MPSC Issue: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) पेपरफुटी प्रकरणात राज्य सरकारनं न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. यापार्श्वभूमीवर चौकशी होईपर्यंत MPSCचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांनी स्वतःहून रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानंतर राज्य शासनानं माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. विशेष म्हणजे या समितीत सदस्य-सचिव म्हणून अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केली आहे. पण आता ही समितीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. यामध्ये चौकशी समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या अधिकारावरुन विविध मत-मतांतरे व्यक्त केली जात आहेत.
एमपीएससी पेपरफुटीच्या चौकशीसाठी राज्य शासनानं चौकशी समिती नेमली आहे. या चौकशी समितीचं अध्यक्षपद माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्याकडं सोपवलं आहे. पण इथं दिलीप भोसले यांच्या नियुक्तीवर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी योग्य प्रकारे होऊ शकणार नाही, असा आरोप काही जणांनी केला आहे. सरकारला एखाद्या आंदोलनावर तोडगा काढायचा नसेल तर एखादी चौकशी समिती नेमून वेळकाढूपणा केला जातो, माजी न्या. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेली समिती हे त्याच दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे, असा आरोप काही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
कारण, दिलीप भोसले हे सरकारच्या मर्जीतले न्यायमूर्ती असून यापूर्वी सरकारनं त्यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर मोठ्या प्रकरणातील चौकशी समित्या नेमल्या होत्या. या समित्यांच्या निकालातून योग्य तो न्याय झाला नसल्याची अनेकांची भावना आहे. त्यामुळं आता MPSCच्या चौकशीतूनही न्यायाची अपेक्षा नाही, त्यामुळं यातून भिमनवार यांना क्लीनचीटच दिली जाईल, अशी भीतीही काही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, तुकाराम मुंढेंची या चौकशी समितीत सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली असली तरी अध्यक्षांच्या दिशा-निर्देशांनुसारच त्यांना कारभार करावा लागणार आहे. तसंच एखाद्या चौकशी समितीतल्या सचिवाची नेमकी जबाबदारी काय असते? तर सचिवांना केवळ समितीच्या बैठकांचा अजेंडा ठरवणे, मिनिट्स काढणे आणि ते फायनल करणे अशी प्रशासकीय कामे करावी लागतात. पण या समितीत जर एखाद्या मुद्द्यावर मतदान घ्यायचं असेल तर असं मतदान करण्याचा आणि मत मांडण्याचा अधिकार त्यांना नसतो, असंही सांगितलं जात आहे. त्यामुळं तुकाराम मुंढे यांची या समितीत नियुक्ती ही केवळ त्यांच्या यापूर्वीच्या धडाकेबाज कामगिरीमुळं असलेल्या एक उत्कृष्ट आणि न्यायासाठी कोणालाही न जुमानणारा अधिकारी अशी प्रतिमी असल्यामुळंच झाली आहे. पण आता त्यांच्या प्रत्यक्ष भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडं गेलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळात असलेल्या तानाजी गोरख या विद्यार्थ्यानं सांगितलं की, "११ सप्टेंबरला मुख्यमंत्र्यांकडं गेलेल्या शिष्टमंडळात मी होतो. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की, आपण न्यायालयीन चौकशी करुयात. त्यानुसार सरकारनं ही चौकशी नेमली एवढंच यात झालं बाकी काही नाही. आंदोलनावर तोडगा म्हणून सरकारकडून हे तात्पुरतं गाजर दाखवलं गेलं आहे. शिष्टमंडळानं त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडं मागणी केली होती की, तुकाराम मुंढेंसारखा माणूस या चौकशी समितीत घ्या, त्यानुसार सरकारनं मुंढे यांना समितीत घेतलं गेलंय पण सचिव म्हणून घेण्यात आलं. आता आपल्याला माहिती आहे की, समितीत मुख्य कामकाज हे अध्यक्ष आणि सदस्य करत असतात. तर सचिवांचं काम हे बैठकीचे मिनिट्स आणि नोंदी ठेवणं असतं. त्यामुळं समितीकडून आता किती निष्पक्षपणे चौकशी होतेय हे पाहावं लागेल.
