Marathwada drought : 35 टक्के पावसाची तूट, पिके संकटात; केंद्रीय पथकासमोर विभागीय आयुक्तांनी मांडले मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळाचे वास्तव!

Central committee visit in Marathwada: मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्र शासनाच्या केंद्रीय पथकाला विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी आज विभागीय आयुक्तालयात विभागातील दुष्काळी परिस्थितीचे सविस्तर सादरीकरण केले.

यावेळी पर्जन्यमान, पावसातील खंड, खरीप पिकांची स्थिती, पिकांचे नुकसान, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, धरणांतील पाणीसाठा, चारा तसेच उपग्रहाधारित पीक स्थिती निर्देशांकांची माहिती पथकासमोर मांडण्यात आली.

कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पथकात महालनोबिस राष्ट्रीय पीक पूर्वानुमान केंद्राचे उपसंचालक सुनील कुमार दुबे, नीती आयोगाचे सल्लागार डॉ. जसपाल सिंग, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या पशुधन अधिकारी डॉ. साक्षी भदौरिया यांचा समावेश आहे. याप्रसंगी राज्याच्या कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंग हेही उपस्थित होते.

८ जिल्हे, ७६ तालुक्यांमध्ये पावसाची तूट

छत्रपती संभाजीनगर विभागात ८ जिल्हे व ७६ तालुके असून, खरीप हंगामातील पेरणी जवळपास १०० टक्के म्हणजे सुमारे ५२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर झाली आहे. मात्र, रब्बी हंगामाची पेरणी आतापर्यंत केवळ ६ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रावर झाली आहे.

विभागात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे ३५ टक्के पावसाची तूट असून, आतापर्यंत सरासरीच्या ६५.३५ टक्के पाऊस झाला आहे. जूनमध्ये समाधानकारक पाऊस झाल्यानंतर जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण घटले. विशेषतः ऑगस्टमधील दीर्घ पावसाच्या खंडाचा पिकांवर परिणाम झाला. विभागातील ४९६ महसूल मंडळांपैकी ३७ मंडळांत ३० दिवसांपेक्षा अधिक, तर १५५ मंडळांत २१ ते ३० दिवसांचा पावसाचा खंड नोंदविण्यात आला आहे.

सोयाबीन, कापूस पिकांवर परिणाम

एकूण खरीप पेरणी क्षेत्रापैकी सुमारे ५६ टक्के क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड झाली आहे. पावसाअभावी कापसाची वाढ खुंटून पाते व फुले गळण्याचे प्रमाण वाढले असून, किडींचाही प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. सोयाबीनच्या शेंगांमध्ये दाणे भरण्याचे प्रमाण कमी झाले असून, मका, बाजरी व उडीद या पिकांवरही परिणाम झाला आहे. जालना जिल्ह्यातील पीक कापणी प्रयोगांतून उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाल्याचे निदर्शनास आले.

धरणांतील पाणीसाठा ३०.७ टक्के

विभागातील धरणांमध्ये सध्या केवळ ३०.७ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. पुढील वर्षी ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणीसाठा राखून ठेवण्याची आवश्यकता असल्याने यंदाच्या रब्बी हंगामातील पेरणीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नांदेड व हिंगोली वगळता जालना, धाराशिव व लातूर जिल्ह्यांमध्ये भूजल पातळी मागील पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ४ ते ५ मीटरने खाली गेल्याची माहिती देण्यात आली.

पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई लक्षात घेता, पावसाची २० टक्क्यांपेक्षा अधिक तूट व भूजल पातळीत ३ मीटरपेक्षा अधिक घट झालेल्या भागांवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. सध्या १९० गावे व १५७ वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून, ६०३ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. संभाव्य टंचाईसाठी ५ हजार १३६ टँकर व ६ हजार ९६० विहिरींचे नियोजन करण्यात आले आहे.

पशुधनासाठी सध्या १२१ दिवसांचा चारा उपलब्ध असून, संभाव्य चाराटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर चारा छावण्या सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

दुष्काळाच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन

पीक व पाण्याच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपग्रहाधारित वनस्पती स्थिती निर्देशांक, पाण्याची उपलब्धता दर्शविणारा निर्देशांक आणि वनस्पती स्थिती निर्देशांक यांचाही आढावा घेण्यात आला. पाण्याची उपलब्धता दर्शविणाऱ्या निर्देशांकानुसार ३४ तालुके तीव्र व मध्यम श्रेणीत, तर वनस्पती स्थिती निर्देशांकानुसार १० तालुके तीव्र आणि ३४ तालुके मध्यम श्रेणीत असल्याचे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले.

पिके वरून हिरवी दिसत असली तरी पावसातील दीर्घ खंडामुळे प्रत्यक्ष वाढ व उत्पादनक्षमतेवर परिणाम झाल्याचे या निर्देशांकांच्या आधारे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

विभागातील सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांपैकी ६५ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक विमा नोंदणी केली असून, पीक परिस्थिती व नुकसानीची माहिती पीक विम्याच्या लाभासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

पडताळणी करून अहवाल सादर करणार

बैठकीच्या शेवटी केंद्रीय पथकाचे प्रमुख तथा कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांनी राज्याकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्याआधारे अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

दुष्काळाची सद्यस्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा, पिकांचे नुकसान तसेच भविष्यातील पाणी व चाऱ्याची गरज यांचा समावेश असलेला सर्वंकष, अचूक व वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच चारा छावण्या, पिण्याचे पाणी आणि रोजगार हमीच्या कामांबाबतची माहिती आवश्यक पुराव्यांसह सादर करून दुष्काळग्रस्त गावांना वेळेत मदत मिळण्यासाठी कार्यवाही करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी विभागीय आयुक्तालयात जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., सहआयुक्त (महसूल) रिता मेत्रेवार, कृषी सहसंचालक सुनिल वानखेडे, पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त, भूवैज्ञानिक सोहम दळवी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागातील आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सहभागी झाले होते.

केंद्रीय पथकाकडून ९ व १० ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करत आहे. या पाहणीत शेतकरी, स्थानिक अधिकारी व संबंधित विभागांकडून पीक नुकसान, पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीबाबत प्रत्यक्ष माहिती घेतली जात आहे.