Mumbai News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने आर्थिक वर्षाच्या अंतिम टप्प्यांमध्ये 'निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान' हे प्रमुख ब्रीदवाक्य खरे करुन दाखवल्याचं दिसून आलं आहे. महायुती सरकारनं एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटाच लावला आहे.
एकीकडे राज्य सरकारनं गेल्या पाच ते सहा दिवसांच्या कालावधीत तब्बल 1700 हून अधिक निर्णय अध्यादेश (जीआर) काढल्याचं समोर येत आहे. याचदरम्यान, आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही सरकारनं 12 वर्षांनंतर सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एकाचवेळी हजारो दिव्यांगांना मोठा फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.1 एप्रिल) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचं अशोक खरात ते नरहरी झिरवाळांपर्यंत अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची समोर येत आहे. त्याचवेळी सरकारनं या बैठकीत काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल सरकारकडून 12 वर्षानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आठवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांना एकाचवेळी लाभ मिळणार आहे.
राज्य सरकारने 23 मार्च ते 31 मार्च या कालावधीत एकापाठोपाठ असे तब्बल 1785 निर्णय घेतले आहेत. आर्थिक वर्ष संपत असतानाच अखेरच्या टप्प्यांत प्रशासनाला दाखवलेली कामाची गती चर्चेचा विषय ठरत आहे. या सर्व निर्णयांमध्ये पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग आघाडीवर आहे. या एकाच विभागाने केवळ दोन दिवसांच्या कालावधीत सर्वाधिक म्हणजेच 131 शासन निर्णयाचे अध्यादेश काढले आहेत.
• दिव्यांग कल्याण विभाग: राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ
• पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग : महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन. राज्यातील 54 नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार.
• जलसंपदा विभाग: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी 1 हजार 234 कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. सुमारे 32 अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार, 9 हजार 600 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार
• महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग: अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील १६७०८ चौ.मी.जागा (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, विभाग)
• सामाजिक न्याय विभाग : अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती (सामाजिक न्याय विभाग)
• महसूल विभाग : भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा (महसूल विभाग)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.