Mumbai News : राजकारणात आयाराम गयाराम संस्कृती वाढीला लागली आहे, हे वाक्य अधूनमधून कानावर पडत असते. सत्तेसाठी किंवा वैयक्तिक लाभासाठी आमदार, खासदार पक्षांतर करत असतात. त्यांच्यासाठी आयाराम-गयाराम हा शब्द वापरला जातो. हरियानातील काँग्रेसचे आमदार गया लाल यांच्या नावावरून आयाराम-गयाराम हा शब्द रूढ झाला आहे. गया लाल यांनी १९६७ मध्ये नऊ तासांत तीन वेळा पक्ष बदलला होता. काँग्रेसमधून ते जनता पार्टीत गेले. पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले आणि नंतर काँग्रेसमधून पुन्हा जनता पार्टीत गेले. त्यानंतर पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली. (Rahul Narwekar will press the remote; Will there be control over 16 MLAs?)
सन १९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान (कै.) राजीव गांधी यांनी ५२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे हे विधेयक मांडले आणि संसदेने पक्षांतरबंदी कायदा मंजूर केला. त्यानंतर कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर केले. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे हे ४० आमदारांसह शिवसेनेतून बाहेर पडले. भाजपसोबत जाऊन ते मुख्यमंत्री बनले. सुरुवातीला त्यांच्यासोबत शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने केली होती. त्याची सुनावणी लांबणीवर पडत गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांची कानउघाडणी केल्यानंतर आता सोमवारी (ता. २५ सप्टेंबर) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत आणि मोठ्या पक्षांतरांबाबत जाणून घेऊया.
पक्षांतरबंदी कायदा मंजूर होण्याच्या आधी १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे पक्षांतर झाले होते. शरद पवार यांच्या बंडामुळे वसंतदादा पाटील यांचे सरकार कोसळले. पवार यांनी भारतीय राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना करून जनता पार्टी आणि शेतकरी कामगार पक्षाशी आघाडी करून ‘पुलोद’चे सरकार स्थापन केले. वयाच्या अवघ्या ३८ व्या वर्षी शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. राज्याच्या राजकीय इतिहासातील अशा प्रकारचे हे पहिलेच बंड. त्यावेळी पक्षांतरबंदी कायदा लागू नव्हता. त्यामुळे आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होण्याचा प्रश्न नव्हता.
कर्नाटकात २०१८ मध्ये काँग्रेसच्या १७ आमदारांनी पक्ष सोडला. त्यामुळे काँग्रेस-जनता दलाचे (सेक्युलर) सरकार कोसळले आणि भाजपचे सरकार आले. काँग्रेसच्या या १७ आमदारांनी आमदारकीचे राजीनामे दिले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकली नाही. त्यानंतर २०२० मध्ये मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यामुळे कमलनाथ यांचे सरकार कोसळले आणि भाजपचे शिवराजसिंह चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री बनले.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात घाऊक पक्षांतर झाले. एकनाथ शिंदे हे ४० आमदारांसह शिवसेनेतून बाहेर पडले. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार पडून उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. त्यानंतर सुरू झालेले वाद-विवाद अद्यापही कायम आहेत. या आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे बराच काळ गेला.
काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी घेण्याचे निर्देश विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले. सुनावणी घेण्यास विलंब झाल्याने ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त करत सुनावणी लवकर घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सुनावणी २५ सप्टेंबरला होण्याची शक्यता आहे. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असलेल्या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांचा समावेश आहे. हे १६ आमदार अपात्र ठरले, तर पुढे काय, याची उत्सुकता राज्याला आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही दोन शकले झाली आहेत. अजित पवार हे शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री बनले आहेत. त्यांच्यासोबत ४० आमदार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या आमदारांचा निश्चित आकडा अद्याप समोर आलेला नाही. हा वादही आत निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे.
पक्षांतरामुळे आमदारकी अन्‌ खासदारकीही गेली
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार १९८८ मध्ये लाल़डुहोमा यांची खासदारकी रद्द झाली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये याच कारणावरून त्यांची आमदारकीही रद्द झाली होती. लालडुहोमा हे मिझोरममधून अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. त्यानंतर त्यांनी झोरम पीपल्स मूव्हमेंट या पक्षात प्रवेश केला. ही कृती पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन आहे, अशी तक्रार सत्ताधारी ‘एमएनएफ’च्या १२ आमदारांनी केली होती.
लालडुहोमा हे २०१८ च्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. अपक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश करणे म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन ठरते, असे निरीक्षण नोंदवत मिझोरम विधानसभेचे अध्यक्ष लालरिनलिआन सैलो यांनी त्यांची आमदारकी रद्द केली होती. लालडुहोमा हे माजी आयपीएस अधिकारी असून, ते माजी पंतप्रधान (कै.) इंदिरा गांधी यांच्या सुरक्षा ताफ्यात होते. तेथून राजीनामा देऊन त्यांनी १९८४ मध्ये काँग्रेसच्या उमेदवारीवर लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसारच त्यांची खासदारकीही रद्द झाली होती.
असा आहे पक्षांतर बंदी कायदा
एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे म्हणजे पक्षांतर. राजकीय लाभ, सत्ता, आमिषांमुळे कुणीही पक्षांतर करू शकतात, हे लक्षात घेऊन पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. मार्च १९८५ मध्ये हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभेसाठी लागू झाला. पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा, लोकसभा अध्यक्ष) अपात्रतेचे अधिकार आहेत. पक्षाच्या व्हीपला (आदेश) न जुमानणे अथवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास संबंधिताचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.
अशावेळी लागू होतो हा कायदा
-कोणत्याही आमदार, खासदाराने स्वतःहून पक्षाचा राजीनामा देणे
- कोणताही निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या व्हीपचे, विचारसरणीचे उल्लंघन करणे
या कायद्याला अपवादही आहेत. कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.