Marathwada Politics News : मराठा आरक्षणाच्या लढ्याने गेल्या दोन-अडीच वर्षापासून मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील राजकारण तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचा अंतरवाली सराटीतून सुरू झालेला लढा हा वाशी आणि त्यानंतर थेट मुंबईत दिलेल्या धडकेनंतर यशस्वी झाला. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करत त्या संदर्भात जीआर काढला.
या यशानंतरही समाजात दोन मतप्रवाह होते. आता मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा सरकार अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत 30 मे पासून अंतरवालीमध्ये उपोषणाची घोषणा केली आहे. सरकार हे प्रकरण आता कसे हाताळते हे पाहणे? महत्वाचे असले तरी सरकारने नेमकं मराठा समाजाला आतापर्यंत काय दिलं? आणि समाजाला काय हवे? यावर नजर टाकणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील राहिला आहे. विशेषतः 2023–24 मध्ये आरक्षणाचा लढा तीव्र झाल्यानंतर राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यात कायदेशीर, प्रशासकीय, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवरील उपायांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के SEBC चे आरक्षण लागू केले.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग' (SEBC) म्हणून स्वतंत्र 10% आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला. हा कायदा सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये लागू करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला होता. तसेच राज्य सरकारने न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून (MSCBC) सर्वेक्षण करून घेतले. आयोगाने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला. त्याच आधारावर नवीन SEBC कायदा तयार करण्यात आला.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कुणबी महसूल नोंदी तपासण्याची मोहीम सुरू केली. त्यासाठी जुन्या महसूल नोंदींचे डिजिटायझेशन, निजामकालीन दस्तऐवज तपासणी, कुणबी उल्लेख असलेल्या नोंदींचा शोध घेण्यासाठी जिल्हानिहाय विशेष पथके तयार केली. या मोहिमेत लाखो नोंदी तपासण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनीही 58 लाख नोंदी सापडल्याचा दावा केला.
मराठा आंदोलनातील सर्वात मोठी मागणी ही 'सगे-सोयरे' अंमलबजावणीची होती. म्हणजे ज्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे, त्यांनाही त्याचा लाभ द्यावा, असा आग्रह आंदोलनकर्ते जरांगे पाटील यांचा होता. सरकारने यासाठी मसुदा अधिसूचना व अध्यादेश प्रक्रिया सुरू केली. मात्र या निर्णयावर कायदेशीर आणि ओबीसी संघटनांकडून आक्षेप घेण्यात आले.
मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले. या अधिवेशनात सर्वपक्षीय सहमतीने विधेयक मंजूर करण्यात आले. 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षण प्रवेशात SEBC प्रवर्ग लागू करण्यात आले. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कायदा व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम यांच्या प्रवेशात हे लागू झाले. या शिवाय SEBC आरक्षण लागू झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना 2025 मध्ये मुदतवाढ दिली.
मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले अनेक गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली. काही प्रकरणांमध्ये पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयीन तयारी दाखवली. 2018 चा मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर सरकारने यावेळी नवीन सर्वेक्षण, सामाजिक मागासलेपणाचे डेटा, अपवादात्मक परिस्थितीचे कारण, 50% मर्यादा ओलांडण्याचे समर्थन याच्या आधारे नवीन कायदेशीर तयारी केली.
या प्रक्रियेत तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना कायदा मांडला, तर उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर व प्रशासकीय समन्वयाची जबाबदारी पार पाडली. दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण लागू करण्यास ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध सुरू केला. त्यामुळे सरकारने स्वतंत्र SEBC आरक्षणाचा मार्ग स्वीकारला.
सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे नवीन कायदाही न्यायालयीन परीक्षणाखाली आहे. राज्यातील एकूण आरक्षण मर्यादा 50 % पेक्षा जास्त गेल्यामुळे घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मराठा समाजाला स्वतंत्र SEBC प्रवर्ग मिळाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये 10% आरक्षण लागू झाले, अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशात लाभ मिळाल्याचे सांगीतले जाते. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आले. हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीवरून नाराज मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषणाची घोषणा केली आहे.
1) मराठवाड्यातील मराठ्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र द्या. मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या ऐतिहासिक नोंदींमध्ये 'कुणबी' उल्लेख आढळलेल्या नागरिकांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी प्रमुख मागणी आहे.
2) 58 लाख मराठ्यांना त्वरित लाभ मिळावा. सरकारकडे सापडलेल्या सुमारे 58 लाख कुणबी नोंदींवर आधारित संबंधित मराठा बांधवांना विलंब न लावता प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
3) सातारा गॅझेटचा GR लागू करावा, गॅझेटमधील ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय (GR) तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी आहे.
4) 'सगे-सोयरे' अंमलबजावणीसाठी ज्यांच्या नातेवाईकांकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे, त्या कुटुंबीयांनाही त्याचा लाभ मिळावा, म्हणजेच सगे-सोयरे धोरण पूर्णपणे लागू करावे, ही आंदोलनातील जुनी आणि महत्त्वाची मागणी कायम आहे.
5) कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी काम करणाऱ्या शिंदे समितीला अधिक वेळ देऊन तिचे काम सुरू ठेवावे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे.
6) सरकारने स्थापन केलेली उपसमिती कोणतेही ठोस काम करत नसून समाजात फूट पाडत आहे, असा आरोप करत ती बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
7) आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे पूर्णपणे मागे घ्यावेत, अशी मागणी पुन्हा करण्यात आली आहे.
8) स्वतंत्र 'कुणबी आणि मराठा मंत्रालय' मराठा आणि कुणबी समाजाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, अशी नवीन मागणी त्यांनी मांडली आहे.
9) OBC प्रवर्गातून आरक्षणाची मूळ मागणी जरांगे पाटील यांची कायम आहे. मूळ भूमिका अजूनही मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, अशीच आहे. स्वतंत्र SEBC आरक्षणापेक्षा ओबीसीत समावेशावर त्यांचा अधिक भर राहिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.