Mumbai News : गेली पाच वर्षं महाराष्ट्रानं अनपेक्षित, अभूतपूर्व अशा राजकीय घडामोडींचा अनुभव घेतला. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी एकमेकांवर पातळी सोडून आरोप केले नाहीत, असा एकही दिवस गेला नसेल.
शिवसेना -भाजप युती तुटणं, महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना, शिवसेनेत फूट पडल्यामुळं महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळणं आणि महायुतीचं सरकार स्थापन होणं, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट... या घडामोडींमुळंच राज्यात अभूतपूर्व अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली होती.
लोकसभेच्या निवडणुकीत या घडामोडींचा भाजप आणि महायुतीला फटका बसला. महायुतीला 48 पैकी केवळ 17 मिळाल्या. महाविकास आघाडीला 30 जागा मिळाल्या. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फोडाफोडीमुळं उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांना मतदारांची सहानुभूती मिळाली.
मतदारांच्या नाराजीच्या फटका महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला. त्यानंतर महायुतीचे नेते सावध झाले आणि विधानसभा निवडणुकीचे धक्कायदक निकाल लागले. महायुतीनं 230 जागा मिळवत सत्ता कायम राखली. सहा महिन्यांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीत भरघोस यश मिळवलेल्या महाविकास आघाडीचा धुव्वा उडाला. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना केवळ 46 जागा मिळाल्या.
पक्षांची फोडाफोडी, गद्दारी, 50 खोके आदी गेली पाच वर्षे गाजणाऱ्या मुद्द्यांचा निकाल विधानसभा निवडणुकीनं एकदाचा लावून टाकला, अशी चर्चा निकालानंतर सुरू झाली. विधानसभेचा कार्यकाल संपेपर्यंत आमदार अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाला नाही, याचीही इतिहासात नोंद होणार आहे.
पक्ष, चिन्ह, आमदार या सर्व बाबी हातातून गेलेल्या असतानाही शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली झुंज कायम लक्षात राहील अशीच आहे. विधानसभा निवडणुकीत मात्र या दोघांची झुंज अपयशी ठरली. मुख्यमंत्री कोण होणार, या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीतील शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये अनाठायी वाद झाला.
महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळल्यानंतर महायुतीचं सरकार स्थापन झालं ते लोकांना मोठा धक्का देऊनच. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होतील, असं सर्वानांच वाटत असताना शिवसेनेतून 40 आमदार सोबत घेऊन आलेले एकनाथ शिंदे यांनी बाजी मारली. फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावं लागलं. त्यामुळं भाजपमध्ये नाराजी पसरली. मात्र मोठी झेप घ्यायची असेल तर दोन पावलं मागं घ्यावं लागतात, अशी भाजपची रणनीती होती, हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर लक्षात आलं.
महाविकास आघाडीचं सरकार असताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांच्या मागं चौकशांचा ससेमिरा लागला होता. महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर संबंधित नेत्यांच्या मागं लागलेला ससेमिरा टळला. जे भाजपसोबत गेले नाहीत, त्या नेत्यांच्या मागं चौकशीचा ससेमिरा कायम राहिला. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांना कारागृहात जावं लागलं.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने काँग्रेस सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांची जंत्रीच लोकसभेत सादर केली होती. त्यात आदर्श घोटाळ्याचा उल्लेख होता. अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना हा घोटाळा झाला होता.
लोकसभेत हा मुद्दा येताच काँग्रेसनं दोनवेळा मुख्यमंत्री केलेले अशोक चव्हाण यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर अगदी काही दिवसांतच भाजपनं त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लावली. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत राज्यात भाजपनं बाजी मारली. काँग्रेसचे काही आमदार फुटले. पुढे विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतही काँग्रेसची मतं फुटण्याची परंपरा कायम राहिली.
