ANIS News : महाराष्ट्रात सध्या बुवाबाजी शोषण, कर्मकांड, अत्याचार, अंधश्रद्धा यांनी धुमाकूळ घातलेला आहे. हे सर्व आटोक्यात आणण्यासाठी सन २०१३ पासून राज्यात जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्याच्या प्रसार प्रचारासाठी शासकीय समिती देखील गठीत केलेली आहे. मात्र, राज्यातल्या धर्मांध संघटना आणि सत्ताधारी पक्ष यांनी एकत्रित येऊन जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रसार प्रचारासाठी बनवलेली ही शासकीय समितीच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळं अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे माजी अध्यक्ष अविनाश पाटील आणि समितीचे कार्यकर्ते विशाल विमल यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या पुढाकाराने या कायद्याला विरोध करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधीची बैठक सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ आणि अधिकाऱ्यांसोबत मंगळवारी (दि.२४) मुंबईत मंत्रालयात होणार होती. मात्र, नाशिक येथील बुवाबाजी करणारा कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणाची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे. त्यानुषंगाने जादूटोणा विरोधी कायद्याची आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन कामाची गरज पुन्हा अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे अशी बैठक घेऊन समिती रद्द करण्याचा निर्णय अंगाशी येईल असे वाटल्याने सामाजिक न्याय विभागाने बैठकच रद्द केल्याचं समजतंय. ही बैठक सध्या तात्पुरती रद्द केली असली तरी पुन्हा काही दिवसांतच पुन्हा येील आणि समिती रद्द करण्याचा डाव आखला जाईल. त्यामुळे या समिती रद्द करण्याच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. समितीमध्ये कुणी आक्षेपार्ह सदस्य असतील तर त्यांना वगळता येईल. मात्र समिती रद्द करून कायदा अंमलबजावणीला मोठा अडसर निर्णय होईल. त्यामुळे राज्यात अजून अंधश्रद्धा, कर्मकांड वाढीस लागेल, असं मत अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीनं व्यक्त केलं आहे.
महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात जवळपास दोन दशके जादूटोणा विरोधी कायद्याची मागणी करण्यापासून ते, तो कायदा मंजूर करून घेण्यासाठी आम्ही विविधांगी लक्षवेधी आंदोलने केली आहेत. दरम्यानच्या काळात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची कायद्याला विरोध असणाऱ्या शक्तींकडून हत्या करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अंतर्गत कायदा मंजुरी करण्यात आली आहे. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्यतः गृह विभागाच्या महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणेची राहिली आहे. त्यामुळे उलट गृह विभागाच्या पुढाकाराने जादूटोणा विरोधी कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा विकसित करावी, अशी आमची मागणी प्रस्तावसह राहिली आहे. सामाजिक न्याय विभागाची जबाबदारी फक्त प्रचार, प्रसार, प्रबोधनाची असणे अपेक्षित आहे.
"जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर होऊन आता एक तप म्हणजे १२ वर्षाचा काळ उलटला आहे. त्या दरम्यान अजूनही महाराष्ट्र शासनाने कायद्याचे नियम, नियमावली देखील मंजूर करून लागू केलेली नाही. त्यासाठी आम्ही किमान १०० वेळा पाठपुरावा केला आहे. याकाळात काही हजार गुन्हे दाखल झाले असून दोन डझनपेक्षा जास्त गुन्ह्यात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारदारापासून कार्यवाहीची जबाबदारी असणाऱ्या पोलिस यंत्रणा यांना अधिकाराची, कामाची स्पष्टता येत नसल्याने गुन्हे नोंदविण्यात, तपास करण्यात मर्यादा आलेल्या आहेत. कट्टरवादी लोकांकडून अंधश्रद्धा निर्मुलनाच्या कार्याबद्दल व जादूटोणा विरोधी कायद्याबद्दल अफवा पसरविण्याचे काम सातत्याने केले गेले आहे. कायद्याबद्दल अपप्रचार करुन सर्वसामान्य लोकांच्या मनात भ्रम निर्माण केला गेला आहे. त्यामुळे देखील जादूटोणा विरोधी कायदा अंमलबजावणी परिणामकारक, प्रभावीपणे करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अंधश्रद्धा निर्मूलनातील अनुभवीच्या मदतीने कायद्यात काही तरतुदींचा अंतर्भाव करणे आवश्यक आहे," अशी आमची मागणी असल्याचं अविनाश पाटील आणि विशाल विमल यांनी म्हटलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.