Education Department: शिक्षण क्षेत्रात खळबळ! वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या बावीस अधिकाऱ्यांची एकाच दिवशी उचलबांगडी

Education Department: शालेय शिक्षण विभागाने अखेर धाडसी निर्णय घेत, गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच पदावर आणि कार्यालयात ठाण मांडून बसलेल्या मराठवाड्यातील तब्बल २२ अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या आहेत. एकाच दिवशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्यांचे आदेश काढत शिक्षण विभागाने अनेक अधिकाऱ्यांची वर्षानुवर्षांची मक्तेदारी मोडीत काढली आहे. शिक्षण विभागाच्या या धडक कारवाईमुळं शिक्षण वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

शिक्षण आयुक्त कार्यालय, माध्यमिक व उच्च शिक्षण संचालनालय, प्राथमिक व योजना शिक्षण संचालनालय, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट), 'एससीईआरटी', महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आणि विविध जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी कार्यालयांमध्ये अनेक अधिकारी गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ एकाच जागेवर ठाण मांडून होते. दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहिल्यामुळे काही अधिकाऱ्यांची एकप्रकारे हुकूमशाही आणि मक्तेदारी निर्माण झाली होती. भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे घट्ट करणाऱ्या या मक्तेदारीवर घाला घालत, प्रशासकीय कारणास्तव या सर्व बदल्या करण्यात आल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मराठवाड्यावर 'सर्जिकल स्ट्राईक'

या धडक मोहिमेत शिक्षण विभागातील विविध संवर्गातील एकूण ६९ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये मराठवाड्याला सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल २२ जणांना मोठा फटका बसला आहे. बदली झालेल्यांमध्ये प्रामुख्याने अधिव्याख्याता १०, वरिष्ठ अधिव्याख्याता ५, उपशिक्षणाधिकारी २, शिक्षणाधिकारी १, शिक्षण सहाय्यक संचालक १, अधीक्षक २ यांचा समावेश आहे. शासन आदेशानुसार या सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदावरून तातडीने कार्यमुक्त होण्याचे फर्मान सोडण्यात आले आहे.

राजकीय दबाव आणला तर खैर नाही

शालेय शिक्षण विभागानं यावेळी बदल्यांचे आदेश अत्यंत कडक आणि आक्रमक स्वरूपात काढले आहेत. बदली टाळण्यासाठी अनेक अधिकारी नेहमीप्रमाणे मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवण्याची शक्यता गृहीत धरून शासनाने आधीच नाकेबंदी केली आहे. बदली रद्द करण्यासाठी किंवा सोयीच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळवण्यासाठी कोणताही राजकीय दबाव आणल्यास, तो सरळ 'गैरवर्तणूक' समजला जाईल. अशा अधिकाऱ्यांवर थेट कडक प्रशासकीय व शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम विभागाने दिला आहे.

तसेच नवीन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत रुजू होऊन त्याचा अहवाल शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या धडक प्रशासकीय बदल्यांच्या सत्रानंतर आता शिक्षण विभागातील इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे डोळे 'विनंती बदल्यांकडे' लागले आहेत. प्रशासकीय बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे, आता विनंती बदल्यांचा मुहूर्त कधी निघणार आणि त्यासाठी शासनाचे काय धोरण असणार, याबाबत संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात कमालीची उत्सुकता आणि धाकधूक निर्माण झाली आहे. एकंदरीत, शिक्षण मंत्र्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे विभागाला नवीन शिस्त लागण्याची चिन्हे आहेत.