2019 ची विधानसभा निवडणूक झाली आणि शिवसेना-भाजपची युती मुख्यमंत्रिपद विभागून घेण्याच्या मुद्द्यावरून तुटली. त्यानंतर प्रंचड उलथापालथी सुरू झाल्या. राजकीय नेत्यांच्या भाषेचा स्तर कमालीचा घसरला. एकमेकांची उणीदुणी सातत्यानं काढली जाऊ लागली. त्यामुळं राजकारणाबद्दलचा लोकांच्या मनातील आदर संपुष्टात आला.
युती तुटल्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. हा देशाच्या राजकारणात एक अनोखा प्रयोग होता. तत्पूर्वी, देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांचा पहाटेचा शपथविधी देशभरात गाजला.
अजितदादा पवार यांना काका शरद पवार यांची साथ सोडून भाजपसोबत जात उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र ते सरकार अल्पजीवी ठरले. शरद पवार यांच्या डावपेचांसमोर अजितदादा पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचंही काही चालू शकलं नव्हतं.
महाविकास आघाडीचं सरकार किती दिवस टिकेल किंवा भाजप किती दिवस त्याला टिकू देईल, अशी शंका होती आणि ती खरी ठरली. अडीच वर्षांत सरकार पडलं. शिवसेनेतील फूट त्याला कारणूभूत ठरली. एकनाथ शिंदे 40 आमदारांसह भाजपसोबत गेले. सर्वांना वाटत होतं की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील, मात्र भाजपने धक्का दिला.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. भाजपचे सर्वाधिक आमदार असूनही फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. कालांतराने शिवसेना पक्ष, चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना मिळाले. याच्या एक वर्षानंतर अजितदादा पवार 40 आमदारांसह सरकारमध्ये सामील झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, चिन्ह त्यांनाच मिळालं.
तत्पूर्वी, एकनाथ शिंदे आणि 40 आमदार सूरतमार्गे गुवाहाटीला गेले होते. त्यावेळी 50 खोके एकदम ओके ही घोषणा प्रचंड गाजली. ती राज्यातील घराघरांत पोहोचली. काही आमदारांच्या समोरच लोकांनी अशा घोषणा दिल्या. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाऊन राजकीय कारकीर्द पणाला लावलेल्या अनेकांना मंत्रिपदे मिळाली नाहीत. त्यातूनही नाराजीनाट्य घडले. अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांची तर पुरती गोची झाली.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते राज्यमंत्री होते. ते शिंदेंच्या बंडात सामील झाले, मात्र त्यांना मंत्रिपद मिळालं नाही. विधानसभा निवडणुकीत ते महायुतीच्या विरोधात गेले. बच्चू कडू यांनी तिसरी आघाडी स्थापन केली, मात्र या निवडणुकीत ते स्वतःही पराभूत झाले.
लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरही या राजकीय धक्क्यांची मालिका सुरूच राहिली. याच्या केंद्रस्थानी ज्येष्ठ नेते शरद पवार आले. विधानसभेच्या 2019 च्या निवडणुकीत त्यांनी निसटलेली बाजी जिंकून दाखवली होती. महायुतीतील अनेक जागांचा आणि उमेदवारांचा प्रश्न मिटलेला नसताना शरद पवार यांनी मुत्सद्दीपणाच्या जोरावर महायुतीच्या नाकीनऊ आणले.
बारामती मतदारसंघातून शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी अजितदादा पवार यांच्या सौभाग्यवती सुनेत्रा पवार यांचा पराभव केला. त्यामुळे अजितदादांची नाचक्की झाली. अजितदादांच्या वाट्याला पाच जागा आल्या होत्या. त्यापैकी फक्त एकच जागा त्यांचा पक्ष जिंकू शकला.
