Raju Shetty News : दिलेला शब्द पाळा, अन्यथा...; राजू शेट्टींचा शिंदे-फडणवीस सरकारला इशारा

Sugarcane Politics : राज्य ऊसतोडणी मशीन मालकांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला स्वाभिमान शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी आंदोलनात सहभागही घेतला. त्यावेळी त्यांनी मशीन मालकांच्या मागण्या शासनाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे मान्य कराव्यात; अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिंदे-फडणवीस सरकारला दिला आहे.

२०१७ पासून प्रलंबीत अनुदान मिळावे, मशीनने ऊसतोडणी दर ७०० रुपये करणे आणि ऊसतोडणी मशीन मालकांसाठी लवाद स्थापन करावा आदी प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी मशीन मालक संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले होते. यात लातूर, बीड, कोल्हापूर, सातारा, नांदेड, सोलापूरसह राज्यातील ८०० पेक्षा अधिक ऊसतोडणी मशीन मालक सहभागी झाले आहेत. यावेळी ‘अनुदान आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’ अशा घोषणा देण्यात आल्या.

या आंदोलनाला खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले (Udayanraje Bhosale) व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. दरम्यान, आंदोलनात सहभागी होत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी मार्गदर्शन केले. शासनाने मागणी मान्य न केल्यास मंत्रालयांवर ऊसतोडणी मशीन संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.

संघटनेचे सचिव अमोलराजे जाधव म्हणाले, "शासनाने थकित अनुदान दिले नाही तर उग्र आंदोलन करण्यात येईल. त्याचा परिणाम ऊस गाळप प्रक्रियेवर होईल. तसेच अतिरिक्त ऊस व तोडणी राहिली तर त्यास शासन जबाबदार असेल. या संदर्भात निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकारमंत्री, विरोधी पक्षनेते व सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड यांना दिले आहे."

जाधव यांनी मागण्यांबाबत सरकार टाळाटाळ करत असल्याचाही आरोप केला. ते म्हणाले, "प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देऊनही मागणी पूर्ण केली जात नाही. केवळ शाब्दीक खेळ खेळून टाळाटाळ करीत आहेत. केंद्र व राज्य सरकाराच्या सहकार्यातून सुरु झालेल्या विविध योजनेचा भाग म्हणून २०११ व २०१२ पासून ऊसतोडणी मशीनद्वारे ऊसतोडणी सुरू केली. याला सुरु केलेले अनुदान २०१७ पर्यंत होते. संबंधित वर्षाच्या ८६८ मशीन अनुदानासाठी प्रलंबीत आहेत. परंतू शासनाने या विषयाला गंभीरतेने घेतले नाही. यासाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी आवाज उठविला, परंतू त्याची दखल घेतली नाही."

संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके म्हणाले, "राष्ट्रीय कृषी विकास योजना खंडीत झाली तेथून पुढे ती चालू करण्यास प्राध्यान्य द्यावे. २०१७ व २०१८ मधील काही मशीनमालक अनुदानापासून वंचित आहेत, त्यांनाही योजनेचा लाभ द्यावा. एखाद्या मशीन मालकाने पतसंस्था व फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतला असेल, तर त्यांनाही लाभ मिळावा आणि मशीनची किंमत १ कोटी ४० लाख रुपयांहून अधिक असेल त्यासाठी ४० टक्के अनुदान मिळावे."