Eknath Shinde News : शिंदेंच्या काळातील MSRTC टेंडरवरून विरोधकांनी फडणवीसांना घेरले; लगेचच केली 'ही' मोठी कारवाई

Mumbai News : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. विधानसभेत पहिल्या दिवसापासून या-ना त्या कारणावरून मोठा गदारोळ सुरु आहे. विरोधकांनी दुसऱ्याच दिवशी धनंजय मुंडेंना मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर संख्येने अल्प असलेल्या विरोधकांचा कॉन्फीडन्स काहीसा वाढला आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला घेरण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. त्यामुळे विधिमंडळातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी अशा अनेक मुद्यांवरून विरोधक सरकारला धारेवर धरत असतानाच आता संधी मिळताच विरोधकानी एकनाथ शिंदेंच्या काळातील MSRTC टेंडरवरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना चांगलेच घेरले आहे.

राज्यात पहिल्यांदा महायुतीचे (Mahayuti) सरकार अडीच वर्षांपूर्वी आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात काही बस भाडेतत्वावर घेण्याचे टेंडर काढण्यात आले होते. राज्यपाल निवडणुकीनंतर पुन्हा महायुतीचे नव्याने सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टेंडर रद्द केले. यावरूनच विरोधकांनी संधी मिळताच राज्य सरकारला घेरले आहे.

2024 मध्ये या निविदेची वर्क ऑर्डर काढण्यात आली होती. परंतु आता ही निविदा रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 1310 बस घेण्याची निविदा जर ठेकेदारांना पोसण्यासाठी काढली असेल, तर जे कोणी यामध्ये सहभागी असेल त्या सर्वांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशा स्पष्ट शब्दांत फडणवीस यांनी इशारा दिला.

ही निविदा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या कार्यकाळात काढण्यात आली होती. त्यावेळी ते परिवहन विभागाचे मुख्य प्रभारी होते. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकार स्थापन होताच ही निविदा रद्द केल्याने उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.

कॉँग्रेसचे आमदार राजेश राठोड यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत एसटी महामंडळामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. हिवाळी अधिवेशनात शिंदे यांनी सभागृहात निविदा प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता किंवा समस्या नाहीत? असे सांगितले असल्याचे अनिल परब म्हणाले.

MSRTC मध्ये निविदा प्रक्रिया आणि कामाचे आदेश जारी करण्यासाठी ठराविक प्रक्रिया असते. गेल्या वर्षी कामाचा आदेश देण्यात आला आणि हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की त्यामध्ये कोणतीही समस्या नाही; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ही निविदा रद्द केली. मग सरकारकडून दोन वेगवेगळी उत्तरे का दिली जात आहेत? असा सवाल उपस्थित केला.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा 1310 एसटी बस भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय हा माझ्या कारकिर्दीत झाला नसून, तो काही ठेकेदारांच्या 'कल्याणासाठी' झाला, त्यामुळे महामंडळाचे 1700 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार होते. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)