Mumbai News : राज्यातील महायुती सरकारची आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चांगलीच कोंडी झाली आहे. गेल्या महिनाभरापासून राज्यात आंदोलने सुरु आहेत. त्यामुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. महिनाभरापूर्वी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावरून रणशिंग फुंकले होते. त्यामुळे यावर राज्य सरकारला तातडीने निर्णय घ्यावा लागला होता. त्यानंतर राज्यातील महायुती सरकारने तातडीने पावले उचलत मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता मराठवाड्यातील कुणबी असलेल्या नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्यामुळेच दुसरीकडे मात्र ओबीसी समाजाने नाराजी व्यक्त करतानाच राज्य सरकारच्या विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. तर दुसरीकडे अनुसूचित जातीत समावेश करावा या मागणीसाठी धनगर समाजाने आंदोलन सुरु केले आहे. तर दुसरीकडे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून अन्य समाजही चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारपुढील अडचणी कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहेत.
मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा समाजाच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी हे आंदोलन मिटवण्यासाठी राज्य सरकारकडून खूप प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे मुंबईत झालेली कोंडी मुंबई पोलिसांनी सोडवली. मराठा आरक्षण उपसमितीच्यावतीने गेलेल्या शिष्टमंडळांला मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांची भेट घेतली. त्यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर जवळपास मराठा समाजाच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य झाल्या. हे खरे तर मराठा समाजाचे मोठे यश आहे.
मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981 च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा 2009 साली समोर आली. मराठा समाज आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. या मागणीसाठीच दशकभरा पूर्वीपासून मोठंमोठे मोर्चे निघाले. यामुळे राज्यभरातील वातावरण ढवळून निघाले होते.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनच गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्रातील राजकारण, समाज आणि न्यायालयीन चढाओढ गेल्या काही वर्षांत या एकाच प्रश्नाभोवती फिरत आहे. मराठा समाजाला कोणते आरक्षण मिळावे? कधी रस्त्यावर उतरून, कधी उपोषण करून, तर कधी न्यायालयाच्या दालनात जाऊन मराठा समाजाने आवाज बुलंद केला. त्यांच्या या लढ्यात नेहमीच या दोन संज्ञा सतत पुढे आल्या आहेत. EWS (Economically Weaker Section) आणि SEBC (Socially and Educationally Backward Class) वरकरणी दोन्ही आरक्षणासंबंधी असल्याने एकसारख्या वाटतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचा पाया पूर्णपणे वेगळा आहे.
आरक्षणाचा वाद कशावरून आहे?
एसईबीसी आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाही आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे समाजाच्या सामाजिक गरजा पूर्ण करत नाही, अशी मराठा समाजाची भावना आहे. त्यामुळे मराठा समाज ओबीसी वर्गात समावेश करण्यासाठी भांडत आहे. दुसरीकडे गेल्या काही दिवसापासून ओबीसी समाजाला भीती आहे की मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळाल्यास त्यांचा आरक्षणातील हिस्सा कमी होईल. त्यामुळे ओबीसी- मराठा तणाव वाढतो आणि आंदोलन अधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे.
त्यामुळे गेल्या काही दिवसापासून मराठा समाजाला कुणबी ठरवून ओबीसीतून आरक्षण देण्यास ओबीसींचा विरोध आहे. EWS, SEBC या दोन्ही आरक्षणातून मराठा समाजाला म्हणावा तसा फायदा होत नाही. या दोन्ही आरक्षणातून समाजातील काही जणांचा शैक्षणिकदृष्ट्या व नोकरभरतीवेळी फायदा होतो. त्याचमुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे. यामुळेच राज्यात संघर्ष दिसून येतो.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महायुती सरकारसाठी सातत्याने डोकेदुखी ठरत आहे. एकीकडे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाचा विरोध शांत ठेवण्यासाठी सरकारची कसोटी लागत आहे. हा जुना वाद पुन्हा एकदा नव्या वादाने उफाळून आला असून, त्यामुळे महायुती सरकारची खरी परीक्षा सुरू झाली आहे.
नवा वाद उफाळण्याचे कारण:
या नव्या वादाचे मूळ कारण राज्य सरकारचाच निर्णय मानला जातो. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यांनंतर सरकारने ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याचा पुरावा आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. सरकारने हा एक महत्त्वाचा तोडगा मानला होता, पण या निर्णयामुळेच 'आगीत तेल' ओतल्यासारखे झाले आहे.
ओबीसी समाजाचा विरोध:
ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया योग्य नाही. मोठ्या प्रमाणात मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर ओबीसी आरक्षणातून मराठ्यांना 'चोरून' प्रवेश दिला जाईल, अशी त्यांची भीती आहे. यामुळे ओबीसींना त्यांच्या हक्काच्या जागा गमवाव्या लागतील. म्हणूनच, छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आणि इतर ओबीसी नेत्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
आरक्षणासाठी हे समाज उतरले रस्त्यावर
गेल्या महिनाभरापासून राज्यातील वातावरण आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चांगलेच तापले आहे. महिनाभरापूर्वी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावरून रणशिंग फुंकले होते. त्यामुळे यावर राज्य सरकारला तातडीने निर्णय घ्यावा लागला होता. त्यानंतर नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाने आंदोलन केले तर दुसरीकडे धनगर समाजाने देखील आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे येत्या काळात या मुद्द्यावरून महायुती सरकारची चांगलीच अडचण झाली आहे.
मराठा आणि ओबीसी हे दोन्ही समाज महायुतीचे मोठे मतदार आहेत. त्यामुळे दोन्ही समाजाच्या बाजू लावून धरण्याचा सरकारचा प्रयत्न त्यांच्यासाठीच अधिक अडचणीचा ठरला आहे. हा प्रश्न आता केवळ आरक्षणाचा नसून, राजकीय अस्तित्वाचा आणि जातीय सलोख्याचा बनला आहे, ज्यामध्ये महायुती सरकारची मोठी अडचण झाली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.