Monsoon Session News : उपसभापतींनी पक्ष बदललेला नाहीच, उलट तिकडच्या सदस्यांचेच पद धोक्यात..

Vidhan Parisad : विधान परिषदेच्या उपसभापती डाॅ. नीलम गोऱ्हे यांनी ठाकरे गटातून शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. (Monsoon Session News) त्यांनी पक्ष बदलल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व आणि उपसभापती पद रद्द करावे, अशी मागणी करत अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज उधळून लावला.

उलट गोऱ्हे यांनी पक्षांतर केलेलेच नाही, कारण मुळ (Shivsena) शिवसेना कोण, खरे चिन्ह कुणाचे याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिलेला आहे. त्यामुळे त्या मुळ शिवसेनेतच आहेत, असा दावा आणि युक्तीवाद फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) सभागृहात केला. उलट ठाकरे गटात असलेल्या आमदारांचेच सदस्यत्व धोक्यात येवू शकते, असा इशारा देत त्यांचे टेन्शन वाढवले.

विधान परिषदेच्या बुलेटीनमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे उपसभापती नीलम गोऱ्हे या मुळ शिवसेनेतच आहेत, त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत पक्षांतर केल्याचा मुद्दाच उपस्थितीत होत नाही. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व किंवा उपसभापतीपद कायद्याने रद्द करता येत नाही, असेही फडणवीस यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले. उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Nilam Gorhe) यांनी काही दिवसांपुर्वी शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यामुळे महाविकास आघाडीने त्यांना पदावरून हटवा अशी मागणी करत राज्यपालांना पत्र दिले.

तसेच सभागृहात त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची तयारी सुरू केली. काल यावरून सभागृहात मोठा गोंधळ झाला होता. त्यानंतर सभापतींच्या दालनात गटनेत्यांची बैठक होवून सभागृहात दोन्ही बाजूंनी मेरिटवर चर्चा करण्याचे ठरले. त्यानूसार अॅड. अनिल परब, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, सुधीर मुनगंटीवार, सतेज पाटील आदींनी सभागृहातील चर्चेत सहभाग घेतला.

या चर्चेनंतर सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. एखाद्या व्यक्तीला पदावरून दूर करणे, सदस्य म्हणून निरह करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सदस्यत्व रद्द करणे हा सभागृहाचा भाग आहे, परंतु जोपर्यंत सदस्यत्व रद्द होत नाही, तोपर्यंत त्या व्यक्तीला सभागृहात उपस्थितीत राहण्याचा, प्रश्न मांडण्याचा कायदे करण्याचा अधिकार कायद्याने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या संदर्भात स्पष्ट मत व्यक्त केलेले आहे.

१४ मे २०२० रोजी नीलम गोऱ्हे या विधान परिषदेच्या सदस्य झाल्या. ८ सप्टेंबर २०२० रोजी उपसभापती पदी त्यांची निवड झाली. त्यावेळी त्यांनी ज्या पक्षाकडून नामनिर्देशन पत्र भरले होते, त्या पक्षाचा विधान परिषदेच्या बुलेटीनमध्ये उल्लेख आहे. त्यात आजघडीला कुठलाही बदल झालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षांतराचा प्रश्नच निर्माण झालेला नाही. निवडणूक आयोगाने खरा शिवसेना पक्ष कुठला, चिन्ह याचा निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे नीलम गोऱ्हे यांचा हा प्रवेश नाहीच, उरलेल्या शिवसेना आमदारांनी देखील खऱ्या पक्षात आलं पाहिजे. नाहीतर त्यांचेच सदस्यत्व धोक्यात येवू शकते, असा इशारा देखील फडणवीसांनी आपल्या उत्तरात दिला.

नीलम गोऱ्हेचे सदस्यत्व कोणत्याही कायद्याने जात नाही. राजीनाम्याचे बंधन त्यांच्यावर नाही. एखाद्या सभागृहाच्या सभापती, उपसभापती संदर्भातच अविश्वासाचा विषय येतो तेव्हा निर्णय घेण्यासाठी सभागृहाला सर्वानुमते सभापतीची निवड करावी लागेल. किंवा एखाद्या व्यक्तीची निवड करून त्याला हे अधिकार द्यावे लागतील. १० शेड्युल उपसभापतींना लागूच होत नाही. उपसभापती सदस्य असल्याने त्यांच्यावर अविश्वास ठराव कायद्याने आणता येत नाही. सभागृह चालवण्याचे त्यांना अधिकार असल्याचेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले