Raju Shetti Sugarcane Conference: यंदा ऊस हंगामात उसाला विनाकपात प्रतिटन उसाला ३,७५१ रुपये इतकी एकरकमी एफआरपी द्यावा, १० नोव्हेंबरपर्यंत कारखानदाराने आमच्या मागणीचा विचार करावा. अन्यथा ११ नोव्हेंबर नंतर मैदानात उतरणार आहे. दिवाळीच्या आधी सोयाबीन केंद्र सुरू झाली पाहिजे. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांना निवेदन द्या. हे जर नाही झालं तर मंत्र्यांना चिखलात लोळवा, तुडवा. यंदा बाजार भावाने ५३२८ रुपये सोयाबीन द्या, विकायची गडबड करू नका अशा सूचना राजू शेट्टी यांनी दिल्या. शक्तिपीठ महामार्ग कशाला पाहिजे, तेच पैसे कर्जमाफीसाठी वापरा. येत्या २८ तारखेला संत तुकडोजी महाराज यांच्या अमरावती येथील आश्रमातून नागपूरपर्यंत लाँगमार्च काढण्याची घोषणा केली. सातबारा कोरा केल्याशिवाय मागे हटणार नाही. जर सातबारा कोरा केला नाही तर येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना तुडवा. आता मागे हटू नका, करेंगे या मरेंगे हेच धोरण ठेवा, अशी घोषणा राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथे आयोजित २४ व्या ऊस परिषदेतून केला.
सध्या सारखेचा दर सरासरी ३,७५० रुपये आहे. गेल्या वर्षीच्या एफआरपीतील दोनशे रुपये यांनी द्यायलाच हवे. दिल्याशिवाय ह्यांच्या बापाला देखील सोडणार नाही. यंदा सारखेचा दर वाढणार आहे. आम्हाला दर मिळाला म्हणून तुम्ही आम्ही सुखवस्तू झालोत. आता आपल्याला लुटायला सुरू झाले. तुम्हाला आता ट्रॅक्टरमधून आंदोलनाला येऊ वाटत नाही. शेतकरीच माझी ताकद आहे. पण तुम्हाला गांभीर्य नाही. अलीकडे शेतकऱ्यांची पोरं बिघडली आहेत. पण ज्या आंदोलनामुळे तुमच्या हातात स्मार्टफोन आला. त्याच स्मार्ट फोनने माझी मापं काढायला लागला. शेतकऱ्यांना मुली लग्नासाठी देत नाहीत. कारण यामागे अर्थकारण आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सरकारला धोरण बदलण्यासाठी तुडवले पाहिजे, असं मत शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
यंदा ऊस घालायला गडबड करू नका. ऊस तोड करणाऱ्यांना ५,००० देण्याची गरज नाही. पैसे दिले तर गाठ माझ्याशी करू नका. यंदा ३० जानेवारी पर्यंत ऊस गाळप संपणार आहे. पाऊसाचे प्रमाण वाढलेले नाही. तुम्हाला शोधत कारखानदार येणार आहेत. त्यामुळे घरात बसा. लवादाने त्यांना एक टन ऊस तोडायला ४३९ रुपये मजुरी मंजूर केली आहे. आपण त्यांना विरोध केला नाही. जास्त मागणी झाली तर जेवणापुरते १०० रुपये द्या, पण अधिक पैसे देऊ नका. असे असताना कारखानदारांनी तोडणी चुकीचा खर्च अफाट दावाला आहे. २५ किलोमीटरचा परिघात ऊस तोडणी असेल तर त्याचा खर्च ७५० रुपये होतात. मग तुम्ही हजार रुपये का घेता? असा सवाल शेट्टी यांनी केला. जितकी वाहतूक तितकेच पैसे द्या. त्यामुळे या विरोधात आवाज उठवणार, त्याच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचं इशारा शेट्टी यांनी दिला.
पुढे राजू शेट्टी म्हणाले, रिकव्हरी निश्चित झाल्याशिवाय तुमची एफआरपी निश्चित होणार नाही. रिकव्हरी ही हंगामाच्या शेवटी होती. मग शेतकऱ्यांनी वाट पाहायची का? त्यामुळे भार्गव समितीच्या सूचनेनुसार मागील रिकव्हरीनुसार एफआरपी निश्चित केली जाते. पण याची परवानगी केंद्राकडे राज्य सरकारने मागितली नव्हती. त्यावर आम्ही कोर्टात गेलो आणि खिंड लावली होती. आमच्या बाजूने लागला. पण त्याला सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने आव्हान दिले. राज्य सरकारने त्यांच्या वकिलवर ७०-८० लाख खर्च केला. राज्य सरकारचा दावा दाखल करून घेतला पण त्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली नाही. आता साखर सम्राटसाठी तुम्ही आमच्या विरोधात लढला. तर तुम्हाला मातीत लोळवू असा इशारा राज्य सरकारला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला.
