Marathi Mandatory in Schools: महाराष्ट्रात मराठी शिकवावीच लागणार! अन्यथा मान्यता रद्द; शिक्षणमंत्री भुसेंची मोठी घोषणा

Marathi Mandatory in Maharashtra Schools: महाराष्ट्रात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे हे सक्तीचे आहे, असा अध्यादेश 9 मार्च 2020 रोजी राज्य सरकारने काढला आहे, या आदेशाला काही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांनी केराची टोपली दाखवली आहे. मराठी भाषा न शिकवणाऱ्या शाळांवर यापुढे कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.

विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या (ता. 13 मार्च) कामकाजात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार हारून खान यांनी राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. यावर शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सभागृहाला माहिती दिली. आमदार हारून खान त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना भुसेंनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

मुंबईतील अनेक इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचे हारूण खान यांनी सांगितले. याला उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. "यापुढे हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, गुजराती व अन्य भाषांच्या शाळांमध्ये मराठीची अंमलबजावणी करण्यातच येईल, यासाठी सरकार दक्षता घेईल, ज्या शाळा किंवा संस्थां आदेश पाळणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येईल," असे भुसे यांनी सांगितले.

दादा भुसे म्हणाले, "राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही. आगामी शैक्षणिक वर्षात अशा शाळांची पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे. त्यांना पहिल्यांदा मराठी शिकवण्याची समज देण्यात येईल. परंतु, तरी सुद्धा त्या शाळांमध्ये मराठी शिकवले गेले नाही तर त्या शाळांची किंवा संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात येईल,"

मराठीबाबत गेल्या वर्षभरापासून राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. पण मुंबईसह महाराष्ट्रात अशा अनेक शाळा आहेत, ज्या ठिकाणी अद्यापही पूर्णपणे मराठी भाषेची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही, असे आमदार हारून खान यांनी विधानसभेत सांगितले होते.