Namo Yojana: ९२ लाख शेतकऱ्यांचे ४ हजार रुपये रखडले! नमो योजनेच्या निधीबाबत सरकारचा निर्णय कधी?

Namo Yojana: दुष्काळाच्या संकटाने शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजनेचे दोन हप्ते रखडल्याने राज्यातील सुमारे ९२ लाख पात्र लाभार्थ्यांचे लक्ष आता राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे. नवव्या आणि दहाव्या हप्त्यापोटी मिळणारे चार हजार रुपये अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. या निधीसाठी सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून, त्यावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक मदतीची अपेक्षा असलेल्या शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा लांबली आहे.

राज्य सरकारने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, ही मदत आणि पीएम किसान व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे हप्ते हे स्वतंत्र लाभ आहेत. त्यामुळे दुष्काळी मदतीसोबत दोन्ही योजनांच्या रखडलेल्या हप्त्यांची चार हजार रुपयांची रक्कमही द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

३,७०० कोटींची मागणी; निर्णय मात्र प्रतीक्षेत!

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये तीन समान हप्त्यांत दिले जातात. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. पीएम किसान योजनेच्या १३ व्या हप्त्यापासून नमो योजनेचे हप्ते वितरित करण्यास सुरुवात झाली.

पीएम किसान योजनेचे २३ हप्ते वितरित झाले असताना, त्यासोबत मिळणे अपेक्षित असलेले नमो शेतकरी योजनेचे नववे आणि दहावे हप्ते रखडले आहेत. या दोन हप्त्यांसाठी सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यासंदर्भात मार्च आणि जुलैमध्ये सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र, निधी मंजुरी आणि प्रत्यक्ष वितरणाबाबत अद्याप निश्चित कालमर्यादा स्पष्ट झालेली नाही.

आधार-बँक खात्यांच्या अडचणींचाही परिणाम

राज्यात या योजनेचे सुमारे ९२ लाख पात्र लाभार्थी आहेत. मात्र, आधार आणि बँक खात्यांशी संबंधित अडचणींमुळे प्रत्यक्ष लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या बदलू शकते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे निधी मंजूर झाल्यानंतरही पात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि वितरणाची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

शेतीखर्चासाठी पैशांची प्रतीक्षा

दुष्काळी परिस्थितीत शेतीचा खर्च भागवणे शेतकऱ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. अशा वेळी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत आणि रखडलेल्या हप्त्यांचे चार हजार रुपये एकत्र मिळाल्यास शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळू शकतो. त्यामुळे केवळ निधीची घोषणा किंवा प्रस्ताव पाठवण्यापुरते न थांबता, सरकारने निधी मंजुरीचा निर्णय घेऊन वितरणाचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात नमो योजनेचे रखडलेले चार हजार रुपये नेमके कधी जमा होणार? उपस्थित केला जात आहे.