MPSC Inquiry: MPSC चौकशी आयोग कागदावरच? पहिली बैठकही नाही; विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा

MPSC News: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारातील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाच्या कामकाजाला अद्याप सुरुवात झाली नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. आयोगाला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली असताना, त्यातील १५ दिवस उलटले तरी एकही बैठक झालेली नाही. यासंदर्भात चौकशी आयोगाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

दरम्यान, चौकशीचे नेमके स्वरूप आणि कार्यपद्धती निश्‍चित करणारा आराखडाही तयार झालेला नाही. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत चौकशी पूर्ण होऊन ठोस निष्कर्ष समोर कसा येणार, असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.

‘एमपीएससी’च्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील कथित गैरप्रकार आणि या प्रकरणात आयोगातील अधिकाऱ्यांवर झालेले आरोप यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला होता. त्यामुळे ‘एमपीएससी’च्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, सर्व परीक्षांची सखोल चौकशी करावी तसेच आयोगाच्या आजी-माजी अध्यक्षांसह सदस्यांच्या कार्यकाळातील निर्णय आणि परीक्षा प्रक्रियेची तपासणी करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. या मागण्यांसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांनी सलग ११ दिवस आंदोलन केले होते.

या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारतर्फे काही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आयोगाच्या कारभाराची सखोल न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन करून संबंधितांच्या कामकाजाची तपासणी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचा आयोग स्थापन करण्यात आला.

या आयोगाच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे, तर सदस्य म्हणून पोलिस अधिकारी लखमी गौतम, माजी सनदी अधिकारी गणेश पाटील आणि माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांचा समावेश केला आहे. चौकशीच्या कामकाजाबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता दिसून येत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘मुद्दे, कालमर्यादा जाहीर करावी’

‘‘आम्ही अनेक वर्षे अभ्यास करतो. मात्र, पेपरफुटीचे आरोप, परीक्षा पुढे ढकलणे आणि निकालांबाबत निर्माण होणारी अनिश्‍चितता यामुळे आमचे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर चौकशी आयोग स्थापन झाल्याने दोषींवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ६० दिवसांपैकी १५ दिवस उलटूनही बैठक झाली नसेल, तर चौकशी वेळेत कशी पूर्ण होणार? आयोगाने तातडीने काम सुरू करून चौकशीचे मुद्दे आणि कालमर्यादा जाहीर करावी, ’’ अशी मागणी ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

विद्यार्थी ज्ञानेश्वर देशपांडे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “तब्बल ११ दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारने केवळ आश्वासने देऊन आमची बोळवण केली आहे. यावरून सरकार या प्रश्नाबाबत किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. चौकशीचा आराखडाच तयार नसेल, तर उर्वरित वेळेत चौकशी पूर्ण कशी होणार? हा प्रकार म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा डाव आहे".

तर दुसरे विद्यार्थी प्रथमेश निकते यांनीही आयोगाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. “चौकशी आयोगात माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले आणि तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे कडक अधिकारी असल्याने आम्हाला न्यायाची अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप कामाला सुरुवातच झाली नसल्याने आयोगाकडून न्याय मिळेल की नाही, याबाबत शंका वाटू लागली आहे,” असे ते म्हणाले.

विद्यार्थी हितेश सराटे यांनीही सरकारच्या आश्वासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “मंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला जाईल, असे वाटले होते. मात्र, आता आयोग केवळ कागदावरच स्थापन केला आहे का, असा प्रश्न पडतो. उर्वरित ४५ दिवसांत आयोग सर्व आजी-माजी सदस्य आणि अध्यक्षांची चौकशी कशी पूर्ण करणार? विद्यार्थ्यांचा रस्त्यावरील रोष शांत करण्यासाठी सरकारने हा केवळ तात्पुरता देखावा केला आहे, असे वाटते. यातून काही निष्पन्न होईल, असे वाटत नाही,” अशी टीका त्यांनी केली.

एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई व्हावी, ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र, चौकशी आयोगाच्या कामकाजाला सुरुवात झाल्याबाबत स्पष्टता नसल्याने सरकारने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात कधी उतरणार, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.