OBC News : ओबीसी निधीवरून महायुतीत नाराजीचा स्फोट! बावनकुळेंची तंबी; भुजबळांसह तीन मंत्र्यांचा बैठकीवर बहिष्कार

Mumbai News : ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पातील मंजूर निधी वित्त विभागाने ओबीसी विभागाला तातडीने द्यावा, अशी तंबीच ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. निधी देण्याबाबत कायदेशीर बंधन असतानाही अधिकाऱ्यांनी वेळकाढूपणा केला असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

मंत्रालयात परिषद सभागृहात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, अतुल सावे, गणेश नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांना जागा उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करणे आणि 36 ओबीसी जातींचा केंद्राच्या यादीत समावेश करणे अशा सुमारे 13 ते 14 मुद्द्यांवर उपसमितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

तसेच, ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न येत्या डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावण्याचा आणि काही विषय राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजना आणि महामंडळांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असून, कोणत्याही महामंडळाला किंवा योजनांना निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी "महाज्योती"सह सर्व महामंडळांना प्रत्येकी 300 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, महाज्योतीने एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली. प्रशासनात मराठी टक्का वाढावा यासाठी आयबीपीएस आणि आयआरबीमार्फत पावले उचलली जात असून, यूपीएससी आणि एमपीएससी प्रशिक्षणार्थीच्या जागा वाढविण्याची मागणीही या बैठकीत करण्यात आली.

भुजबळांसह तीन मंत्र्यांचा बहिष्कार

ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीवर तीन मंत्र्यांनीच मंगळवारी बहिष्कार टाकला. मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री गुलाबराव पाटील आणि मंत्री संजय राठोड यांनी या बैठकीला उपस्थित राहून, ओबीसी महामंडळांना पुरेशा निधीची तरतूद केली जात नसल्याचा थेट आरोप करत हा बहिष्कार टाकला. वारंवार बैठका होऊनही ओबीसी समाजासाठी मंजूर निधी मिळत नसेल तर या बैठकांचा उपयोग काय, अशी विचारणा त्यांनी केल्याचे सांगण्यात आले.