Mumabai News : ‘बार्टी’च्या माध्यमातून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रश्नावरून सामजिक न्याय विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांना भाजपचे आमदार अशिष शेलार, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनी अक्षरशः घेरले. या विभागाच्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने थोरातांनी तर देसाई यांना खडे बोल सुनावले. देसाई मात्र माझे उत्तर ऐकून घ्या, मला उत्तराची संधी द्या, असे वारंवार सांगत होते. अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शंभूराज यांच्या मदतीला धावून आले आणि त्यांनी रुलिंग देत कामकाज पुढे रेटले. (Shelar, Patil, Thorat put Shambhuraj Desai on edge over Barty's question)
पावसाळी अधिवेशनाचा () आज दुसरा दिवस आहे. त्यात मुख्यमंत्र्यांकडून शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांच्याकडे सामजिक न्याय विभाग दोन दिवसांपूर्वीच आल्याने त्यावर देसाई यांची अडचण झाली असावी. छापील उत्तरावर समाधान न झाल्याने शेलार (Ashish Shelar), जयंत पाटील (Jayant Patil) आणि थोरात (Balasaheb thorat) हे वारंवार प्रश्न विचारत होते.
शेलार म्हणाले की, बार्टीच्या माध्यमातून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात प्राशिक्षण दिले जाते. त्याचा सर्व खर्च सरकार करते. पण सरकार आम्हाला प्रश्न विचारणाऱ्या आमदारांना सांगू इच्छित आहे की, आम्ही आणि न्यायालय बघून घेऊ, तुम्ही आम्हाला प्रश्न विचारणारे कोण?, न्यायालयात प्रश्न आहे, महाधिवक्ता न्यायालयात उत्तर देतील. पण, हा प्रश्न मागासर्वीय विद्यार्थ्यांचा आहे ना. त्यासाठी बजेट या सभागृहाने मंजूर केलेले आहे ना. हे उत्तर आपण मान्य करून कसे घेतले, असा माझा पहिला प्रश्न आहे.
मंत्र्यांनी छापील दिलेले उत्तरच आम्हाला मान्य नाही. न्यायालयात आम्ही उत्तर देऊ, पण सभागृहात आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आम्ही उत्तर देऊ. हा काय प्रकार आहे. यामुळे वीस हजार विद्यार्थ्यांचे आयुष्य यामुळे मागे गेले आहे. मंत्री याबाबतचे उत्तर सुधारणार का? आपण मंत्र्यांना निर्देश द्यावेत, असा प्रश्न शेलार यांनी उपस्थित केला.
त्यावर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात उत्तर दिले. ते म्हणाले की, या प्रश्नांची सर्व सविस्तर माहिती माझ्याकडे आहे. उपप्रश्नांना समर्पक उत्तरे देण्याची माझी तयारी आहे. आपण प्रश्न विचारण्याची मुभा द्यावी, मी उत्तर द्यायला तयार आहे.
त्यावर शेलार यांचे समाधान झाले नाही. ते म्हणले की, मंत्री म्हणतात की, मी उत्तर देईन. मग हे छापलं आहे ते काय आहे. अध्यक्षांनीही हे उत्तर वाचावे. त्यावर अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करत प्रश्न विचारा. त्यावर तुमचं सामधान झालं नाही, तर पुढची कारवाई करण्यात येईल. पुन्हा उठत शेलार म्हणाले की, राज्यातील ३६ जिल्ह्यात बार्टीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण मिळणं अपेक्षित आहे.
जयंत पाटील यांनीही देसाई यांच्या उत्तरावर हरकत घेत प्रश्न पहिला, दुसरा यावर मंत्र्यांनी न्यायालयात याचिका आहे आणि त्यावर सुनावणी सुरू आहे, असे उत्तर दिलं आहे. कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे?, वीस हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे ४ मार्च रोजी निदर्शनास आले आहे का?, दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे? या सर्व प्रश्नांवर सरकार उत्तर देत नाही. सरकार १,२,३ या प्रश्नावर यासंदर्भात न्याालयात नियमित सुनावणी सुरू आहे. राज्याचे महाधिवक्ता बाजू मांडत आहेत, असे सरकार सांगते. पण प्रश्न हा नाहीच. पहिल्या तीन प्रश्नांना मंत्री सविस्तर उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न राखून ठेवावा. त्यावर उद्या उत्तर घेता येईल.
मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, माझं ऐकून तरी घ्या. माझी सगळी तयारी झालेली आहे. माझे उत्तर तर ऐकून घ्या. त्यावर मग हरकत घ्यावी. उत्तर समाधानकारक वाटलं नाही तर आपण निर्देश द्या. मी उत्तर द्यायला तयार आहे. लेखी उत्तरात आपण मान्य केले पाहिजे. एकतर होय म्हणा किंवा नाही नाही तर म्हणा. आम्ही पुढचे उपप्रश्न विचारू, असे जयंत पाटील म्हणाले.
मंत्रीमहोदय गांभीर्यपूर्वक उत्तरे देत नाहीत. सरकारकडून समाधानकारक उत्तर यावं, अशी सर्व सदस्यांची अपेक्षा असते. प्रत्येक मंत्री समाधानकारक उत्तरे देत नाहीत. उपमुख्यमंत्र्यांना मध्ये उभं राहावं लागतं, हे योग्य नाही, असे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
थोरातांच्या प्रश्नावर देसाई म्हणाले की, बाळासाहेब थोरात सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य आहेत, त्यांच्या भावानांचा आदर करतो. मी उत्तर देण्याच्या अगोदरच ते म्हणतात की मी गंभीरपणे घेत नाही, अभ्यास केलेला नाही. माझं ऐकून तरी घ्या. मला एक संधी द्या. माझं उत्तर समाधानकार वाटलं नाही तर आपला आदेश मला मान्य आहे.
अखेर विधानसभा अध्यक्ष मदतीला धावले
आशिष शेलार व इतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या बार्टीच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुलभपणे सुरू करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्नावर विभागाकडून मिळालेल्या उत्तरात हा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असल्याचे नमूद केलेले आहे. हा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असल्याचे हे आता समजले आहे. एखाद्या न्यायप्रविष्ठ बाबीवर प्रभाव पडू नये म्हणून विधीमंडळात आपण चर्चा करत नाही. त्यामुळे मंत्र्यांनी जे समिशन कलेले आहे, त्याचा मान राखत नियमांचे भान ठेवून पुढे जाऊया, असे रोलिंग विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.