Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढे यांच्या विभागाला मुंबई हायकोर्टाचा पहिला मोठा दणका; 'गोरस भंडार'वरील कारवाई ठरविली बेकायदेशीर

Bombay High Court update : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या एका कारवाईला मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने ब्रेक लावला आहे. मुंढे यांच्या निर्देशानुसार, FDAने वर्धा येथील 'गोरस भंडार' या संस्थेवर कारवाई करत परवाना निलंबित केला होता. ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने परवाना पुन्हा बहार करण्याचे आदेश दिले आहे.

तुकाराम मुंढे यांच्या विभागासाठी हा हायकोर्टाकडून पहिला मोठा झटका ठरला आहे. गोरस भंडार संस्थेकडून एफडीएच्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात धाव घेण्यात आली होती. एफडीएने ३१ मे रोजी संस्थेवर धाड टाकत कारवाई सुरू केली होती. अस्वच्छतेचे कारण देत थेट परवाना निलंबित केला होता. या कारवाईला संस्थेने हायकोर्टात आव्हान दिले होते.

'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीने हे वृत्त दिले आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने गोरस भंडारला दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता संस्थेकडून पुन्हा एकदा उत्पादन सुरू केले जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने या संस्थेची मागील ७० वर्षांत अन्न व औषध प्रशासनाने किती वेळा तपासणी केली आणि त्या तपासण्यांमध्ये कोणती कारवाई अथवा निष्कर्ष समोर आले, याचा संपूर्ण तपशील मागविला होता.

एफडीएने ३१ मे रोजी केलेल्या तपासणीत परिसरात कथित अस्वच्छता आढळल्याचा दावा करत संस्थेला सील करून पुढील आदेशापर्यंत दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या कारवाईविरोधात संस्थेचे प्रतिनिधी आणि दूध उत्पादकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनही दिले होते. मात्र, कोणताही दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

नियमानुसार द्यावी लागणारी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा स्पष्टीकरणाची संधी न देता ही कारवाई करण्यात आली, असा युक्तिवाद 'गोरस भंडार' तर्फे हायकोर्टात करण्यात आला होता. हा युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य धरत एफडीएची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच परवाना बहार करण्याचे आदेश दिले.