Mumbai News : लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला दणका देणाऱ्या मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीत मात्र लोकांना "तुम्हाला ज्याला मतदान करावसं वाटतं त्याला मतदान करा" असं सांगितलं. लोकांनी त्यांना पाहिजे त्यांना मतदान केलं. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर चालला नाही, असे विश्लेषण झाले. मग जरांगेंच्या मागे लोक नसतील अशी भावना जोर धरू लागली.
पण ज्या लोकांनी निवडणुकीत आपल्या मनानुसार काम केले त्याच लोकांच्या मनात जरांगेंनी आरक्षणासाठीचीही धग कायम ठेवली आहे. संपले संपले म्हणणारे जरांगे पाटील लाखोंची गर्दी घेऊन पुन्हा मुंबईकडे निघाले आहेत. यावेळी ते तब्बल महिनाभर तरी मुंबईत मुक्काम करावाच लागेल या हिशोबाने बाहेर पडले आहे. जरांगे पाटलांचा हा कमबॅक फडणवीस सरकारला जड जाणार का? यावर राजकीय विश्लेषकांनी मत व्यक्त केली आहेत.
दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांनी मध्यस्थी करून मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईच्या वेशीवरून परत पाठवलं होतं. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना काही आश्वासने दिली होती. मात्र, सगेसोयरे प्रकरणातील एक जीआर निघाला नाही. त्याचा दणका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला. तर विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी कोणाच्या पाठीशी उभे न राहता तुम्हाला ज्याला मतदान करावसं वाटतं त्याला मतदान करा, लोकांनी ते तसंच केलं. महायुती दणदणीत बहुमताने सत्तेत आली. सहाजिक लोकांनी कोणाला मतदान केले हे स्पष्ट झाले.
यावरून निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर चालला नाही, असे बोलले जाऊ लागले. आता त्यांच्या मागे लोक नाहीत, जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांची ताकद संपली असे म्हंटले गेले. पण जरांगे पाटील पुन्हा लोखांचा जनसमुदाय घेऊन मुंबईकडे निघाले आहे. 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईमध्ये पोहोचण्याचे त्यांचे नियोजन आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या घोषणेकडे महायुती सरकारने सुरुवातीला दुर्लक्ष केले. उलट गणेशोत्सवाच्या काळात जरांगे पाटील आंदोलन करणार नाहीत, असे गृहीत धरले होते.
जरांगे यांनी काही दिवसापुर्वीच आंदोलन करणार अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, त्याच वेळी पण मजल-दरमजल करत जरांगे यांचे आंदोलन पुन्हा एकदा मुंबईच्या दिशेने निघाले आहे. जरांगे पाटील आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने त्यांचे आंदोलन रोखण्यासाठी प्रवीण दरेकर, चित्रा वाघ, प्रसाद लाड ही भाजप नेत्याची टीम मैदानात उतरली होती. त्यानंतर गुणरत्न सदावर्ते हे कोर्टात गेले. त्यावेळी कोर्टाने जरांगे-पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानसोडून इतरत्र आंदोलन करण्यास परवानगी दिली. इथेच अर्धी लढाई जिंकली असे वाटल्याने भाजप आणि फडणवीस समर्थक आनंदी झाले.
या निर्णयानंतर जरांगे पाटील यांचा आत्मविश्वास ढळेल, ते बॅकफुटवर जातील असा होता होता. पण जरांगे पाटील आंदोलनावर तेही मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्यावर ठाम राहीले. ते अंतरवालीतून निघाले आणि पुण्यापर्यंत पोहोचता पोहोचता त्यांच्यासोबत लाखो लोक जोडले गेले. मग जरांगे यांना पोलिसांनी आझाद मैदानावर अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शुक्रवारी एकच दिवस आंदोलनाची परवानगी दिली. आता जरांगे यांनी एक दिवसाची परवानगी दिली तरी पण बेमुदत आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे महायुती सरकारसमोरील पेच वाढला आहे.
पण हे आंदोलन फडणवीस सरकारला जड का जात आहे?
