अरविंद जाधव
Nashik News : नाशिक जिल्हा बँकेतील राजकारण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले असून, सहकारमंत्री मात्र अनियमित कर्जाचे वाटप कोणी केले, याचा शोध घेत आहेत. दोषनिश्चिती झाली तरी दोषी ठरलेले कोर्टात दाद मागतील. दुसरीकडे शेतकऱ्यांकडून वसूल होणाऱ्या व्याजावरील व्याज मात्र थांबत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील पाच हजारांवर शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मूळ किमतीपेक्षा कर्जाची रक्कम दुप्पट झाली आहे. यात तडजोड झाली नाही, तर लवकरच पाच हजार शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने व्यक्त केली आहे. (Five thousand farmers in Nashik are at risk of becoming landless due to increasing debt)
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या गाजलेल्या ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्जवितरण प्रकरणांची सुनावणी नुकतीच सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे पूर्ण झाली. सुनावणीचा निकाल लवकरच येईल. मात्र, अनियमित कर्जाबाबत दोष सिद्ध झाल्याने प्रश्न मिटणार नाहीत. ते लागलीच कोर्टात धाव घेतील. यामुळे शेतकऱ्यांवर आकारले जाणारे भरमसाठ व्याज आणि त्यावरील व्याज माफ होणार नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
कर्ज आणि त्यावरील व्याजात तडजोड झाली नाही, तर नाशिक जिल्ह्यातील ३५ हजार शेतकऱ्यांपैकी तब्बल पाच हजार शेतकरी एका दिवसांत भूमिहीन होतील, असा दावा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप सोनवणे यांनी केला. या शेतकऱ्यांची मुद्दल आणि व्याज हे त्यांच्या जमिनीच्या मूळ किमतीपेक्षाही दुप्पट अथवा तिप्पट झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सेटलमेंटची गरज; दादा भुसेंचे लक्ष राजकारणावर
शेतकऱ्यांची आर्थिक बाजू मजबूत होण्यासाठी वनटाईम सेटलमेंटची आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जानेवारी २०२३ मध्ये पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या घरावर बिऱ्हाड मोर्चा काढला होता. दहा ते पंधरा हजार शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता.
शिखर बँकेकडून (राज्य सहकारी बॅंक) पाचशे कोटींचे कर्ज घेऊन ही रक्कम जिल्हा बँकेला द्यावी आणि त्यासाठी राज्य सरकारने हमी घ्यावी, अशी मागणी होती. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी हमी दिली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद दिला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पैसे देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, पुढे दादा भुसे यांनी अचानक यू टर्न घेतल्याचा आरोप सोनवणे यांनी केला. पालकमंत्र्यांनी जाणिवपूर्वक आपले लक्ष हिरे कुटुंबीयांकडे वळवले. त्यांचे राजकारण सुरू ठेवावे. मात्र, यात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
जिल्हा बॅंकेकडून व्याजावर व्याज आकारणी
जमिनीच्या मूळ किमतीपेक्षा अधिक रक्कम घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वगळून फक्त नियमांनुसार कर्ज घेतलेल्या आणि थकबाकीत गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तडजोड आवश्यक आहे. एका प्रामाणिक शेतकऱ्याने १२ लाख रुपये कर्ज घेतले. त्याने २२ लाख रुपये परत करूनही आज त्याच्यावर व्याजासह २० लाख रुपये कर्ज कायम आहे. ही वसुली खासगी सावकारीपेक्षा जाचक आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका सहा टक्क्यांनी तडजोड करीत असताना जिल्हा बँक मात्र व्याजावरही व्याज कसे घेते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
ओटीएसचा अवलंब होण्याची गरज
आतापर्यंत एकरकमी तोडजोडीबाबत निर्णय झाला नाही. परिणामी मुद्दल आणि व्याजाचे चक्र वाढतच चालले आहे. हे थांबले नाही तर बँक प्रशासन जमिनींचे लिलाव करेल. आजमितीस किमान पाच हजार शेतकरी भूमिहीन होण्याचा धोका सोनवणे यांनी व्यक्त केला.
Edited By- Vijay Dudhale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.