Parbhani District Bank Scam: ...तर परभणी जिल्हा बँकेची परवानगी होणार रद्द, पाच सदस्यीय समितीकडून चौकशी; नेमका घोटाळा काय?

Parbhani district Bank Scam: परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुकंपा तत्त्वावरील नोकर भरती, आरबीआयचे नियम पादळी तुडवत केलेले कर्जवाटप, सेवानिवृत्त नंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पदावर देण्यात आलेली बेकायदेशीर नियुक्ती यांसह विविध गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार राजेश विटेकर यांनी परभणी जिल्हा बँकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करत सभागृहात गंभीर आरोप केले होते. त्याचवेळी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु पुढे या प्रकरणात काहीच झाले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राजेश विटेकर यांच्यासह काही आमदारांनी परभणी जिल्हा बँकेच्या गैरव्यवहारात तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

यावर सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या प्रकरणाची आता पुणे येथील निबंधक दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेत पाच सदस्य समिती नेमण्याची घोषणा केली. ही सदस्य समिती आपला अहवाल महिनाभरात सादर करेल. त्या अहवालाच्या आधारे बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांसह संबंधित सर्वांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन सहकार मंत्र्यांनी दिले.

परभणी जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेत कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांनी निवृत्तिच्या काही वर्षे आधी वैद्यकीयदृष्ट्या अनफिट असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करून त्या आधारे निवृत्ती घेतली आणि पुढे त्याच जागांवर आपल्या वारसांना किंवा इतरांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीवर घेतल्याचे समोर आले होते. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्वत: याची कबुली विधानसभेत दिली.

परभणी जिल्हा बँकेच्या जिल्ह्यात 103 शाखा आहेत. यातून आतापर्यंत 82 कोटी चाळीस लाख रकमेचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सहकार विभागाकडे करण्यात आली आहे. निवृत्तीनंतरही बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिलेली मुदत वाढ रद्द करावी, असे पत्र सहकार विभागाने बँकेला दिले होते. मात्र, चौकशीला बँकेचे सीईओ आणि सहकार विभागाच्या उपनिबंधकांकडून सहकार्य करण्यात आले नाही, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सभागृहाला सांगितले.

दरम्यान, बँकेतील नोकर भरती, बेकायदेशीर कर्ज वाटप अशा अनेक गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच बँकेतील गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास रिझर्व बँकेला कळवून या बँकेची परवानगी रद्द केली जाईल, असे आश्वासन सहकारमंत्र्यांनी सभागृहात दिले.