अजय बुवा
New Delhi : निवडणुकांची घोषणा होताच आश्वासनांचा सुकाळ सुरू होतो. निवडणूक जिंकणे हे सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याने आश्वासन देताना जी काही अहमहमिका लागते की विचारता सोय नाही. या आश्वासनांना घोषणा, वचन, संकल्प अशा नावांनी संबोधले गेले. मात्र, त्यात झालेल्या आर्थिक सवलतींबाबतच्या घोषणांची खैरात किंवा रेवडी म्हणून हेटाळणी झाली आता या रेवड्यांचे ‘गॅरंटी’ या नावाने गोंडस बारसे झाले आहे. मागच्या काही विधानसभा निवडणुका असो अथवा लोकसभा निवडणूक असो. आता दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तर या ‘खैराती’ योजनांची अक्षरशः खैरात झाली आहे.
'बिजली हाफ, पानी माफ’ या वीजबिल आणि पाणी बिलातील सवलतीच्या आश्वासनाला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर आम आदमी पक्षाने (AAP) यावेळी दिल्लीतील महिलांना दरमहा २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. ‘आप’ने गरिबांना मोफत वीज, पाणी, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण देण्याची घोषणा केली. गुरुद्वारांमधील ग्रंथी, मंदिरांचे पुजारी यांना आर्थिक मदत, रहिवासी कल्याणकारी संघटना आणि ऑटोरिक्षा चालक अशा समाजातील विविध घटकांना थेट आर्थिक मदतीचेही आश्वासन ‘आप’कडून देण्यात आले.
महिलांचा मोफत प्रवास सुरू आहे. यावेळी पुन्हा सत्ता आल्यास विद्यार्थ्यांनाही बस, ‘मेट्रो’मध्ये प्रवासाची सवलत देण्याची तयारी ‘आप’ची आहे. तर भाजपने (BJP) त्यापुढे एक पाऊल पुढे जात दिल्लीतल्या लाडक्या बहिणींना 2500 रुपयांपर्यंत मदतीचे आश्वासन दिले. गरिबांसाठी अवघ्या पाच रुपयात भोजन, 500 रुपयांत सिलिंडर आणि वर्षाला दोन मोफत सिलिंडर, गरजू विद्यार्थ्यांना बालवर्ग ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली. ५० हजार सरकारी नोकऱ्या देण्याची, विद्यार्थ्यांना मेट्रोमध्ये मोफत प्रवासाची सवलत देण्याची घोषणाही भाजपकडून पुढे आली.
यामध्ये, काँग्रेसने तरी का मागे राहावे?, काँग्रेस पक्षानेही ‘प्यारी दीदी’ योजनेतून महिलांना 2500 रुपये, 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज, सुशिक्षित बेरोजगारांना 8500 रुपये भत्ता यासारख्या घोषणा आपल्या पोतडीतून बाहेर काढल्या.
आश्वासनांची शर्यत
हे पाहिले तर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आम आदमी पक्ष (आप), भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि काँग्रेस (Congress) या तीन प्रमुख राजकीय पक्षांची मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कल्याणकारी योजनांच्या आश्वासनांची शर्यत रंगली आहे. आता दिल्लीच्या निवडणुकीत काँग्रेसला यात प्रमुख राजकीय पक्ष मानावे का असा प्रश्न उरतो. पण दिल्लीत ज्यापद्धतीने राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. त्यात काँग्रेस पक्ष किमान यावेळी तरी काही मतदार संघांमध्ये आपची गणिते बिघडवू शकतो, असे दिसते आहे. तर, आतापर्यंत ‘आप’च्या घोषणांना ‘रेवडी संस्कृती’ असे हिणवणाऱ्या भाजपकडून अगदी तशाच रेवड्यांची उधळण झाली आहे.
दिल्लीतील 70 विधानसभांपैकी किमान वीस पंचवीस मतदार संघांमध्ये सरकारी कर्मचारीरूपी मतदारांचे प्राबल्य आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात आलेली आठवा वेतन आयोग स्थापनेची केंद्र सरकारची घोषणा ही नेमकी कशासाठी आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. अर्थात, एवढ्या गोष्टीवरून सरकारी बाबू लगेच बधतील असेही न मानणाऱ्यांनी इथे आणखी एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घ्यायला हवी की दिल्लीत पाच फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. त्याआधी एक फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प देखील जाहीर होणार आहे. भले आचार संहितेमुळे दिल्ली केंद्रित घोषणा केंद्र सरकारला करता येणार नसल्या तरी मध्यमवर्गीयांसाठी सवलत जाहीर झाल्यास दिल्लीच्या मतदारांवरही त्याचा परिणाम नक्कीच होऊ शकतो.
