Raju Khare Announcement : राजू खरेंची घोषणा वादात अडकणार?; भास्कररावांनी गोऱ्हेंच्या 'त्या' घोषणेची आठवण करून डिवचले, सुधीरभाऊंकडूनही पाठराखण!

Mumbai, 25 June : केतन अग्रवाल खून प्रकरण फास्ट ट्रक कोर्टात चालवून अग्रवाल कुटुंबाला न्याय देण्याची मागणी मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत केली. त्यावर तालिका अध्यक्ष राजू खरे यांनी या प्रकरणी एसआयटी नेमण्याचे निर्देश राज्य सरकारले दिले. त्यामुळे नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी केलेली घोषणा वादात अडकली होती. तसाच पेच या वेळी विधानसभेत खरेंच्या निर्देशामुळे होण्याची शक्यता आहे.

लोहगडावर फिरायला गेलेल्या केतन अग्रवाल या तरुणाला तिच्या होणाऱ्या पत्नीने प्रियकाराच्या मदतीने ढकलून देऊन मारले होते. त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित करत केतन अग्रवालच्या कुटुंबाला न्याय देण्याची मागणी केली.

आमदार शेळके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रकरणावर तालिका अध्यक्ष राजू खरे यांनी हे प्रकरण गंभीर आहे, त्याचा निष्पक्ष तपास होण्यासाठी ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश मी सरकारला देतो, असे म्हटले. त्यावेळी समोर बसलेले अधिकारीही आवक झाले.

भास्कर जाधव यांनी ‘पॉईंट ऑफ प्रोसेझर’वर बोलताना सभागृहात महत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपण तालिका अध्यक्ष आहात. विधीमंडळ अधिनियमानुसार तालिका अध्यक्षांना अध्यक्षांचे अधिकार असतात. हे आम्ही कित्येक वर्षे ऐकत आलो आहोत. सुनील शेळके यांनी मांडलेल्या प्रकरणावर एसआयटी नेमण्याचे आदेश सरकारला दिले.

ते म्हणाले, विधान परिषदेत अधिकृत उपसभापतींनी निर्देश दिले होते. पण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अशा प्रकारचे निर्णय देण्याचा, कारवाई करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही,’ असे विधान परिषदेत जाऊन सांगितले. त्यामुळे तालिका अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश सरकारला लागू होतात की नाही, असा माझा प्रश्न आहे. उपसभापतींनी दिलेले निर्देश लागू होऊ शकत नाही तर तात्पुरत्या तालिका अध्यक्षांनी दिलेले निर्देश कसे लागू होऊ शकतात.

माझ्या अनुभवानुसार तालिका अध्यक्षांचा निर्देश लागूच हेातो. पण एका अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी हे विधीमंडळ दुबळं करण्यात आलं आहे. विधीमंडळाच्या हक्कावर गदा आणण्यात आली असून त्याला कमी लेखण्याचे काम केलं आहे. हे दोन पक्षातील युद्ध होतं, त्यामुळे आम्ही त्यात पडलो नाही. पण हा दोन पक्षाचा नव्हे तर सभागृहाच्या अधिकाराचा, प्रतिष्ठेचा, मानसन्मानाचा विषय आहे. त्यामुळे तालिका अध्यक्षांना तो अधिकार आहे का आणि ते सरकारवर बंधनकारक आहे का, असा माझा प्रश्न आहे, असे भास्कर जाधव म्हणाले.

विधान परिषद आणि विधानसभा यांच्या नियमांमध्ये फरक आहे. विधान परिषद कामकाजातील निर्देशाचा विधानसभेतील कामकाजाबाबत संबंध येत नाही. दोन्ही सभागृहाची तुलना करणे योग्य नाही. तालिका अध्यक्षांना अधिकार आहेत. तालिका अध्यक्ष शक्तीशाली आहेत, राहतील. हा निर्णय तुम्ही करावा, अशी मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

आज उपसभापतींचे निर्देश पाळले जात नाही, उद्या तालिका अध्यक्षांचे पाळले जाणार नाही आणि परवा म्हणतील अध्यक्ष आणि सभापतींना अधिकार काय आहेत, असं म्हटलं आहे. माझ्या पॉईंट ऑफ प्रोसेजरवर तुम्हाला रुलिंग द्यायचं नसेल तर राखून ठेवा किंवा अध्यक्षांना देऊ द्या, अशी मागणी भास्कर जाधव यांनी केली.

त्या सर्व वादावर तालिका अध्यक्ष राजू खरे यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष या प्रकरणावर रुलिंग देतील, असे सांगून पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

विधान परिषदेतील प्रकरण काय होतं?

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की करण्यात आली होती. त्याचा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित झाला होता, त्यावेळी तत्काली विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारचे तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यावरून मोठा वाद झाला होता.