ZP News : 'तुम्ही मालक नाही', ठाकरेंच्या सदस्याने पालकमंत्र्यांना सुनावले; निधीवाटपावरून भेदभाव? संजय शिरसाटांच्या निर्णयाला विरोध

Chhatrapati Sambhahjinagar : जिल्हा परिषदेच्या निधीवर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार डल्ला मारू पाहत आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडून सत्ताधारी आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात फायदा व्हावा, यासाठी हा घाट घातला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या जिल्हा परिषद सदस्य विद्या गायकवाड यांनी याच मुद्द्यावरून पालकमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. ‘तुम्ही पालकमंत्री असले तरी जिल्हा परिषदेच्या निधीचे मालक नाही’, अशा शब्दांत त्यांनी जिल्हा परिषदेचा निधी आमदारांना देण्याच्या पालकमंत्र्यांच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला.

जि.प.च्या हिश्श्यातील ४० टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आमदारांना देण्यास विरोध करत त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत मिळणारा निधी हा जनतेच्या विकासासाठी असून, तो कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या मालकीचा नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

पालकमंत्री जिल्ह्याचे पालक असले तरी जिल्हा परिषदेच्या निधीचे मालक नाहीत, असेही त्या म्हणाल्या. निधीचे नियोजन शासन निर्णय, नियम आणि वैधानिक प्रक्रियेनुसारच व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली. राजकीय दबावाखाली निधी वळविण्याचा प्रयत्न झाल्यास सभागृहात, शासनदरबारी आणि प्रसंगी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याचा इशाराही गायकवाड यांनी दिला.

जिल्हा परिषदेला डीपीसीकडून २१४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीचे नियोजन करून ३० ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार मागील महिनाभराच्या काथ्याकूटानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात मंगळवारी विशेष सभा झाली. यात सदस्य संजय निकम यांनी आराखड्यासंदर्भात काही सूचना मांडल्या.

अन्याय होऊ देणार नाही, अध्यक्षांकडून ग्वाही..

दरम्यान, विद्या गायकवाड यांच्यासह दोन-तीन सदस्यांनी डीपीसीच्या निधीपैकी ४० टक्के निधी पालकमंत्र्यांसह आमदारांना देण्याच्या चर्चेला विरोध दर्शविला. यावर शिवसेनेचे गटनेते राधाकिसन पठाडे यांनी पालकमंत्र्यांवर बिनबुडाचे आरोप करू नयेत, पालकमंत्र्यांच्या नेमक्या सूचना काय आहेत, याची माहिती न घेता आरोप करणे योग्य नसल्याचे म्हटले.

या मुद्द्यावरून वाद वाढणार याचा अंदाज येताच अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी निधीच्या नियोजनात कोणत्याही सदस्यावर अथवा मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही. निधीचे योग्य वाटप केले जाईल, अशी ग्वाही दिली. जिल्ह्याच्या विकासाला प्राधान्य देऊन सर्व विभागांसाठी निधीचे नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आजच्या सभेत २१५ कोटी ८३ लाख ५९ हजार रुपयांचा विकास आराखडा सादर करण्यात आला. चर्चेअंती या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली असून, येत्या दोन दिवसांत निधी नियोजनाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल करण्यात येणार आहे. अध्यक्षांनी सादर केलेल्या आराखड्यात सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वाधिक ५७ कोटी ९० लाख, बिगर गाभा क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी ५८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

तसेच शालेय शिक्षणासाठी ३५ कोटी २१ लाख, एकात्मिक ग्रामविकासासाठी ३० कोटी, जलसंधारणासाठी २३ कोटी ५० लाख आणि महिला व बालविकासासाठी ७ कोटी ४ लाख रुपये प्रस्तावित केले आहेत. पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा, ग्रामीण रोजगार आणि इतर मागासवर्गीय कल्याणासाठीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.