मुख्य मुद्दे हरविले
एकंदरीत, दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत आतापर्यंत समोर आलेल्या सर्व आश्वासनांची उधळण पाहिली तर, एक तर दिल्लीकर खरोखर गरीब तरी असावेत किंवा सारे काही नाममात्र दरात अथवा मोफत देण्यासाठी दिल्लीच्या खजिन्यात भरपूर पैसा असावा असे म्हणता येईल. कारण, एरवी सर्वच निवडणुकांमध्ये आश्वासनांवर चर्चा होत असते. परंतु, रेवडी म्हणून संबोधल्या गेलेल्या मोफत आश्वासनांचा प्रयोग दिल्लीच्या प्रयोगशाळेतच खऱ्या अर्थाने झाला
आहे. त्यामुळे साहजिकच दिल्लीच्या निवडणुकांमधील घोषणांनी देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आणि यात नागरी समस्यांशी निगडित मुद्दे हरवले आहेत. दिल्लीची हवा स्वच्छ झालेली नाही, ना पिण्याचे पाणी स्वच्छ नाही. प्रदूषण हा नेमेची येणारा विषय आहे. राष्ट्रीय राजधानीचे शहर म्हणून महत्त्वाच्या भागांमधील चकचकीत रस्ते सोडले तर इतर भागांमधील रस्ते कसे आहेत, बेरोजगारी, गुन्हेगारीची नेमकी स्थिती कशी आहे यासारख्या सर्वसामान्यांसाठीचे जिव्हाळ्याचे असलेले विषय फारसे चर्चेत नाहीत.
सर्वसाधारणपणे निवडणुकांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, वीज, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, प्रदूषणमुक्त हवामान आणि लोकांचे जीवनमान, गरिबांचे मूलभूत हक्क हे मुख्य मुद्दे असायला हवेत. दिल्लीत हे मुद्दे आश्वासनांच्या पातळीवर आणि चुकांसाठी दुसऱ्याला जबाबदार धरण्याच्या चिखलफेकीमध्ये फारसे दिसलेले नाहीत. आरोपप्रत्यारोपांच्या चिखलफेकीतून सुरू असलेले ध्रुवीकरण, आणि प्रलोभनांच्या आश्वासनातून होणारे ‘खैरातीकरण’ हेच मुद्दे दिल्लीत प्रमुख बनले आहेत.
लोकपालांचे काय?
भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनातून जन्म झालेल्या आम आदमी पक्षावर ११ वर्षांच्या सत्तेनंतर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्यासह प्रमुख मंत्री, नेत्यांना तुरुंगातही जावे लागले. पण, भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनाचा केंद्रबिंदू राहिलेला लोकपाल दिल्लीत आहे कुठे हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. दिल्लीचा पूर्ण राज्याचा दर्जा हा विषय आपच्या प्रचारातून गायब झाला आणि वायू प्रदूषणासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर ज्या हालचाली व्हायला हव्या होत्या किंवा उपाययोजनांसाठी दिल्लीच्या नजीकच्या राज्यांच्या बैठका होणे अपेक्षित होते, तसे झाले नाही. परंतु, त्याच्यावरही चर्चा देखील दिल्लीत डबल इंजिन सरकारची ग्वाही देणाऱ्या भाजपकडून झाली नाही. तर, सलग पंधरा वर्षे दिल्लीत सत्तेत राहणारा काँग्रेस पक्ष, मागच्या लागोपाठच्या दोन निवडणुकांमध्ये एकही जागा न मिळवता आल्याचे शल्य दूर करण्यासाठी दिवंगत नेत्या शीला दीक्षितांच्या काळातल्या कामांची उदाहरणे घेऊन मतदारांकडे जोगवा मागत आहे.
भाजपचीही धावाधाव
देशात दरडोई उत्पन्न वार्षिक1.85 लाख रुपये तर केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न 4.61 लाख रुपये आहे. म्हणजे राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नाच्या दुपटीहून अधिक उत्पन्न दिल्लीकरांचे आहे. त्यात वार्षिक सात- आठ टक्क्यांची भर पडू शकते हे दिल्ली सरकारचेच म्हणणे आहे. जोडीला दिल्लीत बेरोजगारीचा दर कमी असल्याचे सांगणे आहेच. असे असताना दिल्लीतल्या मोफत योजनांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आणि रेवड्यांचे राजकारण चर्चेत आले.
