Maharashtra budget session: कोणतेही योजना बंद करणार नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे विधान

Mumbai News : महायुती सरकारचे हे सहावे अधिवेशन आहे. अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी अजितदादांनी चांगली तयारी केली होती. सुनेत्रा वाहिनी पहिल्यादाच विधिमंडळात येत आहेत. दादांप्रमाणेच त्या देखील अधिवेशनाला सामोरे जातील. ६ मार्चला अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. मोठ्या प्रमाणात राज्य केंद्र सरकारकडून निधी मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील कोणतेही योजना बंद करणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट करीत अर्थसंकल्पात अजितदादांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणार असल्याचे सांगितले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारकडून चहापानाचा कार्यक्रम पार पडला. या चहापानाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यासह इतरही नेतेमंडळी उपस्थित होते. चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यानंतर राज्य सरकारची पत्रकार परिषद पार पडली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

विरोधी पक्षाच्या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते गैरहजर होते. तर एका माजी आमदारांची सही त्या पत्रावर घेतली आहे. या पत्रामध्ये शुद्धलेखनाच्या चुका आहेत. विरोधी पक्षांनी आरोप केला पाहिजे. हवेत गोळीबार करू नये. 15 विधयेक मांडले जाणार आहेत. चर्चेअंती मंजूर करणार आहोत. सर्वांना चर्चेची संधी मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

या अधिवेशनाच्या माध्यमातून गोरगरिबांच्या प्रश्नांची सोडवणूक आम्ही करू. देशातील सर्वाधिक दिवस अधिवेशन हे महाराष्ट्रात होतं. अजित पवारांनी या अर्थसंकल्पाची चांगली तयारी केली होती. पण दुर्दैवाने ते आपल्यात नाहीत. कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांना निर्धास्तपणे अर्थखातं ज्या व्यक्तीला देता येईल असं व्यक्तिमत्व अजितदादा होते. अर्थखात्याची शिस्त ते पाळायचे आणि कुठलाही बेशिस्तपणा ते चालू द्यायचे नाहीत. आर्थिक शिस्तीत बसत नसेल तर ते स्पष्टपणे सांगायचे. पण जिथे आवश्यक असेल तिथे मार्गदेखील काढायचे. सुनेत्रा पवार या पहिल्यांदाच अधिवेशनाला सामोरं जात आहेत. अनेक वर्षांचा त्यांचा अनुभव आहे. दादांप्रमाणे त्या ठामपणे या अधिवेशनाला सामोरं जातील असा विश्वास आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.

केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीमध्ये 20 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. तर महाराष्ट्राला 98,300 कोटी रुपयांचा कर परतावा मिळणार आहे. दावोसमध्ये 30 लाख कोटींचे करार करण्यात आले. त्याची काय वस्तुस्थिती आहे याचे सविस्तर विवेंचन या अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.