चौकशी समितीला तपासासाठी दोन महिन्यांचा वेळ दिला गेला आहे. पण आजपासून बरोबर ६३ दिवसांनी मुलांचा एमपीएससीचा पेपर आहे. त्यामुळं दोन महिन्यांनंतर जेव्हा चौकशी समितीचा अहवाल येईल, तेव्हा मुलं आंदोलन करु शकणार नाहीत कारण त्यांचा पेपर जवळ आलेला असेल. शिवेंद्रराजे हे मंत्री म्हणून काल आले पण त्याही पुढे ते छत्रपतींचे वंशज आहेत, त्यामुळं त्यांच्या गादीचा मान ठेवून मुलांनी आंदोलन मागे घेतलं आहे. पण जर चौकशी समितीतून योग्य निर्णय झाला नाही तर आम्ही पुन्हा रस्त्यावर आंदोलनासाठी तयार असणार आहोत. चौकशी समितीला पारदर्शक चौकशी करायचीच आहे तर यामध्ये सिक्युरिटी गार्डपासून अध्यक्षांपर्यंत सर्वांची चौकशी झाली पाहिजे. कारण असं झालं नाही तर पुन्हा या गोष्टी होतच राहतील. त्यामुळं तुम्ही मुळापासूनच या गोष्टी काढून टाका"
आणखी एका विद्यार्थ्यानं चौकशी समितीबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये काहीशी संभ्रमाची भूमिका असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. या विद्यार्थ्यानं म्हटलं की, "काही जण म्हणतात की, अध्यक्ष हे सरकारच्या जवळचे आहेत. पण ही चर्चा टेलिग्राममुळं सुरु आहे आणि टेलिग्रामवरच्या सगळ्या चर्चा खऱ्या नसतात. मला नेमकं यात काय खरं आहे हे माहिती नाही. आता काही जण असंही म्हणतात की सचिव असल्यामुळं तुकाराम मुंढे यांना यात अधिकारच नसणार. आता यात नेमकं काय आहे हे माहिती नाही. पण विद्यार्थ्यांना आशा तर तुकाराम मुंढे यांच्याकडूनच आहे. त्यांच्यावरच विद्यार्थ्यांचा विश्वास आहे. कारण जर त्यांना अधिकारच नसतील तर या चौकशी समितीला अर्थच राहणार नाही. त्यामुळं तुकाराम मुंढे यांना अधिकार असणं गरजेचं आहे. एकूणच एमपीएससीची मुलं सध्या समितीबाबत निगेटिव्हच जास्त चर्चा करत आहेत, त्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये सध्या गोंधळाचंच वातावरण पाहायला मिळत आहे"
तर निखिल पाटील या विद्यार्थ्यानं सांगितलं की, "चौकशी समितीतील निवड योग्य प्रकारे केलेल्या आहेत, त्यात काहीही गैर नाही. सगळे अधिकारी चांगले आहेत. मुद्दाम संभ्रमाचं वातावरण केलं जात आहे. तुकाराम मुढेंबाबत बोलायचं झाल्यास अशा अनेक समित्या नेमल्या जातात, त्यात सचिवाचे जे अधिकार आहेत तेच अधिकार तुकाराम मुंढे यांच्याकडं असतील. यामध्ये समन्वय, बैठका राबवणं, त्याचं ऑडिट करणं असे सर्व अधिकार त्यांना राहतील. शासनानं निर्णय घेतला आहे, एकटे तुकाराम मुंढे नाहीत. तर इतर चार जण आहेत, यामध्ये न्या. दिलीप भोसले म्हणून जे अध्यक्ष आहेत ते अतिप्रॉम्प्ट आहेत ते अतिशय निष्पक्ष आहेत. त्यांचा तुकाराम मुंढेंपेक्षा अधिक अनुभव आहे. शासनानं योग्य निर्णय घेतला आहे, पण विरोधकांकडून काहीतरी संभ्रम पसरवायचं खेळवत राहायचं हेच सुरुच राहणार आहे"
प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास असणारे सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार सांगतात, "जे झालंय ना ते सगळं चुकीचं आहे. राज्य शासनाला अशी कोणतीही चौकशी समिती नेमण्याचा अधिकार नाही. एमपीएससीच्या नियमानुसार, राज्य शासन जर आपली काही तक्रार असेल तर राज्यपालांना सांगू शकतं. त्यानंतर राज्यपाल राष्ट्रपतींना सांगणार आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींनी चौकशी समिती नेमावी