शरद पवार यांनी सर्वात मोठा डाव टाकला तो अकलूजच्या मोहिते घराण्याच्या माध्यमातून. माढा मतदारसंघातील भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी मोहिते पाटील यांच्या विरोधकांची जुळवाजुळव सुरू केली होती. त्यामुळं मोहिते पाटिल डिवचले गेले होते. धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी या मतदारसंघातून भाजपकडे उमेदवारी मागितली होती, अर्थातच ती मिळाली नाही. त्यामुळं धैर्यशील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला. त्यांना उमेदवारीही मिळाली.
सर्व दिग्गज नेते महायुतीकडं एकवटलेले असतानाही मोहिते पाटील यांनी भाजप सोडल्यामुळं समाजात वेगळा संदेश गेला. माळशिरस तालुक्यासह माढा लोकसभा मतदारसंघात धनगर समाजात प्रभाव असलेले नेते उत्तम जानकर यांनाही आपल्या पक्षात घेण्यात शरद पवार यांना यश आले. लोकसभेला धैर्यशील पाटील विजयी झाले आणि विधानसभा निवडणुकीत उत्तम जानकर यांनी विजय मिळवला.
जागावाटप आणि उमेदवार निश्चितीवरून महायुतीत झालेलं नाराजीनाट्य महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर पडलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांनी जाहीर केलेला लोकसभेचा उमेदवार भाजपच्या दबावापुढं झुकून बदलावा लागला होता. हिंगोली मतदारसंघातून खासदार हेमंत पाटील यांची उमेदवारी शिंदे यांनी जाहीर केली होती. भाजपनं त्याला आक्षेप घेतला. भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून पाटील यांच्या उमेदवारीला प्रचंड विरोध झाला.
त्यामुळे अखेर शिंदे यांनी पाटील यांची उमेदवारी रद्द केली. खासदार पाटील यांच्या पत्नी राजश्री पाटील यांना यवतमाळ-वाशीम मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली. यवतमाळ-वाशीम मतदारसंघातून शिवसेनेच्या भावना गवळी या पाचवेळा विजयी झाल्या होत्या. त्यांचीही उमेदवारी कापण्यात आली. नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांना उमेदवारी मिळवण्यासाठी अखेरच्या क्षणापर्यंत झुंजावं लागलं. उमेदवारी मिळाली, मात्र त्यांचा पराभव झाला .
महाविकास आघाडीतही वाद झाला तो सांगलीच्या जागेवरून. ही जागा काँग्रेसची, मात्र ती सुटली शिवसेना ठाकरे गटाला. शिवसेनेनं येथून महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांना उमेदवारी दिली होती. काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी या जागेसाठी अखेरपर्यंत लढा दिला. दिल्ली गाठून राहुल गांधी यांची भेट घेतली, मात्र उपयोग झाला नाही. काँग्रेसकडून इच्छुक असलेले विशाल पाटील हे अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले आणि विजयी झाले.
पक्षफुटी आणि नेत्यांच्या पक्षांतरामुळं गलितगात्र झालेले महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष लोकसभा निवडणुकीत इतक्या जोमाने उतरतील, असे कोणालाही वाटलं नव्हतं. महाराष्ट्रात प्रचारासाठी आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना नकली आहेत, अशी टीका केली होती. काँग्रेसही अर्धीच आहे, अशीही टीका त्यांनी केली होती.
उद्धव ठाकरे संपले, शरद पवार संपले, काँग्रेस संपली असा प्रचार तर भाजपने फार पूर्वीपासूनच सुरू केला होता. मात्र जमिनीवर वेगळीच परिस्थिती होती. त्याची झलक निकालात दिसून आली. दरम्यान, लोकसभेची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मालवण येथे थोड्या घाईनंच उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला. त्यामुळं जनक्षोभ निर्माण झाला होता. विशाळगड किल्ल्यावरील अतिक्रमणं हटवण्याच्या नावाखाली ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न झाला होता.
