Women Reservation Bill : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन स्थगित होऊन १४ दिवस उलटले तरी अद्याप राष्ट्रपतींकडून त्याबाबतचा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विरोधकांची धाकधूक वाढली आहे. त्यामुळे सरकार विशेष अधिवेशनाची तयारी करत असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी काही दिवसांपूर्वीच याबाबत सूचक संकेत दिले होते. त्यातच आता खुद्द केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही विरोधकांचे टेन्शन वाढविले आहे.
पावसाळी अधिवेशन सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील गोंधळात वाहू गेले. हे अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. अधिवेशन स्थगित झाल्यानंतर सत्रावसान झाल्याबाबतचा आदेश राष्ट्रपतींकडून काढला जातो. एकदा हा आदेश निघाल्यानंतर अधिवेशनाची प्रक्रिया संपुष्टात येते. मात्र, अद्याप असा आदेश आलेला नाही. विरोधकांना त्याचीच भीती लागून राहिली आहे.
सरकारने याचवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरूस्ती विधेयके सादर केली होती. मात्र, सरकारला लोकसभेत दोन तृतियांशचा आकडा गाठता आला नाही. त्यामुळे लोकसभेत सरकारवर पराभवाची नामुष्की ओढविली. ही विधेयके पुन्हा लोकसभेत सादर करण्यासाठी सरकार खासदारांची जुळवाजुळव करत असल्याचा दावा विरोधकांकडून सातत्याने केला जात आहे.
दोन तृतियांश आकडा जुळला की सरकार विशेष अधिवेशन बोलवून ही विधेयक सादर करेल, अशी चर्चा आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचा दावाही विरोधकांकडूनच केला जात आहे. किरेन रिजिजू यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना विशेष अधिवेशनाच्या चर्चा फेटाळून लावल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांसह अन्य महत्वाची विधेयक या अधिवेशनांमध्ये सादर केली जाऊ शकतात, हे म्हणणेही त्यांनी खोडून काढले नाही.
विशेष अधिवेशन बोलविणे, हे सरकारवर अवलंबून आहे. जोपर्यंत अधिवेशनाचे सत्र अधिकृतपणे संपत नाही, तोपर्यंत अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते, असे रिजिजू म्हणाले आहेत. याचाच अर्थ अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते, असे विचारताच त्यांनी तुम्ही दोन्ही अर्थ काढू शकता, असे सूचक विधान केले आहे.
पुण्यात झालेल्या छात्रों की गूंज कार्यक्रमामध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी महिलांना समान संधी मिळायला हवी, अशी भावना व्यक्त केली होती. यावेळी त्यांनी मनुस्मृतीचा दाखला दिला होता. त्यावरून राजकारण तापले आहे. भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांनी याच मुद्द्यावरून राहुल गांधी यांना महिला आरक्षण दुरूस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आव्हान दिले. त्यामुळे भाजपकडून आता विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी राहुल यांच्याच विधानांचा वापर केला जात असल्याचे दिसते.
अद्याप अधिवेशन अधिकृतपणे संपले नसल्याने राजकीय वर्तुळात सरकारकडील दोन तृतियांश बहुमताबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. सरकारला विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी लोकसभेत सर्व ५४३ सदस्य असल्यास ३६२ सदस्यांची मते आपल्या बाजूने हवी आहेत. मात्र, एनडीएच्या अधिकृत आकड्यांनुसार, २२० च्या पुढे हा आकडा जात नाही.
इंडिया आघाडीमध्ये नसलेल्या छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचप्रमाणे आघाडीतील डीएमकेबाबत सरकार आशावादी असल्याची चर्चा आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षातील काही खासदारांनी सभागृहात गैरहजर राहिल्यास बहुमताचा आकडा कमी होऊ शकतो. त्याही प्रयत्नात सरकार असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस दिल्लीच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.