ उमेदवार सर्वाधिक पसंत असेल, तर त्याच्या नावासमोर १ लिहाल.

‘ब’ दुसऱ्या क्रमांकावर असेल तर २ आणि ‘क’ तिसऱ्या क्रमांकावर असेल तर ३.

म्हणजे मतदान करताना तुम्ही फक्त कोणाला मत द्यायचं हे सांगत नाही, तर तुमच्या पसंतीचा क्रमही सांगता.

याच पसंतीक्रमामुळे या निवडणुकीची मतमोजणी सामान्य निवडणुकांपेक्षा वेगळी आणि अधिक गुंतागुंतीची होते.

पहिल्या पसंतीतच विजय झाला नाही तर?

इथेच ‘Single Transferable Vote’ पद्धतीचं महत्त्व समोर येतं.

मतमोजणीच्या प्रक्रियेत आवश्यक कोटा ठरवला जातो. एखाद्या उमेदवाराला आवश्यक कोटा मिळाल्यास तो विजयी ठरतो. जर आवश्यक कोटा पूर्ण झाला नाही आणि पुढील गणिताची गरज भासली, तर सर्वात कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला बाद करून त्याच्या मतपत्रिकांवरील पुढील पसंतीनुसार मते संबंधित उमेदवारांकडे हस्तांतरित केली जातात.

म्हणूनच या निवडणुकीत केवळ पहिल्या पसंतीची मते महत्त्वाची नसतात. दुसरी आणि तिसरी पसंतीही निकालाच्या गणितात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. यामुळेच या निवडणुकीत उमेदवार आणि पक्षांकडून मतदारांशी संपर्क साधताना ‘पहिली पसंती’सोबत पसंतीक्रमाचं गणितही चर्चेत येतं.