Pune News : राज्यात सहा महिन्यापूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पार पडल्या. नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांना दिलेल्या मुदतीत खर्चाचा हिशोब सादर न करणे चांगलेच भोवले आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या २२, पंढरपूर नगरपरिषदेच्या १५ सह राज्यभरातील ६४ उमेदवारांना निवडणूक आयोगाने तीन वर्षांसाठी अपात्र ठरवले आहे. पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी तीन वर्षासाठी अपात्र ठरवले आहे.
पुणे विभागातील एकूण ६० नगरपरिषदा, नगरपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक २ डिसेंबर २०२५ व ६ महानगरपालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक १४ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडली. पुणे महानगरपालिकेच्या २२, पंढरपूर नगरपरिषदेच्या १५ व अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या ३ असे एकूण ४० उमेदवारांवर विहित मुदतीत खर्च सादर न केल्याने तीन वर्षासाठी अपात्रतेची कारवाई शीतल तेली-उगले यांच्या आदेशानुसार यापूर्वीच करण्यात आली आहे.
पुणे विभागातील २४ उमेदवारांना निवडणूक लढवूनही मुदतीत खर्चाचा हिशोब सादर न करणे चांगलेच महागात पडले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका आणि पुणे जिल्ह्यातील चाकण व फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या एकूण २४ उमेदवारांवर पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी पुढील ३ वर्षांसाठी अपात्रतेची कारवाई केली .
विभागीय आयुक्तांसमोर संबंधित उमेदवारांची १३ जुलै २०२६ ला सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, उमेदवारांकडून समाधानकारक खुलासा न मिळाल्याने ही कडक कारवाई करण्यात आली. यामध्ये चाकण नगरपरिषदेचे १०, फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेचे १३ आणि सांगली-मिरज-कुपवाड मनपाच्या १ उमेदवाराचा समावेश आहे. यापूर्वी पुणे मनपा आणि पंढरपूर, अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या ४० उमेदवारांवर अशीच कारवाई झाली असून, आतापर्यंत विभागातील एकूण ६४ उमेदवारांना निवडणूक खर्च न दिल्याने अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
पुणे विभागातील महानगरपालिका नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमधील ६४ उमेदवारांवर निवडणूक खर्च सादर करण्यात कसूर केल्याबद्दल आतापर्यंत कारवाई कऱण्यात आली. पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी त्या सर्वांना पुढील ३ वर्षासाठी अपात्र ठरवलेय. यात सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या १, चाकण नगरपरिषदेच्या १० व फुरसुंगी उरुळी देवाची नगरपरिषदेच्या १३ अशा एकूण २४ उमेदवारांचा यात समावेश आहे.
राज्यभरातील या २४ उमेदवारांनी अनुक्रमे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १० (१ई) तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम १६ (१ड) मधील तरतुदीनुसार ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर केलेला नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.