Maharashtra Government news : राज्यातील तालुक्यांमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांविरूध्द प्राप्त होणाऱ्या तक्रांबीबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी २०११ मध्ये विभागीय, जिल्हा तसेच तालुका पातळीवरून भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता या समित्या अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या असून या भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्यांचे पूनर्गठन करण्यात आले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, विविध समित्यांचा आढावा घेऊन व एकाच उद्दिष्टासाठी कार्यरत असलेल्या, बहुसंख्य सदस्य समान असलेल्या व सदस्य सचिव समान असलेल्या समित्यांचे एकत्रीकरण करणे, समिती रचनेमध्ये बदल करणे याबाबत अभ्यास गटाद्वारे शिफारस करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सहा अभ्यास समित्यांची एप्रिल २०२५ मध्ये स्थापना करण्यात आली होती.
महसूल प्रशासनाच्या अध्यक्षतेखाली गठित विविध समित्यांचा आढावा घेऊन सुसुत्रीकरण करणे या विषयाच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने तालुका भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती पुनर्गठित करण्यात आली असल्याचे, शासन निर्णयात म्हटले आहे.
समित्यांच्या नव्या रचनेनुसार, उपविभागीय अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तर पोलीस उप अधिक्षक, जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, उप निबंधक, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागाचे उप अधिक्षक, गट विकास अधिकारी यांच्यासह कमाल ३ व किमान ५ अशासकीय सदस्य या समितीमध्ये असतील.
तहसीलदार या समितीचे सदस्य सचिव असतील. अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. ते त्यांच्या तालुक्यांमधील रहिवाशी असलेल्या योग्य व्यक्तींची, त्यांचे पोलीस अहवाल तसेच उपविभागीय दंडाधिकारी यांचा अहवाल लक्षात घेऊन आवश्यक त्या प्रमाणात नियुक्ती करतील. अशासकीय सदस्यांसाठी पोलीस अहवाल बंधनकारक असेल.
समित्याच्या बैठकांना उपस्थित राहणे, सर्व सदस्यांना बंधनकारक असेल. समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होईल. अध्यक्षांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनुपस्थित राहता येणार नाही. एखादा सदस्य जाणूनबुजून, हेतूपुरस्पर गैरहजर राहिल्यास संबंधित सदस्याविरूध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई होऊ शकते. विभागीय आयुक्तांकडून याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.