दहा वर्षापूर्वी मी काटामारी संदर्भात न्याय मागितला होता. आमचा टणामागे १० टक्के ऊस काटामारीतून कारखाने घेतात. जे काटामारी करतात त्याची लिस्ट मी किरीट सोमय्या यांना दिली होती. त्याचा उपयोग कारखानदारांना भाजपमध्ये घेण्यासाठी करण्यात आला. एवढी आता मुख्यमंत्री सहायता निधीला पैसा देण्यासाठी या कारखानदारांना त्याच्यावर ब्लॅकमेल केले जाते. काटामारीतून वर्षाला एक कारखाना तयार होऊ शकतो, असा धक्कादायक आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. शेतकऱ्यावर कर्जाच्या व्याजाचा बोजा पडू नये म्हणून आम्ही एकरकमी एफआरपी मागत असतो. जे कारखाने कर्जात व भंगारात गेले, त्याला कर्ज देता. पण शेतकऱ्यांना देत नाहीत. साखर महामंडळाकडून पाठपुरावा झाला तर शून्य टक्क्याने नाबार्ड कडून कर्ज मिळते. पण हे कारखानदार जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेतात. कारण यांना बँकेत बसून कर्जाच्या व्याजावर ऐश करायची असते, असा गंभीर आरोप शेट्टी यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या उसाचा दर कारखानदार, साखर महामंडळाने ठरवायचा नाही. तो शेतकऱ्यांना ठरवायची परंपरा या ऊस परिषदेने सुरू केली. मी भविष्यात असो वा नसो, पण शेतकऱ्यांच्या ऊसाचा दर हीच परिषद ठरवणार, माझा शेतकरीच उसाचा दर ठरवणार अशी घोषणा शेट्टी यांनी केली.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर माजी आमदार उल्हास पाटील व माजी आमदार सुजित मिणचेकर यांनी उमेदवारीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत प्रवेश केला. मात्र दोघेही पराभूत झाले. मिणचेकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. तर उल्हास पाटील यांची भूमिका वेट वॉचची आहे. आज झालेल्या स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेमध्ये उल्हास पाटील यांनी उपस्थिती लावणे आवश्यक होते. मात्र त्यांची या परिषदेसाठी अनुपस्थिती होती. त्याची चर्चा याठिकाणी होती. मात्र उल्हास पाटील हे आजारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
विदर्भ मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टी व महापुराने झालेल्या नुकसानीचे जाहीर करण्यात आलेली मदत दिशाभूल करणारी असून २०१९च्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
महायुती सरकारने दिलेल्या संपुर्ण कर्जमुक्तीचा शब्द पाळून तातडीने शेतक-यांची संपुर्ण कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करावा.
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता १५ रूपये कपातीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा.राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ॲानलाईन करण्यात यावेत.
AI तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काटामारी व रिकव्हरी चोरी यावरही तातडीने नियंत्रण आणावे.
केंद्र सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत ३१ रूपयावरून ४५ रूपये करावी व इथेनॅाल खरेदी दरामध्ये प्रतिलिटर ५ रूपयांनी वाढ करावी.
राज्य सरकार, राज्य साखर संघ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात एक रक्कमी एफआरपीच्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल केलेली आहे, ती तातडीने मागे घ्यावी.
जीएसटीच्या कक्षेतून सर्व कृषी उत्पादनासाठी लागणारी उपकरणे, निविष्ठा, खते, बि-बियाणे व किटकनाशके, तणनाशके यांना वगळण्यात यावे.
२५ किलोमीटरच्या आतील हिशोबाप्रमाणे होणारी तोडणी वाहतूक वगळता जादा कपात करण्यात येवू नये.
नवीन गाळप क्षमता वाढीस व विस्तारीकरणास परवानगी देवू नये.
खरीपाचा हंगाम संपत आलेला आहे सोयाबीन, भात, मक्का, नाचणी यांची हमीभावाने खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावी.
पूरक्षेत्र नदीकाठ, डोंगरी भागामध्ये ४०० ते ६०० फुटापर्यंत पाणी उचलावे लागत असल्याने अशा भागातील शेतक-यांना सोलर ऐवजी नियमीत विद्युत कनेक्शन देण्यात यावे.
शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा.
गवा, हत्ती, रानडुक्कर, बिबट्या, वानर हे वन्यप्राणी शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत त्यांचा बंदोबस्त करावा व नुकसानभरपाई वाढ करण्यात यावी.
स्वाभिमानीच्या रेट्यामुळे साखर आयुक्तांनी २०२५ पूर्वी थकीत असणारी एफआरपी व त्याचे १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज देण्यामागची काढलेल्या आदेशाची अमलबजावणी तातडीने करावी अन्यथा सदरच्या साखर कारखान्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल.
राज्य सरकारने शालेय पोषण आहारात बेदाणे देण्याची अमलबजावणी करण्यात यावी.
गत हंगामातील तुटलेल्या ऊसाला प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रूपये प्रमाणे अंतिम बिल देण्यात यावे.
चालू गळीत हंगामातील तुटणा-या ऊसाला प्रतिटन रूपये विनाकपात पहिली उचल देण्यात यावी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.