College Elections : कॉलेजच्या मैदानात पुन्हा राजकीय आखाडा रंगणार! फडणवीस सरकारचा मोठा 'गेमचेंजर' प्लॅन!

Pune News : राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थी परिषदांची स्थापना आणि निवडणुकांची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १२ सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, महिनाभरात शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थी निवडणुकांच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन राजकारणाला पुन्हा चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप, पैशांचा वापर आणि निवडणुकांचे व्यापारीकरण रोखण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर असणार आहे. त्यामुळे निवडणुका कशा घ्यायच्या, विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधित्व कसे द्यायचे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक कशी ठेवायची, याचा अभ्यास ही समिती करणार आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ आणि २६ ऑक्टोबर २०१८ च्या एकरूप परिनियमानुसार राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका घेण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या प्रस्तावानंतर शासनाने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी नियमावली

विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये बाह्य राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, तसेच निवडणुकांचे व्यापारीकरण होऊ नये, यासाठी समिती कडक नियमावली आणि उपाययोजना सुचवणार आहे. विद्यार्थी संघटनांच्या सहभागासोबतच निवडणूक प्रक्रिया शैक्षणिक आणि निकोप वातावरणात पार पाडण्यावर भर दिला जाणार आहे.

महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त व भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठीही समिती मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणार आहे. याशिवाय एनएसएस, एनसीसी, क्रीडा आणि सांस्कृतिक विभागातील विद्यार्थ्यांचा विद्यार्थी परिषदांमध्ये सहभाग वाढविण्याबाबत अभ्यास केला जाणार आहे.

ऑनलाइन निवडणुकांचा पर्याय तपासणार

विद्यार्थी निवडणुकांमधील अर्ज दाखल करणे, अर्जांची छाननी, मतदान आणि तक्रारनिवारण या प्रक्रियांमध्ये डिजिटल अथवा ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करता येईल का, याची चाचपणी समिती करणार आहे. विद्यार्थी परिषदांच्या निधीचे अंदाजपत्रक, खर्च आणि लेखापरीक्षण पारदर्शकपणे होण्यासाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जाणार आहेत.

निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि प्रशासकीय कामकाजाची माहिती मिळावी, यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांची रूपरेषाही समिती निश्चित करणार आहे.

पुण्यातील शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश

या समितीमध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, अधिष्ठाता डॉ. प्रभाकर देसाई यांच्यासह पुण्यातील विविध महाविद्यालयांतील प्राचार्य आणि प्राध्यापकांचा समावेश आहे.

एस. पी. महाविद्यालय, मॉडर्न महाविद्यालय आणि बी. एम. सी. सी. महाविद्यालयातील प्रतिनिधींसह कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही समितीत स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी निवडणुकांची कार्यपद्धती ठरविताना शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींचा विचार केला जाणार आहे.

आता या समितीच्या महिनाभरातील अहवालाकडे विद्यार्थी संघटना आणि महाविद्यालयीन राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या अहवालानंतर राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार का, तसेच निवडणुका नेमक्या कोणत्या पद्धतीने घेतल्या जाणार, हे स्पष्ट होणार आहे.