Nagpur News, 17 Nov : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने 11 विभागांवर जबाबदारी सोपवली असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 15 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. यासाठी जलसंधारण आणि ग्रामविकासाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध विभागांच्या कामकाजात आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत बदल करण्यात येत आहेत. डीपीसीच्या माध्यमातून अनावश्यक कामे थांबवून दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जात आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, जलसंधारण आणि महसूल यांसह 11 विभागांना यासंदर्भात जबाबदारी देण्यात आली आहे.
चारा संवर्धनापासून जलसंधारणापर्यंत राज्य सरकारने 45 ते 46 निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांच्या माध्यमातून दुष्काळी परिस्थितीचा प्रभाव कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या 15 लाख रुपयांच्या निधीतून स्थानिक गरजांनुसार जलसंधारण आणि ग्रामविकासाची कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
आदिवासी वनपट्टाधारकांना मिळणार 7-ई आणि 12-ई प्रॉपर्टी कार्ड
दरम्यान, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतही बावनकुळे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. वनपट्टा मिळाला असला तरी अद्याप जमिनीचे स्वामित्व न मिळालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना आता 7-ई आणि 12-ई प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहेत. सामान्य शेतकऱ्यांकडे ज्याप्रमाणे सातबारा उतारा असतो, त्याच धर्तीवर आदिवासी वनपट्टाधारकांसाठी ही व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील 11 जिल्ह्यांमधील 35 विधानसभा मतदारसंघांतील आदिवासी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी 15 डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, पंचायत ते पार्लमेंट स्तरापर्यंतच्या प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेत पात्र वनपट्टाधारकांना प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप केले जाणार आहे.
या प्रॉपर्टी कार्डमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी, अॅग्रीस्टॅक तसेच पीक विमा, किसान सन्मान निधी यांसारख्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या स्वामित्वाच्या दृष्टीने न्याय मिळत असल्याचे बावनकुळे यांनी म्हटले.
कागदपत्रे नसली तरी फार्मर आयडी
फार्मर आयडीच्या मुद्द्यावर बोलताना बावनकुळे यांनी आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली. ज्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीची कागदपत्रे नाहीत, मात्र ते प्रत्यक्ष जमिनीची वहिवाट करतात आणि शेती कसतात, अशा शेतकऱ्यांनाही फार्मर आयडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 जानेवारी 2015 पूर्वीपासून जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील सुमारे 15 लाख शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नसल्याने या निर्णयाचा त्यांना फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
तर शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीच्या हप्त्यांबाबत विचारले असता, एनडीआरएफचे निकष निश्चित असून त्यानुसार मदतीचे वितरण केले जाते. पहिला आणि दुसरा हप्ता एकत्र दिला जात नाही, तर वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये मदत दिली जाते, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या हप्त्याला एक-दोन महिने उशीर झाला तरी मार्चपर्यंत संपूर्ण रक्कम द्यावी लागते. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या रकमेत काही तफावत किंवा चूक झाली असल्यास ती दुरुस्त करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.