Maharashtra Political News : राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेत एसईबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर सरकारकडून 26 फेब्रुवारीपासून हे आरक्षण लागू करण्यात आले आहेत, तर दुसरीकडे मनोज जरांगेंसह मराठा समाज सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राच्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी आक्रमक झाला आहे. याचदरम्यान, अॅड. गुणरत्न सदावर्तेंनी राज्य सरकारने दिलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता या याचिकेनंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे 10 आरक्षणासह नोकरभरती प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय राज्यातील कुठलीही भरती प्रक्रिया किंवा दाखले देण्यास परवानगी नाकारली आहे. तसेच दाखले देताना न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असणार आहे, असे आदेशच मुंबई उच्च न्यायालयाने (Maharashtra Government) सरकारला दिले आहेत. आता होणारे मेडिकल प्रवेशात आणि भरती प्रक्रियेत आरक्षण लागू केले, तर हे आरक्षण रद्द झाले तर संबंधित प्रवेश आणि भरतीही रद्द होतील, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. परिणामी मराठा समाजाच्या १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे.
राज्यात सध्या विविध क्षेत्रांत सुमारे 40 हजार जागांवर नोकरभरती होणार आहे. त्यातच शैक्षणिक प्रवेश प्रकियाही होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाविरोधात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रिया राबवताना देण्यात येणारे दाखले कोर्टाच्या निर्णयापूर्वी देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 12 मार्च रोजी होणार आहे. तोपर्यंत हे आदेश पाळणे सरकारला बंधनकारक असणार आहेत. त्यामुळे नोकरभरती किंवा शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत १० टक्के आरक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याबाबत अॅड.गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, राज्यात राजकीय हव्यासापोटी मराठा समाजाला आरक्षणाचा (Maratha Reservation) कायदा आणला. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाकडून तातडीची सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यानंतर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, आम्ही कोर्टाच्या मेडिकल प्रवेश तारखा निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. सरकारने राजकीय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचेही कोर्टाच्या लक्षात आणून देण्याचे काम केले आहे. यासह सुनावणीत आम्ही यापूर्वीचे सुप्रीम कोर्टातील दाखलेही न्यायालयात सादर केले. या सर्व बाबी कोर्टाने तपासत मान्य केल्या आहेत, असेही सदावर्ते म्हणाले.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी (Manoj Jarange Patil) मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. सरकारने मात्र मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले. परिणामी राज्यातील आरक्षणाचा 50 टक्क्यांचा कोटा ओलांडल्याचा आरोप करत या विरोधात अॅड. सदावर्ते यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, यापूर्वीही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मराठा समाजाला दिलेले 13 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे आताचेही 10 टक्क्यांचे आरक्षण रद्द होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारच्या वतीने मात्र कायद्याच्या पटलावर आरक्षण टिकण्याची हमी देण्यात आली आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.