Vinayak Raut : शिंदे सरकारचा 'हा' निर्णय कोकणच्या निसर्ग सौंदर्याच्या मुळावर! खासदार विनायक राऊत यांचा आरोप

Appointment of CIDCO Authority : चार जिल्ह्यांच्या विकासाकरता सिडको प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आल्याने रत्नागिरी येथे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात आलं.
Vinayak Raut, Eknath Shinde
Vinayak Raut, Eknath ShindeSarkarnama
Published on
Updated on

Ratnagiri News : कोकणातल्या चार जिल्ह्यांच्या विकासाकरता सिडको प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आल्याने रत्नागिरी येथे ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांचे नेतृत्वाखाली सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. शिंदे सरकारचा हा निर्णय कोकणच्या निसर्ग सौंदर्याच्या मुळावर असल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात सरकारने 4 मार्च 2024 रोजी जीआर काढला आणि त्या माध्यमातून कोकणातला पालघर,रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यातील 1 हजार 635 गाव आणि जवळजवळ 6 लाख 42 हजार हेक्टर एवढी जमीन सिडको प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत त्यांच्याकडे देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे साडेसहा लाख हेक्टर जमिनीवर असलेल्या ग्रामपंचायती, नगरपंचायती आणि नगरपालिका यांच्यावर आता थेट सिडकोचं नियंत्रण येणार आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हक्कांवर गदा येणार आहे, असा आरोप यावेळी विनायक राऊत यांनी केला.

Vinayak Raut, Eknath Shinde
Shinde comment on BJP Candidate : भाजप सोलापूरसाठी एखादा छुपा रुस्तम उमेदवार काढेल; सुशीलकुमार शिंदेंचा टोला

संभाजीनगर, नागपूर, पुणे येथे मोठ्या शहरांच्या ठिकाणी सिडको प्राधिकरण लागलं नाही. पण केवळ कोकणावरच सिडको प्राधिकरण आणण्याचा शिंदे सरकारचा जो मूळ डाव आहे. त्याच्या पाठीमागे कोकणातले निसर्ग सौंदर्य, आंबा, काजू बागायती हे केवळ परप्रांतीय धनिकांच्या ताब्यात घालण्यासाठी अशा पद्धतीने सिडको प्राधिकरणाची अंमलबजावणी करायचे ठरवलं आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी शिंदे सरकारचा विरोध आहे. तर कोकणच्या विकासाच्या मुळावर आलेल्या या सिडको प्राधिकरण आणणाऱ्या शिंदे सरकारचा आम्ही या ठिकाणी तीव्र निषेध करत असल्याचं खासदार विनायक राऊत यांनी म्हटलं आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी नाहीतर किनारपट्टी भागातही सिडकोचे नियंत्रण येणार असल्यामुळे स्वतंत्र नियमावली आणि सिडकोच्या माध्यमातून रिझर्वेशन हे आता गावागावांमध्ये टाकले जाणार आहेत. जेणेकरून आजपर्यंत ग्रामपंचायती, नगरपंचायतींचा सुरू असलेला कारभार यावर सिडकोचा नियंत्रण येणार असल्यामुळे त्या ठिकाणी सिडकोच्या नियमावली आता गावामध्ये लागू होईल आणि त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अतिक्रमण होणार आहे आणि म्हणून या सिडकोच्या प्राधिकरणाच्या अधिकाराला आम्ही विरोध करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया विनायक राऊत यांनी दिली आहे.

(Edited by Amol Sutar)

Vinayak Raut, Eknath Shinde
New twist in case of fake documents : गृहमंत्रालय बनावट कागदपत्रे प्रकरण; सुनावणीत आला नवा ट्विस्ट

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com