Mumbai News : नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा सुपडासाफ झाला. त्यामुळे महायुतीचा कॉन्फिडन्स चांगलाच वाढला आहे. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर महायुतीमध्ये अनेक घडामोडी घडल्या. गेल्या तीन महिन्यात महायुतीमधील छोटे-मोठे रुसवे फुगवे सुरुच आहेत.
सरकारस्थापन होऊन स्थिरस्थावर झाले असले तरी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही. शिंदेंच्या काळातील अनेक निर्णयांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. या सगळ्या कारणामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे नाराज असताना आता मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांची नाराजी दूर करण्यात यशस्वी होतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात तीन महिन्यापूर्वी महायुतीचे (Mahayuti) सरकार स्थापन झाल्यापासून एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या काही निर्णयांवर चौकशी सुरू आहे. तर दुसरीकडे त्यांच्या काही निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यामुळे एकनाथ शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. दररोज शिंदेंना धक्क्यावर धक्के बसत असल्याने त्यांची नाराजी कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली होती.
2014 पासून एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद परिवहन मंत्र्यांकडे होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर शिंदे गटातील मंत्रिपदाची नाराजी दूर करण्यासाठी एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान भरत गोगावल्यांकडे सध्या रोजगार हमी विभागाचे मंत्रीपद देण्यात आले. त्यामुळे एसटी महामंडळाचा अध्यक्षपद शिंदे गटाच्या प्रताप सरनाईकांना देण्यात आले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी प्रताप सरनाईकांना धक्का देत MSRTC च्या अध्यक्षपदी आयएएस अधिकारी संजय सेठी यांची नेमणूक करीत धक्का दिला होता.
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्वच्छतेसाठी 2022-23 ते 2024-25 या तीन वर्षांसाठी 'मेकॅनाइझ्ड क्लीनिंग सर्व्हिसेस'साठी पुण्यातील बीएसए कॉर्पोरेशन लिमिटेडशी करार करण्यात आला होता. या कराराला त्यावेळी विरोध झाला होता. ठेकेदाराला हजारो कोटी रुपयांचा फायदा करून देणारा हा करार आहे, अशी टीका झाली होती. हा करार झाला त्यावेळी तानाजी सावंत हे आरोग्यमंत्री होते, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री झाले. 'मेकॅनाइझ्ड क्लीनिंग सर्व्हिसेस'चा करार करताना नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले होते. कामासाठी ठेकेदाराला कितीतरी पटींनी अधिक रक्कम दिली जाणार होती. ही बाब मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर त्यांनी या निविदेची अंमलबजावणी थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या काही निर्णयांवर चौकशी सुरू झाली. तर, काही निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली. या सगळ्यावरून एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याचे म्हटले जात होते. त्यातच एकनाथ शिंदे हे विधीमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजातून पूर्णपणे अलिप्त राहणार असल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या तीन खात्या संदर्भातील विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नाची जबाबदारी शिवसेनेच्या इतर मंत्र्यांकडे दिली होती.
जानेवारीमध्ये पालकमंत्र्यांची घोषणा झाली होती. त्यानंतर लगेचच फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भाजपने संपर्क मंत्र्यांची यादी जाहीर केली. शिवसेना नऊ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ पालकमंत्री असलेल्या 17 जिल्ह्यांसाठीच भाजपने संपर्क मंत्री जाहीर केले. भाजप मित्रपक्षांवर कुरघोडी करुन जिल्ह्यांमध्ये आपली समांतर यंत्रणा तयार ठेवली होती. भाजपने केलेल्या या खेळीला त्यानंतर शिंदेंनी त्याच पद्धतीने डाव टाकत उत्तर दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी भाजपच्या आक्रमक राजकारणाला त्यांच्याच पद्धतीने जशास तसे उत्तर देताना शिवसेनेच्या 11 मंत्र्यांकडे एकूण 23 जिल्ह्यांची जबाबदारी दिली. त्यामुळे भाजप-शिवसेना एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडत नसल्याचे लक्षात आले होते.
महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या धर्तीवर नीती आयोगासारखा एक आयोग स्थापन केला आहे. महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन अँड ट्रान्सफॉर्मेशन संस्था म्हणजेच 'मित्रा' असे त्याचे नाव आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'मित्रा'च्या उपाध्यक्षपदी अजय अशर या बिल्डरची नियुक्ती केली होती. मात्र, दोन दिवसापुर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदेंना जोरदार धक्का दिला आहे. 'मित्रा' संस्थेच्या नियमित मंडळावरुन अजय अशर यांना हटवण्यात आले. त्यांच्या जागी महायुतीमधील समन्वय राखत मित्रपक्ष असलेल्या तीन पक्षातील नेत्यांची नियुक्ती करीत समतोल राखला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्याकडुन धक्क्यावर धक्के दिले जात असल्याने फडणवीस-शिंदे यांच्यातील दुरावा वाढत चालल्याची चर्चा रंगली होती.
शुक्रवारी रात्रीतून अचानक सर्व सूत्र फिरली. त्यानंतर MSRTCचं अध्यक्षपद पुन्हा एकदा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांकडे आले आहे. सरनाईकांच्या नियुक्ती पत्रावर रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी सही केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मधला दुरावा दूर झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
गेल्या काही दिवसात फडणवीस यांनी घेतलेल्या काही निर्णयामुळे शिंदे नाराज असल्याची चर्चा असतानाच आता MSRTCचं अध्यक्षपद पुन्हा एकदा शिंदे यांच्या जवळचे नेते असलेले व राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांकडे आले आहे. या निमित्ताने फडणवीस यांनी शिंदेंची नाराजी दूर करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलल्याचे चर्चा आहे. त्यामुळे येत्या काळात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची नाराजी मुख्यमंत्री फडणवीस कशाप्रकारे दूर करतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.