Rename institutions Name : बाकीकडे चर्चा सुरू असतानाच भरणे मामांनी थेट निर्णय घेऊन टाकला; 'या' शेतकऱ्यांशी निगडित संस्थेला दिले अजित पवारांचे नाव

Pune News : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातामध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा गौरव म्हणून अनेक संस्थांना त्यांचे नाव देण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा विचार केला जात आहे. अजित पवार यांचं पिंपरी चिंचवड शहराच्या उभारणीमधील योगदान पाहता पिंपरी चिंचवडचे नाव अजित नगर करावे, अशी मागणी देखील काही कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आले असल्याचे पाहायला मिळाले.

यासोबतच बारामती तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघ आणि संबंधित भागातील इमारतीचे नाव त्यांच्या आठवणी म्हणून बदलून 'अजितदादा पवार बारामती तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघ' असे ठेवले गेले असून. हे नाव स्थानिक सहकारी समितीच्या निर्णयानुसार करण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे.

त्यासोबतच काही संस्थांना अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे नाव देण्याबाबतचे अनेक प्रस्ताव चर्चेत आणि विचाराधीन असतानाच कृषी मंत्री आणि अजित पवारांचे निकटवर्तीय असलेल्या दत्तात्रय भरणे यांनी मात्र एका शेतकऱ्यांशी निगडित असलेल्या संस्थेला अजित पवार यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा समोर आले आहे.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत कार्यरत असलेल्या देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे नामकरण करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता या संस्थेचे नवीन नाव ‘अजितदादा पवार देशी गाय संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र’ असे असणार आहे.

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या 122 व्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharne) हे उपस्थित होते. त्यांनीच या केंद्राला अजित पवार यांचे नाव दिले असल्याचे सांगितले. हे नामकरण देशी गायींच्या संवर्धन, संशोधन आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अजित पवार यांच्या योगदानाची ओळख म्हणून पाहिले जात असल्याचा त्यांनी सांगितले.

देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन, दूध व दुग्धजन्य उत्पादनांच्या विकासासह गोमूत्र आणि शेण यांच्या प्रक्रियेवर आधारित संशोधन हे या केंद्राचे प्रमुख कार्य आहे. पुण्यातील कृषी महाविद्यालय परिसरात हे केंद्र कार्यरत असून, देशी जातींच्या गायींना जतन करणे, त्यांचे वैज्ञानिक संवर्धन करणे आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे यावर भर दिला जातो.

दरम्यान, या बैठकीत केंद्राच्या उर्वरित बळकटीकरणासाठी आवश्यक खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यामुळे केंद्राला अधिक निधी आणि सुविधा उपलब्ध होऊन संशोधन कार्याला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा भरणे यांनी व्यक्त केली.