अर्धराज्य दिल्लीतून सुरुवात झालेल्या सवलत योजनांचा संसर्ग अन्य राजकीय पक्षांना झाला नसता तरच नवल होते. त्यातूनच राज्यांमध्ये सुधारित प्रयोगही अस्तित्वात आले. सगळ्यात अडचण झाली ती भाजपची. काही काळापूर्वीपर्यंत, भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्वही म्हणत होते की मोफत योजना राष्ट्रीय हितासाठी योग्य नाहीत. परंतु महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या नावाखाली मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये लाडकी बहिण यासारख्या योजनांची कास धरावी लागली.
लोकसभा निवडणुकीत 400 पारचे स्वप्न भंगल्यानंतर मोफत योजनांच्या खेळाला संमती देणे भाजप नेतृत्वासाठी अपरिहार्य बनले. आता दिल्लीतही याच मोफत योजनांमागे भाजपलाही धावावे लागले आहे. तर एवढेच नव्हे तर सत्ता आल्यास आधीच्या योजना बंद केल्या जाणार नाहीत असेही सांगावे लागले आहे.
काँग्रेसनेही आपल्या मोफत गॅरंटी योजनांचे भांडवल करण्यासाठी या योजना राबविलेल्या आंध्रप्रदेश, कर्नाटक राज्यांमधील बड्या नेत्यांना दिल्लीत बोलावले होते. आम आदमी पक्षाकडून तर उघडपणे सांगितले जात आहे की आमची सत्ता गेल्यास शिक्षण, वैद्यकीय सुविधांसारख्या मोफत योजना बंद होतील आणि या योजनांमुळे सर्वसामान्य दिल्लीकरांची महिन्याला 10-15 हजार रुपयांची बचत होते, ती होणार नाही. त्यांचा मासिक खर्च वाढेल.
तिजोरीवर भार
दिल्लीच्या निवडणुकांमधील आश्वासने असो किंवा त्याआधी अन्य राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधील घोषणा असो, हा संपूर्ण प्रकार काय दर्शवतो, तर दीर्घकालीन विकासावर जी गुंतवणूक व्हायला हवी ती झालेली नसल्यामुळे आता रेवड्यांवर गुंतवणूक करावी लागते आहे. यात दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे ती मतदारांची आणि राजकीय पक्षांची जागरूकता वाढविण्याची. कारण प्रलोभनांचा वाढता प्रभाव असला तरी त्यांच्या पूर्ततेसाठी, मोफत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा पैसा येणार कोठून हे सांगण्याची तसदी कोणीही घेत नाही.
अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार मोफत योजनांसाठी लागणारा खर्च सरकारी तिजोरीवर भार आणि आर्थिक उत्पन्नावर दबाव टाकणारा असतो. कारण, पुरेसा पैसा नसेल तर कर्ज घेण्याची आवश्यकता भासते. पर्यायाने राज्यांवर कर्जाचा बोजा वाढतो. अशावेळी खर्च कपातीमध्ये पहिल्यांदा कात्री लागते ती पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य यासारख्या विकास योजनांना आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखून ठेवलेल्या निधीला. दुसरे म्हणजे मोफत योजनांवरचा खर्च महागाईला देखील कारणीभूत ठरतो.
त्यामुळे, निवडणुकांमधील आश्वासने आणि त्यांची पूर्तता हा मुद्दा आता न्यायालयासमोर आहे. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात राजकीय पक्षांसाठी विचारविनिमय केले होते. राजकीय पक्षांना ज्याप्रमाणे घोषणांचा अधिकार आहे त्याचप्रमाणे मतदारांनाही ती कधी, किती आणि कशी पूर्ण होतील हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. लोकानुनयी आर्थिक घोषणांच्या पूर्ततेसाठीचा खर्च, कर्ज, कर-भार, सध्याच्या कोणत्या योजनेला कात्री लागेल ही माहितीपण मिळावी ही माफक अपेक्षा त्यातून व्यक्त झाली होती. अर्थातच, त्यामागे मोफत योजनांच्या रेवड्या उधळण्याला चाप लावण्याचा हेतू होता. परंतु एखादी योजना कल्याणकारी आहे की रेवडी आहे हे अद्याप ठरलेले नाही. याबद्दलची सजगता येत नाही तोपर्यंत ही उधळण सुरू राहणार आहे. त्याला अपवाद गल्लीही राहिलेली नाही. दिल्ली तर नाहीच नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.