Jammu Kashmir Political Crisis : राजकारणात मोठा भूकंप! 16 आमदारांच्या नाराजीने मुख्यमंत्री राजीनामा देण्यास तयार? जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ

Jammu Kashmir News : जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात सध्या मोठ्या राजकीय उलथापालथीची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) पक्षातील अंतर्गत नाराजी आता उघडपणे समोर येत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक वरिष्ठ आमदारांना संधी न मिळाल्याने पक्षातील नाराज आमदारांनी एकत्र येत बैठकांचा धडाका लावला आहे.

या नाराजीमुळे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, पक्षाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत उमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरसह देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर नॅशनल कॉन्फरन्समधील नाराज आमदारांनी पक्ष नेतृत्वाविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. बुधवारी (ता. ४) श्रीनगरमध्ये झालेल्या एका बंद दाराआडच्या बैठकीला १० ते १६ नाराज आमदार उपस्थित असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर नाराज आमदारांची ही तिसरी बैठक होती. या बैठकांमुळे पक्षातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले असून मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्याची चर्चा आहे.

दैनिक हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांची आणि वरिष्ठ नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. पक्षाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी आयोजित या बैठकीला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्यासह पक्षाचे सर्व आमदार उपस्थित होते. याच बैठकीत उमर अब्दुल्ला यांनी आपल्यावर दबाव असल्याचे सांगत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती समोर आली आहे.

'माझ्यावर दबाव आहे. मी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास तयार आहे,' अशा शब्दांत उमर अब्दुल्ला यांनी पक्षाध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्यासमोर आपली भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे. मात्र, नाराज आमदारांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्याऐवजी पक्षांतर्गत प्रश्न सोडवण्यासाठी पर्यायी उपाय सुचवल्याचे समजते.

नाराज आमदारांनी प्रत्येक मंत्र्यासाठी स्वतंत्र सल्लागार समिती (Consultative Committee) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीदरम्यान जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जाहीरनामा समिती (Manifesto Committee) स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली.

या दोन्ही समित्यांच्या स्थापनेबाबत बैठकीत निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे उमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वावरून सुरू झालेला पक्षांतर्गत संघर्ष तूर्तास शांत होणार की नाराज आमदारांची नाराजी कायम राहणार, याकडे जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.