Pune News : हमीभाव कायद्यासह विविध 12 मागण्यांसाठी पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू आहे. शंभू सीमेवह खनौरी सीमेवर 11 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, गेल्या 55 दिवसांपासून उपोषणावर शेतकरी नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल बसले आहेत. त्यांनी यावेळी, केंद्र सरकारला थेट इशारा दिला आहे. तसेच हमीभाव कायदा झाल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचा निर्धार केला आहे. 70 वर्षीय डल्लेवाल यांनी केंद्राच्या चर्चेच्या आमंत्रणानंतर वैद्यकीय उपचार घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.
याबाबत डल्लेवाल यांनी, केंद्र सरकारने गेल्या 11 महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 14 फेब्रुवारी रोजी चर्चेसाठी आमंत्रित केल्याचे सांगितले. पण चर्चेनंतरही जोपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी कायदा येत नाही ते उपोषण सोडणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी डल्लेवाल यांची काळजी घेणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितले की, डल्लेवाल 14 फेब्रुवारीपर्यंत केवळ वैद्यकीय तपासण्यांवर जगू शकत नाहीत. यानंतर इतर सहकाऱ्यांनी त्यांचे उपोषण संपवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र डल्लेवाल यांनी आपली प्रतिज्ञा तोडलेली नाही.
दरम्यान आज उपोषणानाचा आजचा 56 वा दिवस असून 55 व्या दिवशी डल्लेवाल यांनी शेतकऱ्यांची वैद्यकीय मदत घेण्याची विनंती मान्य केली. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांच्यावर उपचार सुरू केले. देशभरातील शेतकऱ्यांनी डल्लेवाल यांना वैद्यकीय मदत घेण्याची विनंती केली केली होती. तसेच ते असतील तरच केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीला महत्व असेल असेही आणि शेतकऱ्यांनी विनंती केली होती.
यानंतर डल्लेवाल यांनी स्पष्ट केले की, हमीभाव कायदा लागू होईपर्यंत ते उपोषण सुरू ठेवतील. त्याच वेळी, त्यांनी सांगितले की वैद्यकीय मदतीसाठी तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते तुम्ही करावे. यानंतर, रविवारी रात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास, 8 तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ डॉक्टरांचे एका पथकाने उपचार सुरू केले आहेत.
याचवेळी, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने एक संयुक्त निवेदन जारी केले की 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी, किसान आंदोलन 2.0 च्या समर्थनार्थ हिसारमधील खेडी चौपाटा येथे हजारो शेतकरी जमले होते. त्यांच्यावर क्रूरपणे कारवाई करण्यात आली. हरियाणा पोलिसांनी केलेल्या हल्ल्यात अनेक शेतकरी जखमी झाले आणि अनेक खोटे गुन्हे दाखल झालेत.
ते रद्द करण्यासाठी आम्ही मागणी केली होती. त्याप्रमाणे स्थानिक प्रशासनाने खटला रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु 3-4 दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांना पुन्हा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आंदोलनाशी संबंधित खटले रद्द करणे ही दोन्ही आघाड्यांची जबाबदारी आहे आणि केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीत या मुद्द्यावर आम्ही चर्चा करू. तसेच आंदोलनाच्या दृष्टीने पुढील रणनीती ठरवली जाईल असेही शेतकरी नेते सर्वन सिंग पंढेर यांनी म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.