Pune Collector Decision: पुण्यात जमीन मोजणीसाठी खासगी भूमापकांची नियुक्ती; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

Pune News: पुणे शहर आणि जिल्ह्यात जमीन मोजणीच्या अर्जांचा पडलेला डोंगर उपसण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने कंबर कसली आहे. आता चक्क खासगी संस्थेच्या माध्यमातून ४० नवे भूमापक मैदानात उतरवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मोजणीची हजारो प्रकरणे प्रलंबित असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत, जिल्हाधिकाऱ्यांना आता गरजेनुसार आणखीही खासगी भूमापक नेमण्याचे विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि एजन्सी नेमण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले असले, तरी पुण्यातील वाढता व्याप पाहता येथील खासगी भूमापकांची संख्या आता दोनशेच्या पार जाणार आहे.

पुणे जिल्ह्यात सध्या मोजणीच्या अर्जांची संख्या तब्बल ४० ते ५० हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. त्यात दरमहा चार ते पाच हजार नव्या अर्जांची भर पडत आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आयटीआय सर्व्हेइंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवीधारकांना या कामात सामावून घेतले जाणार आहे. इतकेच नाही तर १० वर्षे सेवा बजावलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत ही संधी मिळणार आहे.

निवड झालेल्या उमेदवारांना लँड रेकॉर्ड ट्रेनिंग ॲकॅडमीमार्फत विशेष प्रशिक्षण देऊन दोन वर्षांचा परवाना दिला जाईल. पुढील सहा महिन्यांत सर्व प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचे मोठे लक्ष्य प्रशासनाने ठेवले आहे.

'डेडलाईन'

या निर्णयामुळे केवळ मोजणी प्रक्रियेला गती मिळणार नाही, तर एजंटांच्या विळख्यातून सर्वसामान्यांची सुटका होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासकीय यंत्रणेवर असलेला कामाचा ताण आणि अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेली प्रकरणे आता सहा महिन्यांच्या 'डेडलाईन'मध्ये पूर्ण करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर असेल.

परवाना रद्द होणार

विशेष म्हणजे, खासगी भूमापकांना परवाना देतानाच त्यांच्या कामावर भूमी अभिलेख विभागाचे बारीक लक्ष राहणार असून, यामध्ये कोणतीही दिरंगाई किंवा गैरप्रकार झाल्यास थेट परवाना रद्द करण्याची टांगती तलवारही ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे मोजणीसाठी आता 'तारीख पे तारीख' पडणार नाही अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.