लागते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट मग एमपीएससीच्या अध्यक्षांना हटवायचं की नाही यावर निर्णय घेतं. राज्य शासनाला अशी कोणतीही समिती नेमण्याचा अधिकारच नाही, त्यामुळं हा विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचा प्रयत्न आहे. कारण सचिव नेमणं किंवा चौकशी करणं हे राज्यपालांनी ठरवायचं असतं तेच त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवायचा निर्णय घेतात. या प्रकरणात राज्य शासनानं काहीही कागदपत्रं जाहीर केलेलं असं वाटत नाही. राज्यपालांनी सांगितलं आहे, म्हणून एमपीएससीचे अध्यक्ष सक्तीच्या रजेवर गेलेत की स्वतः हून गेलेत हे अद्याप स्पष्ट नाही. राज्यपालांना शेवटी राष्ट्रपती आणि सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गानेच जावं लागतं.
त्यामुळं आता तुकाराम मुंढे आणि भोसले यांची नियुक्ती झाली त्यांच्या नियुक्तीचा संदर्भ काय आणि लॉजिक काय? मला तरी दिसत नाही. यातून मला काही निष्पण्ण होईल असं वाटत नाही. ही समिती नेमणं हे बेकायदाच आहे. ही सगळीच धुळफेक आहे, सचिवांची खरंच नेमणूक झाली का? त्याची ऑर्डर नाही. मुंढेंना त्यांच्या एफडीएच्या कामापासून परावृत्त करण्याचा हा प्रकार आहे का? कारण जे कायद्यात नाही ते सरकार करत आहे. त्यामुळं तुकाराम मुंढे यांच्या नियुक्तीवर कोणी कोर्टात जाऊ शकतं. त्यामुळं याला काहीही कायदेशीर आधार आहे असं वाटत नाही," असं विजय कुंभार यांचं म्हणणं आहे.
न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली यापूर्वी तीन चौकशी समित्या नेमल्या गेल्या आहेत. या समित्यांमध्ये २०२१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात न्या. दिलीप भोसले समिती नेमली होती. समितीने जून २०२१ मध्ये सुमारे १३० पानांचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता. यात त्यांनी तत्काळ पुनर्विलोकन याचिकेची शिफारस केली होती. तसंच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासाठी १०२ वी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी इतर राज्यांशी समन्वय साधून केंद्राकडं मागणीची शिफारस केली होती. पण या समितीमुळं तोडगा निघू शकला नव्हता.
तसंच सन २०२४ मध्ये बदलापूर इथं शालेय विद्यार्थ्यांनीवरील अत्याचार प्रकरणी संशयीत आरोप असलेल्या अक्षय शिंदे याचा पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटर प्रकरणी चौकसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीनं मुख्यमंत्र्यांना ५८०० पानांचा सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला होता. यापूर्वी या प्रकरणात मॅजिस्ट्रेटच्या चौकशीत पोलिसांना जबाबदार धरण्यात आलं होतं. पण भोसले आयोगानं वेगळा निष्कर्ष देत यातून पोलीस अधिकाऱ्यांना क्लीनचीट दिली होती.
तसंच २०२४ मध्ये घाटकोपरमध्ये झालेल्या होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्ष न्या. दिलीप भोसले होते. या चौकशीचा अहवाल राज्य मंत्रीमंडळानं स्विकारला आणि विधानसभेत सादर केला होता. यामध्ये ही घटना मानवनिर्मित दुर्घटना असून तो फौजदारी कट असल्याचं म्हटलं होतं. त्यासाठी संबंधित पोलीस, BMC अधिकारी व जाहिरातदारांवर FIR आणि खटले दाखल करावेत आणि त्यांचा खर्च वसुली करावी, अशी शिफारस या अहवालातून करण्यात आली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.