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारमधील मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही भाजपला मदत होताना दिसत नाही. शिवसेनेचे मंत्री उघडपणे जरांगे पाटील यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे म्हणत आहेत. तर राष्ट्रवादीने काँग्रेसने पद्धतशीरपणे या आंदोलनापासून स्वतःला लांब ठेवले आहे. सीएम फडणवीस यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून मार्ग काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मदत घ्यायला हवी त्यांच्या मदतीने या आरक्षण प्रश्नांवर तोडगा काढण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी दिली.
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा "सगेसोयरे" (नातेवाईक) अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीचा आहे. हा अध्यादेश लागू करणे सरकारसाठी सोपे नाही. ओबीसी समाजाला वाटते की यामुळे त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागेल. त्यामुळे ओबीसी समाजाकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. ज्या प्रमाणे मराठा समाजासाठी जरांगे पाटील लढत आहेत, त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजासाठी छगन भुजबळ लढत आहेत. ते सरकारमध्ये मंत्रीही आहेत. या दोन समाजांना एकत्रित सांभाळणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.
आगामी काळात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होत असून त्या लक्षात घेता, मराठा आंदोलन सरकारसाठी गंभीर आव्हान बनले आहे. जरांगे पाटील यांनी थेट राजकीय करिअर बरबाद होईल, असा इशारा दिला आहे. मराठा समाज हा एक मोठा आणि निर्णायक मतदार गट आहे. जर हा समाज सरकारच्या विरोधात गेला तर त्याचे राजकीय परिणाम गंभीर असू शकतात, याचा अंदाज लोकसभा निवडणुकीत आला आहे. सरकारला आता मराठा समाजाची नाराजी दूर करावी लागेल, अन्यथा त्याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसू शकतो.
काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, 'येत्या काळात महायुती सरकारने 'सगेसोयरे' अध्यादेश लागू करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यामुळे, हा प्रश्न तांत्रिक आणि न्यायालयीन पातळीवरही अडकून पडू शकतो. यामुळे सरकारला कोणताही तोडगा काढणे कठीण जात आहे. जरांगे पाटील यांनी यावेळी अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी थेट फडणवीस सरकारवर विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे मराठा समाजामध्ये सरकारविरोधात रोष वाढण्याची शक्यता आहे.
जरांगे पाटील यांनी केलेली टीका आणि दिलेला इशारा यामुळे सरकारला या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. अशात सरकारी यंत्रणेकडून आंदोलनासाठी मुंबईत येणाऱ्यांचे आकडे व वर्तवलेले अंदाज चुकीचे ठरले आहेत. त्यामुळे फडणवीस यांना या आंदोलनातून मार्ग काढायाचा असेल तर त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मनोज जरांगे यांचे मत जाणून घेतले पाहिजे. दोघांनीही मतभेद विसरून या प्रकरणांतून मार्ग काढण्यासाठी एकत्रित बैठक घेऊन चर्चा केल्यास यामधून मार्ग निघू शकेल, अशी प्रतिक्रिया एका राजकीय विश्लेषकाने व्यक्त केली.
सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या :
मनोज जरांगे पाटील यांना आधीच न्यायालयाने मुंबईबाहेर आंदोलन करावे असे सांगितले होते. मुंबईतील रहदारी आणि गणेशोत्सव यामुळे सरकारने हे सांगितले होते. त्यानंतरही जरांगे यांना एक दिवसाची परवानगी सरकारने दिली. त्यामुळे जरांगे यांना मुंबईत येणे सोपे झाले आहे. जरांगे पाटील यांनी वाढवलेल्या या दबावामुळे सरकार बॅकफुटवर गेल्याची चर्चा आहे. आता मुंबईत निर्माण होणारी परिस्थिती हाताळताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. सध्या तरी, राज्य सरकारच्या दृष्टीने हा एक मोठा राजकीय आणि सामाजिक पेच निर्माण झाला आहे. या आंदोलनातून सरकार कशाप्रकारे मार्ग काढणार याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.