गेल्या काही वर्षांपासून राज ठाकरे यांनी अनाकलनीय भूमिका घेतल्या आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात रान पेटवले होते. 2019 ला राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने लोकसभेची एकही जागा लढवली नव्हती. 2024 च्या निवडणुकीत मात्र त्यांना वेगळाच साक्षात्कार झाला.
मोदी, शाह यांना देशाच्या राजकीय पटलावरून दूर करा, असं म्हणणारे राज ठाकरे यांनी मोदी यांना पंतप्रधान करण्यासाठी भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. विशेष असे की 2024 च्या निवडणुकीतही त्यांनी लोकसभेची एकही जागा लढवली नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीत ते स्वबळावर लढले, मात्र त्यांचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही. त्यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांचा माहीम मतदारसंघातून पराभव झाला.
लोकसभा निवडणुकीतील महाराष्ट्राचा निकाल हा महायुतीसाठी धक्कादायक होता. महायुतीच्या नेत्यांची झोप उडाली होती. केंद्रातही भाजपला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळू शकलं नव्हतं. त्यामुळं राज्यातील महायुतीचे नेते सावध झाले. सरकारनं लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि अंलबजावणीही सुरू केली. पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये येऊ लागले. त्यामुळे महिलांचा कल महायुतीकडे वाढला.
लोकसभेत मिळालेल्या यशामुळे महाविकास आघाडीचे नेते गाफील राहिले. लाडकी बहीण योजनेवर महाविकास आघआडीच्या काही नेत्यांनी सुरुवातीला टीका केली. त्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आले तर ते ही योजना बंद करणार, असा प्रचार महायुतीच्या नेत्यांनी सुरू केला. महिलांवर त्याचा परिणाम झाला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हे विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला महाराष्ट्रात आले, मात्र त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत केलेली चूक टाळली. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी महाराष्ट्रात येऊन कटेंगे तो बटेंगेचा नारा दिला.
अजितदादा पवार, पंकजाताई मुंडे यांनी या घोषणेचा विरोध केला, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी योगी आदित्यनाथ यांची बाजू घेतली. लाडकी बहीण योजनेच्या जोरावर निवडणूक जिंकता येईल का, याची शाश्वती नसल्याने भाजप नेत्यांनी प्रचारात ध्रुवीकरणाचा मार्ग अवलंबला. व्होट जिहादला उत्तर देण्यासाठी धर्मयुद्ध करा, असं आवाहन फडणवीस यांनी केलं.
याच काळात मराठा आरक्षण आंदोलनानं जोर धरला होता. महाविकास आघाडी सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकलं नव्हतं. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे सामाजिक, राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. ओबीसीतून आरक्षण हवं, अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे, मराठा समाज त्यांच्या पाठिशी एकवटला. मात्र जरांगे पाटील यांची मागणी महायुती सरकारनं मान्य केली नाही.
मराठा समाज जरांगे पाटील यांच्या मागे एकवटत असताना तिकडं ओबीसी समाजाची मोठी एकजूट झाली होती. एकवटलेला हा ओबीसी समाज महायुतीच्या मागं गेला आणि निकालावर त्याचा परिणाम झाला.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर या काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला. मराठावड्यात काँग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली, हे या निवडणुकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. विधानसभा निवडणुकीत महयुतीला एेतिहासिक विजय मिळाला. त्याद्वारे गद्दारी, पक्षनिष्ठा या बाबींचा मतदारांनी निकाल लावला का, हा वादाचा विषय आहे.
या पाच वर्षांत महाराष्ट्राने खूप सहन केलं. महाराष्ट्राची सुसंस्कृत राजकीय संस्कृती लयाला गेली. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र आमदार नितेश राणे यांनी एका विशिष्ट समुदायाला उघडपणे धमक्या दिल्या, विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरही त्यांच्या धमक्या सुरूच राहिल्या. महाराष्ट्र वेगळ्या दिशेनं जाणार की सर्वांना सामावून घेऊन वाटचाल करणार, असा प्रश्न या निकालाने उपस्थित केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.