Raj-Uddhav Thackeray: ठाकरे बंधुंच्यासमोर सरकार झुकले; रणनीतीतील बदल की जनभावनेचा स्वीकार?

Mumbai News : राज्यातील महायुती सरकारने त्रिभाषा शिक्षणाचं स्वरुप स्वीकारल्यानंतर त्याच्या विरोधात मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे व ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे बंधूनी आक्रमक होत रान पेटवले होते. गेल्या 18 वर्षांपासून दुरावलेले ठाकरे बंधू हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून मैदानात उतरत महायुती सरकारला जेरीस आणले. ठाकरे बंधूनी एकत्र येत 5 जुलै रोजी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबईतील गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदान, असा हा विराट मोर्चा काढणार होते.

त्यामुळेच राज्य सरकारला पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेत हिंदी सक्तीच्या विरोधातील दोन्ही जीआर मागे घेत एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. या निर्णयामागे राज व उद्धव ठाकरे बंधू यांनी घेतलेली ठाम भूमिका निर्णायक ठरली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मराठी भाषेच्या संवेदनशील मुद्द्यावर ठाकरे गटाने जेवढा आक्रमकपणा दाखवला, तेवढा सध्या कोणत्याही इतर पक्षाने दाखवलेला दिसत नाही.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यवरुन विरोधक घेरणार हे राज्यातील महायुती सरकारच्या लक्षात आले होते. त्यामुळेच त्या विरोधात महायुती सरकारने सुरुवातीपासूनच सावध भूमिका घेतली होती. त्यातच महायुती सरकारमधील शिंदे यांच्या शिवसेनेची (Shivsena) व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका तळ्यात-मळ्यात होती. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते.

मनसे नेते राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे (Uddhav thackeray) यांनी या मुद्द्यावरून सुरुवातीला वेगवेगळे आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, दोघांनीही स्वतंत्रपणे आंदोलन न करता तासभरातच हिंदी सक्तीवरून सर्वच पक्षांनी एकत्र येत राज्य सरकारला घेरण्यासाठी एकच मोर्चा काढण्याचे ठरवले. त्याला दोन्ही बाजूनी सकारत्मक प्रतिसाद मिळत गेला. दोन्ही ठाकरे बंधू मराठीच्या मुद्द्यावरून रस्त्यावर उतरणार असल्याचे जाहीर होताच मुंबईत त्यांना मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत गेला.

मनसे व उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी एकत्र येत मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यास जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे हा मुंबईतील सर्वात मोठा मोर्चा असेल असे चित्र निर्माण झाले होते. त्यामुळे जनभावाना या सरकारच्या विरोधात आहेत हे चित्र निर्माण करण्यात ठाकरे बंधू यशस्वी झाले. त्यामुळे ठाकरे बंधूनी मोर्चा काढण्यापूर्वी मुंबईतील सर्वच परिसरात सरकारविरोधीत वातावरण तयार करून अर्धी लढाई जिंकली होती. त्याचा मोठा फायदा त्यांना झाला.

हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा असली, तरी ती सर्वांच्या मातृभाषेवर लादली जावी, असा विचार महाराष्ट्रात फारसा मान्य होत नाही. मराठी अस्मितेच्या प्रश्नांवरून अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर हिंदी सक्ती संदर्भातील जीआर काढणे हे स्पष्टतः एक संवेदनशील आणि धोकेदायक पाऊल होते. ठाकरे गटाने यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत सरकारवर आक्रमक शब्दांत टीका केली. 'मराठीवर अन्याय सहन केला जाणार नाही' हा संदेश त्यांनी ठामपणे दिला. यामुळे जनभावनांचा रोख ठाकरे गटाच्या बाजूने वळू लागला.

दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनीच हिंदी सक्तीचा जीआर काढला असल्याचा टीका महायुतीकडून केली जात होती. त्याच जीआरवर पुढे काम केले आहे असे सांगितले जात होते. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन त्याला विरोधच केले असल्याचे उघड केले. त्यामुळे हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून महायुती सरकार पहिल्यांदाच बॅकफूटला गेल्याचे पाहवयास मिळाले.

एकवटलेले विरोधक, एकत्रित आलेले ठाकरे बंधू व हिंदी सक्तीवरून निर्माण झालेली सरकारविरोधी जनभावना याचा विचार करूनच राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेत हिंदी सक्तीच्या विरोधातील दोन्ही जीआर मागे घेत एक पाऊल मागे घेतले.

राज्य सरकारने अचानक हे दोन्ही आदेश मागे घेतले असले तरी सरकारने जनतेच्या भावना ओळखून योग्य वेळेस माघार घेतली, जे एक सकारात्मक रूप आहे. दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या दबावाला, विशेषतः मुंबईसारख्या शहरी भागातील मतदारांच्या संतप्त प्रतिक्रियांमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच या निर्णयामागे काही प्रमाणात आगामी निवडणुकांचे राजकारणही असू शकते. मराठी मतदारांमध्ये अस्वस्थता वाढू नये, याची काळजी घेतली गेली असे देखील यामधून दिसते.

ठाकरे गटाचा होणार राजकीय फायदा

या संपूर्ण घडामोडीत ठाकरे गटाचा राजकीय आत्मविश्वास वाढलेला दिसत आहे. 'मराठी माणसाचा आवाज' म्हणून उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा पुढे येताना दिसत आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे यासारख्या शहरी भागात, जिथे मराठी भाषिकांमध्ये अस्मितेचा मुद्दा संवेदनशील आहे, तिथे हा मुद्दा ठाकरे गटासाठी राजकीय संजीवनी ठरू शकतो. आगामी काळात होत असलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत यामुळे राज व उद्धव ठाकरे बंधूंचा फायदा होऊ शकतो.

महाराष्ट्रासारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध राज्यात मातृभाषेचा अपमान सहन केला जाणार नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. महायुती सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असले, तरी जनतेने आपला आवाज उठवून काय साध्य करू शकतो, याचा हे उत्तम उदाहरण आहे. ठाकरे बंधूंची भुमिका या सगळ्यात निर्णायक ठरली, यात शंका नाही. पण एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे की भाषा हा केवळ संवादाचा नव्हे, तर अस्मितेचा मुद्दा आहे अन त्याची किंमत प्रत्येक सरकारला समजून घ्यावी लागेल, हे यामधून सिद्ध झाले आहे.