Nagpur Zilla Parishad News : काँग्रेसच्या ठरावाला भाजपचेही समर्थन; नागपूर जिल्हा परिषदेला हवी मुदतवाढ

Nagpur News : जिल्हा परिषद, महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका केव्हा होणार हे कोणालाच सध्या सांगता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतरच निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. त्यामुळे नागपूरच्या जिल्हा परिषदेने पुढील निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईपर्यंत आम्हाला मुदतवाढ देण्याचा ठराव गुरुवारी एकमताने पारित केला. विशेष म्हणजे सध्या महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आहे. असे असताना मुदतवाढीसाठी भाजपच्या सदस्यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ 17 जानेवारीला संपुष्टात येत आहे. आज गुरुवारी जिल्हा परिषदेची शेवटची सभा घेण्यात आली. या सभेतच मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी नागपूर जिल्हा परिषदेला अडीच वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली होती. तेव्हा राज्यात आणि जिल्हा परिषदेत भाजपची (BJP) सत्ता होती. अडीच वर्षांचा कार्यकाळाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

राज्य शासनाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मुदतवाढ देण्याचा अधिकार नाही तसेच कायद्यातही तरदूत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यानंतरही जिल्हा परिषदेने मुदतवाढीचा प्रस्ताव पारित केला आहे. हे बघता नागपूर जिल्हा परिषदेचा ठराव राज्य शासनाच्या दरबारी संमत होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे 17 जानेवारीनंतर नागपूर जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाणार आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस (Congress) महाविकास आघाडीचे श्यामकुमार बर्वे निवडून आले होते. त्यांचा सत्कार जिल्हा परिषदेच्यावतीने घेण्यात आला होता. आता नागपूरचे सुपत्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आहेत.

जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य राहिलेले चंद्रशेखर बावनकुळे महसूलमंत्री तर माजी जिल्हा परिषद सदस्य आशिष जयस्वाल हे राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत. या तिघांचाही सत्कार करण्याचाही ठराव जिल्हा परिषदेच्या सभेत घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन सत्काराची तारीख जाहीर करण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणामुळे नागपूर महापालिकेतही सुमारे तीन वर्षांपासून प्रशासक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारीला या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर लवकरात लवकर निवडणूक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.