Mahua Moitra : तृणमूलच्या नेत्या महुआ मोईत्रांना आणखी एक झटका; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मुकणार...

New Delhi News : तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांचे पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्या प्रकरणात लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. यानंतर त्यांना दिल्लीतील सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटिशीला मोईत्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण या याचिकेवरील सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आल्याने मोईत्रा यांना कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. याचवेळी आता त्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) नेत्या महुआ मोईत्रा यांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे पुढील फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला महुआ मुकण्याची शक्यता आहे. मोईत्रा यांनी लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाकडून त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.

लोकसभेच्या आचार समितीने कॅश फॉर क्वेरीप्रकरणी कारवाई करताना महुआ मोईत्रांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. याप्रकरणी आता मार्च महिन्यातील दुसऱ्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे. मोईत्रा यांनी डिसेंबरमध्ये संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. लोकसभेच्या आचार समितीने ही केली होती.

त्याचबरोबर महुआ मोईत्रांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) लोकसभा सचिवालयाकडून उत्तर मागितले आहे. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु टीएमसीनेत्याची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. त्यात त्यांना लोकसभेच्या कामकाजात काही काळ भाग घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतानाच लोकसभा सचिवालयाला नोटीस बजावली आहे. त्यात लोकसभेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याचा न्यायालयाचा अधिकार आहे. लोकसभा सचिवालयाला तीन आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्याची इच्छा असेल तर त्याला उत्तर दाखल करण्याचा पर्यायही असेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 मार्च 2024 रोजी होणार असल्याचेही नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.

'7 फेब्रुवारीपर्यंत बंगला रिकामा करा'

महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांची खासदारकी रद्द केल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालय सुनावणी घेऊ शकत नाही. सरकारी बंगला रिकामा करण्याच्या नोटिशीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मोईत्रा यांनी याचिकेतून केली आहे.

गेल्या 11 डिसेंबरला महुआ मोईत्रा यांना संबंधित विभागाकडून बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. लोकसभेतील खासदारकी रद्द झाल्याने मोईत्रा यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. हा आदेश रद्द करावा, तसेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल येईपर्यंत पर्यायी स्वरुपात निवासात राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मोईत्रा यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

(Edited By Deepak Kulkarni)